भारताचे पंतप्रधान, कृषिमंत्री, वाणिज्यमंत्र्यांनी कोणताही करार करताना भारतातील शेतीमालाला संरक्षण देण्याची हमी दिली आहे. असे असले तरी अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार त्यांच्या देशात उत्पादित होणारा अतिरिक्त शेतीमाल भारतात विकण्यासाठी केला असल्याचेच स्पष्ट होते. यातून देशातील शेतीमालाचे संरक्षण कसे होणार? .भा रत आणि अमेरिकेने एक द्विपक्षीय करार संमत केला आहे. या कराराचा अंतरिम मसुदा प्रसिद्ध झाला आहे, अंतिम करारपत्र अद्याप येणे बाकी आहे. करार झाल्याचे भारताच्या वाणिज्य मंत्र्यांनी सांगितले, तसेच अमेरिकेच्या कृषी सचिवांनी सुद्धा जाहीर केले. प्रथमदर्शनी भारतातून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या मालावर १८ टक्के आयात कर राहणार व अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या मालावर शून्य टक्का आयात कर राहणार, असे जाहीर करण्यात आले..India-US Trade Deal : द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत 'व्हाईट हाऊस'चं पत्रक; करारातले मुद्दे केले स्पष्ट.अमेरिकेतल्या शेतकऱ्यांच्या मालाला भारतासारखी मोठी बाजारपेठ मिळेल व अमेरिकेतील ग्रामीण भागात जास्त पैसे खेळणार, असे जाहीर विधान अमेरिकेच्या कृषी सचिवांनी केल्यामुळे भारतात अमेरिकी सोयाबीन, मका, फळे आयात होणार व भारतातील शेतकरी देशोधडीला लागणार असा सर्वसाधारण समज होणे स्वाभाविक आहे. काही शेतकरी संघटना कराराच्या विरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेत आहेत. कराराचा अंतिम मसुदा तयार होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी आपली बाजू मांडणे आवश्यक आहेच..भारताचे पंतप्रधान, कृषिमंत्री, वाणिज्यमंत्र्यानी, भारतातील शेतीमालाला संरक्षण देण्याची हमी दिली आहे. असे असले तरी अमेरिकेने हा करार त्यांच्या देशात उत्पादित होणारा अतिरिक्त शेतीमाल भारतात विकण्यासाठी केला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शून्य टक्का आयात कर लावण्यास भाग पाडणे व रशियाकडून क्रूड तेल खरेदी करण्यावर निर्बंध लादणे तसेच हा ‘आदेश’ न पाळल्यास पुन्हा ५० टक्के कर लावण्याची धमकी देणे, ही अमेरिकेची दादागिरीच म्हणावी लागेल. भारत हा करार दबावाखाली करत आहे हेही स्पष्ट दिसते आहे. असा करार देशाच्या हिताचा असणे संभव नाही..India-US Trade Deal : द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत 'व्हाईट हाऊस'चं पत्रक; करारातले मुद्दे केले स्पष्ट.१८ टक्क्यांचे गणितभारत - अमेरिकेतील व्यापारात आतापर्यंत अमेरिकेला घाटा होता. भारत अमेरिकेला सुमारे ८० ते ८५ अब्ज डॉलर किमतीचा माल निर्यात करत आहे व अमेरिकेकडून भारत प्रति वर्ष सरासरी ४५ ते ४७ अब्ज डॉलर किमतीचा माल आयात करीत आहे. म्हणजे अमेरिकेला होणारा हा व्यापारी तोटा कमी करायचा आहे. २०२५ पर्यंत भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या मालावर तीन टक्क्यांच्या आसपास आयात शुल्क होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ते ५० टक्क्यांवर नेले व आता १८ टक्के केले आहे. शुल्क कमी केले म्हणून सत्ताधारी पक्ष आपली पाठ थोपटून घेत आहेत व तीन टक्क्यांचे १८ टक्के केले म्हणून विरोधी पक्ष आवाज उठवत आहेत. कृषी अर्थतज्ज्ञ म्हणतात, की आपले प्रतिस्पर्धी बांगला देश, व्हिएतनाम, पाकिस्तान या देशांपेक्षा भारतावर कर कमी आहे म्हणून आपण स्पर्धाक्षम राहू. पण या स्पर्धेत जिंकण्यासाठी भारताला, उत्पादनाचा दर्जा सुधारावा लागेल व उत्पादनखर्च कमी करावा लागेल..