Soybean Procurement Maharashtra : शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणि कापूस हमीभावापेक्षा कमी किमतीला विकू नये, असे आवाहन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. सरकारने हमीभाव खरेदी केंद्रांचे जाळे राज्यभर उभे केले आहे; सर्व शेतकऱ्यांचा माल सरकार खरेदी करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. वास्तविक मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा करायला खूप उशीर केला..दिवाळीपूर्वीच सरकारी खरेदी सुरू व्हायला हवी होती. परंतु आता नोंदणी करायलाच ३० ऑक्टोबरचा मुहूर्त काढला आहे. त्यानंतर प्रत्यक्षात खरेदी सुरू व्हायला अजून वेळ जाईल. सर्व शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी करू, असे सांगितले जात असले तरी सरकारने यंदा १० लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, मग उरलेल्या मालाचे काय करणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे..अतिवृष्टीमुळे पिकाचे झालेले नुकसान आणि दबावात असलेले भाव अशा दुहेरी संकटांत शेतकरी सापडला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी, देशांतर्गत मागणी-पुरवठ्याचे गणित लक्षात घेता सोयाबीन, कापूस या प्रमुख नगदी पिकांच्या भावात यंदा नरमाई राहील, याचा अंदाज पुरेसा आधी सरकारला आला होता. त्या दृष्टीने चोख नियोजन करून युद्धपातळीवर सरकारी खरेदीची जय्यत तयारी करणे आवश्यक होते. परंतु या कामी अक्षम्य दिरंगाई झाली. त्यात सोयाबीन खरेदीच्या बाबतीत नवीनच घोळ घालण्यात आला..MSP Procurement: हमीभाव खरेदीकरिता प्रथमच पणन मंडळ नोडल एजन्सी.ऐनवेळी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाला नोडल एजन्सीचा दर्जा देण्याचा घाट घालण्यात आला. परिणामी, खरेदीची घडी नव्याने बसविण्याची वेळ आली. त्यामुळेही खरेदीला उशीर होत आहे. सरकारने हा निर्णय दोन महिने आधीच घेतला असता आणि एक ऑक्टोबरपासून नोंदणी, खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली असती तर शेतकऱ्यांना निश्चितच फायदा झाला असता. .दिवाळीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावात माल विकणे भाग पडले. केंद्र सरकारने यंदा सोयाबीनला प्रति क्विंटल ५३२८ रुपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु यंदा उत्पादनात १५ ते २० टक्के घट असूनही बाजारात हमीभावापेक्षा सुमारे दीड हजार रुपये कमी दर मिळत आहे. सरकारी खरेदी वेळेवर सुरू झाली असती तर शेतकऱ्यांची ही लुट थांबली असती..देशात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र ही प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्ये आहेत. मध्य प्रदेशने यंदा सोयाबीनचे दर दबावात राहण्याचा अंदाज लक्षात घेत भावांतर योजना राबविण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली. त्यामुळे तिथे बाजारभाव आणि हमीभावातील फरक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. परिणामी, तिथे आवक वाढली असून त्याचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील सोयाबीनच्या दरावर होत आहे. वास्तविक सर्व प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये एकाच वेळी भावांतर योजना राबवली तर त्याचा सर्वच शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो..Soybean MSP Procurement: राज्यात १० लाख टन सोयाबीन खरेदी होणार? राज्याने केंद्राकडे पाठवला प्रस्ताव.परंतु महाराष्ट्र सरकार या आघाडीवर निष्क्रीय आणि उदासीन राहिले. वास्तविक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापुढील काळात बाजारात सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा खाली गेले तर भावांतर योजना लागू करू, असे आश्वासन दिले होते. तसेच सोयाबीनला सहा हजार भाव देऊ अशी हमी त्यांनी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली होती. .तसेच पुन्हा सत्तेवर आल्यास शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी केली जाईल, अशी निःसंदिग्ध ग्वाही फडणवीस यांनी दिली होती. या तिन्ही आश्वासनांवर बोळा फिरवून आता सर्व शेतकऱ्यांचा माल सरकार खरेदी करेल, असे नवीन आश्वासन मुख्यमंत्री देत आहेत. त्यामुळे लबाडाचे आवतण खाल्ल्याशिवाय खरे नाही, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमध्ये उमटत असेल तर त्यात त्यांना दोष कसा देता येईल?.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
