पृथ्वीवरील हवामान अरिष्ट आपत्तीचा जाच सर्वांना होतो. मात्र सधन देश व गरीब देशातील सधन लोक तंत्रज्ञानाचा म्हणजेच पर्यायाने धनशक्तीचा वापर करून स्वतःचा बचाव करतात. मरतात, भोगतात ते कमकुवत गोरगरीब! करे कोई, भरे कोई...!.पूर्वार्धअवघे जग कार्बन व अन्य विषारी वायूंचे वाढते उत्सर्जन, तापमानवाढ व त्याचा जीवसृष्टीवर होणारा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम या हवामान अरिष्टाच्या विळख्यात आहे. हवामान बदलाबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने १९९५ पासून दरवर्षी जागतिक परिषदा आयोजित केल्या जातात. नुकतीच ब्राझीलमध्ये बेलेम येथे झालेल्या ३० व्या हवामान परिषदेने जग हवामान आणीबाणीच्या गर्तेत असून आपला पृथ्वीग्रह आता तापतच नाही तर होरपळत आहे; अक्षरशः जळते, आहे, असे बजावले! होय, आणखी एक परिषद झाली, मात्र ठोस कृती नाही. अर्थात, अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी हवामान बदलाला ‘थोतांड’ म्हटल्यावर आणि पॅरिस करारातून परत एकदा माघार घेतल्यामुळे व जीवाश्म इंधनाधारित वाढवृद्धीला जगभरातील सत्ताधीश व धनदांडग्याची उघड व छुपी सम्मती असताना फार काही सकारात्मक घडणे अवघड होते..Climate Change Crisis: सततच्या संकटांमुळे मोसंबी आगाराला घरघर.वैज्ञानिक तथ्ये व तर्क१९७२ मध्ये स्टॉकहोम येथे झालेल्या पर्यावरण परिषद, १९९२ मध्ये ब्राझीलमधील रिओ शहरात पृथ्वी महासम्मेलन (अर्थसमीट) व त्यानंतर १९९५ पासून दरवर्षी होणारी हवामान परिषद याद्वारे संयुक्त राष्ट्राच्या अंतर्गत कार्यरत जगभरच्या वैज्ञानिकांनी आयपीसीसी मार्फत उत्सर्जन व तापमान वाढीची तथ्ये व कारणमीमांसा सप्रमाण मांडली. त्यानुसार हवेतील कर्बवायूचे प्रमाण २०२४ अखेर दरदशलक्ष घटकांमध्ये ४२३.९ इतके झाले असून हे जीवसृष्टीवर विपरीत परिणाम करणारे आहे. विशेष म्हणजे तापमानवाढ औद्योगिक क्रांतिपूर्व काळाच्या तुलनेत १.५ अंश सेल्सिअस या धोका पातळी पलीकडे वेगाने आगेकूच करत आहे..येत्या दहा वर्षांत हा कल बदलण्याची (धीमा होण्याची) आशा धूसर असल्यामुळे पृथ्वीचा कार्बन व अन्य विषारीवायू उत्सर्जन सामावण्याचा अवकाश (सिंक) येत्या आठदहा वर्षांत संपूर्णतः व्यापला जाईल. त्याचे पृथ्वीच्या स्थैर्य, पर्यावरण संतुलनावर भीषण परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. तात्पर्य, पृथ्वी व जीवसृष्टीच्या रक्षणार्थ युद्धपातळीवर उत्सर्जन लक्षणीय प्रमाणात कमी करून नेट झीरोकडे शक्य तितक्या लवकर न पोहोचल्यास मोठा अनर्थ ओढवेल. अन्यथा ‘न रहे बास, न बजे बासुरी’ अशी अवस्था अटळ आहे..Climate Change: अनुदानाची मलमपट्टी पुरेशी ठरणार नाही.मुख्य कारण जीवाश्म इंधनकोळसा, तेल व वायू या जीवाश्म इंधनाच्या वापरात गत १५० वर्षांत प्रचंड वाढ झाली असून, त्यास आवर घालण्याच्या तमाम घोषणा कुचकामी ठरल्या आहेत. विशेषतः तेल वापर अजिबात घटत नाही. सध्या जग दरदिवशी १० कोटी बॅरेल तेल वापरते. ते वाढत ११.