Eggs in Midday Meal : कोंबडी ‘आरवेल’ का?

Poultry Farming : तमिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश करावा, अशी लेअर पोल्ट्रीधारकांची गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी होती. पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढाकार घेऊन ती पूर्ण करण्यासाठी धोरणात्मक शिक्कामोर्तब केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून चढ-उताराचा सामना करत असलेल्या पोल्ट्री उद्योगाला या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

त्याच बरोबर शालेय विद्यार्थ्यांच्या गंभीर होत चाललेल्या पोषणाच्या प्रश्‍नावरही या माध्यमातून मार्ग काढणे शक्य होईल. शालेय पोषण आहार योजना विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि पोषण या दृष्टीने उपयुक्त ठरली आहे. सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे अंड्याच्या रूपाने भेसळ नसलेला उच्च पोषणयुक्त आहार उपलब्ध होणार आहे.

तसेच ग्रामीण भागातील स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही या निर्णयामुळे हातभार लागू शकतो. परंतु त्यासाठी सरकारने स्थानिक बचत गट वा शेतकऱ्यांकडून अंडी खरेदी करून संबंधित गावात शालेय पोषणासाठी पुरवण्याचे धोरण निश्‍चित करण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्याही शेतीमालाची स्थानिक उपलब्धता वाढली, की त्याचा स्थानिक पातळीवरील खपही वाढतो.

ब्रॉयलर पोल्ट्रीच्या प्रसारानंतर ग्रामीण भागात चिकनचा खप वाढल्याचे उदाहरण आपल्यासमोर आहेच. शालेय पोषण आहारामुळे गावागावांत व्यावसायिक अंडी उत्पादनाला चालना मिळू शकेल आणि नजीकच्या भविष्यकाळात त्याची बाजारपेठही वाढेल. पश्‍चिम व उत्तर महाराष्ट्रात सध्या पोल्ट्री व्यवसाय चांगला रुजला आहे. त्‍याच धर्तीवर मराठवाडा-विदर्भात लेअर पोल्ट्री उद्योग वाढण्यासाठी मोठी संधी या निर्णयामुळे उपलब्ध झाली आहे.

आजच्या घडीला महाराष्ट्र अंडी उत्पादनात स्वयंपूर्ण नाही. राष्ट्रीय अंडी समन्वय समितीच्या आकडेवारीनुसार राज्याची दररोजची अंड्यांची गरज सुमारे सव्वादोन कोटींची आहे. परंतु राज्याची उत्पादन क्षमता प्रतिदिन एक ते सव्वा कोटी अंड्यांची आहे. थोडक्यात, दररोज एक ते सव्वा कोटी अंड्याचा तुटवडा पडतो. तेलंगणा, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांतून अंडी आयात करून हा तुटवडा भरून काढला जातो.

हे परावलंबन संपविण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन पोल्ट्री उद्योगाला मदत केली पाहिजे. त्यातील एक पाऊल म्हणजे शालेय पोषण आहाराविषयीचा निर्णय. परंतु तेवढ्याने हा विषय पूर्णपणे मार्गी लागणार नाही. राज्यात विशेषतः मराठवाडा-विदर्भात लेअर पोल्ट्री उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक तटबंदी भक्कम करण्याची आवश्यकता आहे. २०१६ ते १८ या दोन वर्षांत अंड्यांना तुलनेने चांगले दर होते.

त्यामुळे या व्यवसायात नवीन शेतकरी आणि गुंतवणूक आली. परंतु २०१९ मध्ये कच्च्या मालाच्या किमती आणि अंड्याचे दर हे गणित फिस्कटले. त्यानंतर कोरोनाचा मोठा फटका बसला. बाजारात चढ-उताराचे चक्र सुरू राहिले. उत्पादन खर्चापेक्षा बाजारभाव कमी, अशी स्थिती अनेक वेळा उद्‍भवत असल्याने लेअर पोल्ट्रीचा अपेक्षित विस्तार राज्यात झाला नाही.

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी लेअर पोल्ट्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष अनुदान योजना, थकित कर्जाचे पुनर्गठन, पोल्ट्री खाद्यासाठी सरकारी कोट्यातील गहू, तांदळाचा अनुदानित दरात पुरवठा, तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर पोल्ट्री उद्योगासाठी वाजवी दरात वीज आकारणी, पोल्ट्रीचा प्रमुख कच्चा माल असलेल्या मका आणि सोयाबीनच्या उत्पादनवाढीसाठी विशेष कार्यक्रम, ब्रॉयलर कोंबड्यांप्रमाणे लेअर कोंबडीसाठी करार पद्धती, लहान शेतकऱ्यांसाठी परसबागेतील कुक्कुटपालन आदी उपाय करावे लागतील.

त्यातून मका, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचाही दीर्घकालीन फायदा होईल. हे साध्य करण्यासाठी सरकारने लेअर पोल्ट्री उद्योगाच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवणे गरजेचे आहे. अन्यथा, सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे अन्य राज्यांतील पोल्ट्री उद्योगाचे पोषण होईल आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी मात्र उपाशीच राहील.