Ethanol Market : भेदाभेद अमंगळ समजायला हवा

Discrimination in Ethanol Purchase : तेल विपणन कंपन्यांकडून (ओएमसी) इथेनॉल खरेदीत दुजाभाव केला जात असल्याची तक्रार विस्मा अर्थात ‘वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन’ने केंद्रीय अन्न मंत्रालयाकडे केली आहे. ऊस उत्पादकांना एफआरपी देताना खासगी किंवा सहकारी असा भेद केला जात नाही. त्यामुळे ओएमसीकडून इथेनॉल खरेदीत भेदभाव करण्यात आलेल्या अटीशर्तींबाबत केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने पुनर्विचार करावा, असे विस्माने म्हटले आहे.

यंदाच्या इथेनॉल वर्षासाठी तेल कंपन्यांनी उत्पादकांकडून गरजेपेक्षा अधिक इथेनॉलची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. मागील मॉन्सूनमधील चांगले पाऊसमान आणि इथेनॉल निर्मितीवर कोणतेही बंधन नसल्यामुळे इथेनॉल उत्पादन वाढ आणि कंपन्यांकडून अधिक खरेदीची शक्यता वर्तविली जात आहे. नेमक्या अशावेळी तेल कंपन्यांकडूनच त्यात खोडा घातला जात असल्याची भावना खासगी कारखानदारांची आहे.

राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणाचा मागील सहा वर्षांचा आढावा घेतला असता देश पातळीवर नेमके निवडक सहकारी आसवनी प्रकल्प पुढे गेले. त्या तुलनेत खासगी आसवनी प्रकल्पांची घोडदौड मात्र जोरात सुरू आहे. त्याची कारणेही अनेक आहेत. सुरुवातीच्या काळात सहकारी प्रकल्पांच्या आर्थिक अडचणी होत्या. त्यामुळे आसवनी प्रकल्पासाठी कर्ज मिळण्यात सहकारी कारखान्यांना अडचणी निर्माण झाल्या

प्रकल्प उभारणीसही वेळ लागला. अशी सर्व दिव्य पार करीत आता कुठे जवळपास ६३ सहकारी आसवनी प्रकल्प इथेनॉल निर्मिती करीत आहेत. त्यातही ओएमसी जेव्हा इथेनॉल खरेदीचे टेंडर काढतात, त्यात ‘सप्लाय डेस्टिनेशन’ लांबचे देतात. ओएमसींकडून सहकारी आसवनी प्रकल्पांतून इथेनॉलचा उठावही शेवटी होतो. या तुलनेत खासगी आसवनी प्रकल्प मात्र जवळचे सप्लाय डेस्टिनेशनचे टेंडर काढून घेऊन त्यांना आक्रमतेने पुरवठाही करतात.

सहकारी आसवनी प्रकल्पांचा टॅंकर दूरवरच्या तेल डेपोला पोहोचल्यावर तिथे अनेक दिवस थांबवून ठेवला जातो. या सगळ्या अडचणी सहकारी आसवनी प्रकल्पांनी शासनाकडे मांडल्या. त्यानंतर आत्ताचे जे देशपातळीवर ८८ कोटी लिटर इथेनॉल खरेदीचे नवीन टेंडर निघाले आहे, त्यात प्रथम प्राधान्य सहकारी आसवनी प्रकल्पांना देण्यात यावे,

त्या त्या राज्यातीलच डेपो त्यांना द्यावेत, अशा काही सवलती सहकारी आसवनी प्रकल्पांना दिलेल्या आहेत. यामागचा हेतू सहकारी आसवनी प्रकल्पही पुढे यावेत, हा आहे. सध्याचे हे टेंडर ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर २०२५ साठीचे आहे. त्यामुळे खासगी आसवनी प्रकल्पांवर त्याचा लगेच काहीही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, असेही यातील जाणकारांचे मत आहे.

याच वर्षात (२०२५) आपल्याला पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठायचे आहे. त्यासाठी १०१६ कोटी लिटर इथेनॉलची आवश्यकता आहे. भारताची इथेनॉल उत्पादनक्षमता १६४८ कोटी लिटरची आहे, परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्यापेक्षा कमी (९०० ते १००० कोटी लिटर) उत्पादन होते. सध्या आपण पेट्रोलमध्ये १२ ते १३ टक्के इथेनॉल मिश्रणापर्यंत पोहोचलो आहोत. त्यामुळे उद्दिष्ट पूर्तीसाठी इथेनॉल उत्पादन वाढविण्यावर खासगी, सहकारी अशा देशभरातील सर्वच आसवनी प्रकल्पांनी कसून प्रयत्न करायला हवेत.

तेल कंपन्यांनी सुद्धा सहकारी तसेच खासगी आसवनी प्रकल्पांना इथेनॉल खरेदी, उठाव, वाहतूक हे साईचे ठरेल, हे पाहावे. खासगी आसवनी प्रकल्प असो की कारखाने यांनी उत्तम व्यवस्थापनातून कार्यक्षमता वाढविली आहे. पुढे खुल्या स्पर्धेत टिकायचे असेल तर आपल्याला काही सोईसवलती मिळतील, हे अपेक्षा न ठेवता सहकारी प्रकल्पांनी देखील आपली कार्यक्षमता वाढवायला हवी.