३ कोटी बॅरेल होईल, असे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीचे अनुमान आहे. मुख्य म्हणजे जीवाश्म इंधन क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढतच आहे. होय, हे खरे आहे की गत काही दशकात सौर, पवन व इतर नुतनीकृत होणाऱ्या ऊर्जेची स्थापित क्षमता वेगाने वाढत आहे. मात्र अद्यापही जगातील ८० टक्के ऊर्जा ही जीवाश्म इंधन स्रोतांवर आधारित आहे. ब्राझीलसारखा देश अपवादात्मक आहे, की जेथे ८० टक्के ऊर्जा ही जलविद्युत स्त्रोतांद्वारे निर्माण केली जाते..हवामान विज्ञान सांगते ते स्पष्ट आहे की उर्वरित उत्सर्जन अवकाश अत्यंत मर्यादित असून तो कुणी किती वापरावा, हा मुख्य प्रश्न आहे. हवामान न्यायाच्या दृष्टीने ही बाब निर्णायक ठरणारी आहे. जगातील निम्मे लोक जे अभावग्रस्त अवस्थेत जगतात याच्या योग्य भरणपोषणासाठी ऊर्जेसह अन्न व इतर मूलभूत गरजांची पूर्तता होणे यास प्राधान्य हवे. यासंदर्भात मुख्य विवाद हा आहे की अमेरिका व युरोपीय देशांनी जीवाश्म इंधनाचा अफाट वापर करत ४७ टक्के उत्सर्जन अवकाश व्यापला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक जबाबदारी त्यांची असून उत्सर्जन कमी करण्याबरोबरच विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील देशांना भरघोस अर्थसाह्य व तंत्रज्ञान पुरवले पाहिजे. यासाठी दरवर्षी किमान १.३ लाख कोटी डॉलर (ट्रिलियन+) दिले पाहिजे. याबाबत स्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे..आजवर हवामान निधीच्या बाता अब्जामध्ये (बिलियन) झाल्या तरी प्रत्यक्षात दशलक्ष (मिलियन) मुश्किलीने दिले जातात. त्यातही थेट अर्थसाह्य कमी व वित्तीय संस्था मार्फत न परवडणाऱ्या व्याजदराचे कर्ज अधिक असते. आजघडीला जागतिक कर्ब उत्सर्जनात चीनचा वाटा सर्वाधिक असून तो जवळपास ३० टक्के आहे. अमेरिकेचा १५ टक्के व भारत तिसऱ्या क्रमांकावर असून ८ टक्के आहे. अर्थात, जगात देश २०० असले तरी पृथ्वीग्रह हे सर्वांचे सामाईक जीवन-स्रोत आहे. तात्पर्य, पृथ्वीवरील हवामान अरिष्ट आपत्तीचा जाच सर्वांना होतो. मात्र सधन देश व गरीब देशातील सधन लोक तंत्रज्ञानाचा म्हणजेच पर्यायाने धनशक्तीचा वापर करून स्वतःचा बचाव करतात. मरतात, भोगतात ते कमकुवत गोरगरीब! करे कोई, भरे कोई...!.हवामान अरिष्ट हे अभूतपूर्व असे महासंकट असून त्याचे निवारण करण्यास आवश्यक उपाययोजना शीघ्रगतीने ठोस निर्णयाद्वारे जागतिक पातळीवर व्हावयास हव्यात. यापूर्वी निर्देश केल्यानुसार संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने १९७२ पासून याचा पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र अमेरिकेने यास ठोस कृतीची जोड दिली नाही;(लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ असून महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
