Cotton Productivity Improvement Program: आपल्या देशातील काही प्रमुख पिकांच्या तुलनेत सर्वांत जास्त अडचणी कोणत्या पिकात असतील तर ते कापसाचे पीक होय. या पिकाचे वाण, बियाणे, लागवड पद्धत, उत्पादकता, वेचणी, यांत्रिकीकरण, खरेदी, प्रक्रिया अशा जवळपास सर्वच स्तरांवर समस्यांचा डोंगर आहे. कापसाची घटती उत्पादकता हा सर्वांसाठीच चिंतेचा विषय आहे. देशात कापूस उत्पादकता घटत राहिली, तर वस्त्रोद्योगाची गरज भागविणेदेखील कठीण होईल, परिणामी कापूस आयातीची वेळ आपल्यावर येईल, असा इशारा ‘सीएआय’ने (कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया) सन २०१९ मध्ये दिला होता. .त्यानंतर २०२१ मध्ये ‘सीआयसीआर’ने (केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था) कापूस उत्पादकता वाढीसाठीचा ‘ॲक्शन प्लॅन’ची घोषणा केली होती. त्यातही सघन लागवडीला प्रोत्साहन देण्यापलीकडे फारसे काही होताना दिसत नाही. सघन लागवड पद्धतीतून राज्यात कापूस उत्पादकतेत सरासरी २० ते ५३ टक्के, तर अतिसघन लागवड पद्धतीद्वारे सरासरी २१ ते ५६ टक्के उत्पादकता वाढ २०२४ मध्ये नोंदविण्यात आली..Cotton Productivity Mission: कापूस उत्पादकता अभियानाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी.परंतु फार कमी शेतकरी कापसाची सघन लागवड करीत असल्याने त्याचे अपेक्षित परिणाम काही दिसले नाहीत. अशा एकंदर परिस्थितीत देशातील कापूस उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने कापूस उत्पादकता अभियानाला (मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी) मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे या अभियानासाठी पाच हजार ६०० कोटींहून अधिक निधीची तरतूद देखील केली आहे. उशिरा का होईना कापूस उत्पादकता वाढीसाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलाचे स्वागत करायला हवे..मागील दशकभरात देशात कापसाची उत्पादकता ५०० किलो रुई प्रति हेक्टरवरून ४४० किलो रुईवर आली आहे. महाराष्ट्रात ही उत्पादकता ३५० किलो रुई प्रति हेक्टर एवढी कमी आहे. कमी उत्पादकतेमुळे कापूस हे पीक किफायती ठरत नसल्याने अनेक शेतकरी या पिकाकडे पाठ फिरवीत आहेत. जगाची सरासरी कापूस उत्पादकता ९५० किलो रुई प्रति हेक्टर आहे. याच्या निम्म्याहूनही कमी उत्पादकता (४४० किलो प्रति हेक्टर) भारताची आहे..Cotton Productivity: कापूस उत्पादकता वाढीसाठी देशात आता ‘एचडीपीएस’.ब्राझील, तुर्की, मेक्सिको, चीन या कापूस उत्पादक देशांची उत्पादकता भारताच्या तिपटीहून अधिक (१५०० ते १६०० किलो रुई प्रति हेक्टर), तर ऑस्ट्रेलियाची उत्पादकता आपल्या सहा पट (२६०० किलो रुई प्रति हेक्टर) आहे. देशात कापसाची उत्पादकता वाढवून हे पीक उत्पादकांना किफायतशीर ठरायचे असेल तर वाण संशोधनावर व्यापक काम करावे लागेल. बीटी कापसाचे सरळवाण उत्पादकांना मिळायला हवेत. बियाण्यातील भेसळ, बनावटपणा संपुष्टात आणावा लागेल. कापूस शेतीत प्रगत लागवड तंत्राचा अवलंब वाढवावा लागेल..कापसाची शेती सिंचनावर (ठिबक) आणावी लागेल. गुलाबी बोंड अळीचे प्रभावी नियंत्रण उत्पादकांना द्यावे लागेल. कापूस लागवड ते वेचणी अशी सर्व कामे यांत्रिकीकरणाने व्हायला हवीत. लांब धाग्याच्या देशी वाणांची सघन लागवड पद्धतीने उत्पादकता वाढ आढळून आली आहे. अशा वेळी देशी वाणांची सघन लागवड २० टक्क्यांपर्यंत वाढवावी लागेल. देशात कापसाचे दर हे त्यात असलेल्या रुईच्या टक्केवारीवरून ठरवायला हवेत..कापूस पिकतो, त्याच भागात ‘कापूस ते कापड’ अशी पूर्ण प्रक्रिया झाली पाहिजेत. असे झाल्यास कापसाची उत्पादकता तर वाढेलच परंतु हे पीक उत्पादकांना देखील किफायती ठरेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने कापूस उत्पादकता अभियान राबविण्यास तत्काळ सुरुवात करावी. या अभियानाची देशभर प्रभावी अंमलबजावणी होईल, अभियानासाठी मंजूर निधी उत्पादकता वाढीसाठीच्या प्रत्येक टप्प्यावर अत्यंत पारदर्शीपणे खर्च होईल, ही काळजी देखील घ्यावी लागणार आहे. देशातील कापूस शेतीला नवी दिशा या अभियानातून मिळायला हवी..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