डीडीजीएस आयात धोकादायकअंतरिम करारामध्ये इतर शेतीमालाबरोबर डीडीजीएस (डिस्टिलर्स ड्रॉइड ग्रेन्स सोलूबल) शून्य आयात शुल्कावर आयात होणार हे स्पष्ट आहे. डीडीजीएस म्हणजे मका, तांदूळ किंवा इतर धान्यांपासून इथेनॉल तयार केल्यानंतर जो चोथा शिल्लक राहतो तो. या चोथ्यामध्ये भरपूर प्रमाणात प्रथिने असतात व जनावरांना पौष्टिक खाद्य म्हणून वापरले जाते. सध्या भारतात मका व तांदळापासून इथेनॉल तयार केले जात आहे..India US Trade Deal: संवेदनशील पिकांना संरक्षणासह १० वर्षांपर्यंत शुल्क निर्मूलन.त्यातून निर्माण होणारे डीडीजीएस हे सोया पेंडीशी ( सोया डी ओ सी) स्पर्धा करत आहे. अमेरिकेतून मोठ्या प्रमाणात डीडीजीएस आयात झाल्यास भारतातील मक्याचे व सोयाबीन दोन्ही पिकांचे दर पडणार आहेत. हे भारतातल्या शेतकऱ्यांना व खाद्यतेल उद्योगाला फार नुकसानकारक ठरेल. सध्या भारतात पुरेसे सोयाबीन उपलब्ध आहे पण आयात तेलामुळे तेलाला चांगला दर मिळत नाही व तेल काढण्याच्या प्रक्रियेत जी सोयाबीन पेंड तयार होते ती खपत नाही म्हणून क्रूड सोयाबीन तेल तयार करणाऱ्या ऑईल मिल पूर्ण क्षमतेने चालवल्या जात नाहीत..प्रत्येक देशाचे टेरिफ बरोबरच ‘नॉन टेरिफ बॅरियर्स’ही (आयात कर नसलेले अडथळे) असतात. परदेशातून आयात होणाऱ्या मालाचा दर्जा, त्याचे निकष, रोगराई, जंतू, तणांचे बियाणे, प्रमाणापेक्षा जास्त रासायनिक अंश शिल्लक आहेत का? जीएम (जनुकीय स्थानांतरित) आहे का? वगैरे तपासण्या करूनच माल स्वीकारला जातो. पाश्चात्य देशात हे निकष व तपासण्या फार कडक असतात. त्यामुळे युरोपमध्ये भारताचा शेतीमाल फार निर्यात होत नाही..भारताने जीएम व शाकाहारी नसलेले दुग्धजन्य पदार्थ आयात करण्यातील हे आयातकर विनाचे अडथळे दूर करावेत, अशी अपेक्षा आहे. तसेही भारत जीएम खाद्य तेल, पेंड व काही वेळेला सोयाबीन सुद्धा आयात करतच आहे. मग जीएम विषयी भारताचे धोरण बदलून जीएम पिकांसाठी भारताची बाजारपेठ खुली करून द्यावी, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. असे झाल्यास भारतातील शेतकऱ्यांना सुद्धा जीएम बियाणे वापरण्यास परवानगी द्यावी लागेल. मग अधिक उत्पादन देणाऱ्या जीएम पिकांना वेगळी एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) द्यावी लागेल का, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो..अमेरिकेतील दुधाळ जनावरांना दूध वाढीसाठी, हाडांचा चुरा व रक्तयुक्त पोषक खाद्य तयार करून दिले जाते. भारतामध्ये शाकाहारी जनतेला हे चालणार नाही. त्यामुळे हे अडथळे दूर होणे अवघड आहे. कोण्या एका देशाच्या दबावाखाली व्यापार मुळीच करू नये. काही मालाची आयात टाळण्यासाठी सुद्धा या अडथळ्यांचा उपयोग केला जातो म्हणून ही सक्ती असावी.९९२३७०७६४६(लेखक स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
