देशातील तेल उत्पादक कंपन्यांनी घेऊन शिल्लक राहिलेले इथेनॉल ‘जीबीए’ सदस्य देशांना निर्यातीची परवानगी मिळायला हवी.केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना इथेनॉल निर्यातीचा निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. हा निर्णय झाल्यास तो सर्वांच्याच हिताचा ठरणारा होईल. साखरेचे दर ठरविताना उसापासून कारखान्यांना मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नात इथेनॉलपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा २० टक्के आहे. त्यामुळे उत्पादकांच्या दृष्टीने देखील इथेनॉलला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. .असे असताना उसाची एफआरपी इथेनॉलपासूनच्या मिळकतीशी लिंक करण्यात आली नाही, ही फार मोठी समस्या आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून साखर उद्योगातून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे दर सरकारने वाढविले नाहीत. या तीन वर्षांत उसाचा दर साडेसोळा टक्क्यांनी वाढला आहे. अर्थात, ही बाब चांगलीच झाली, त्याविषयी साखर उद्योगाला काही खंत देखील नाही. उसाच्या दराशी निगडित इथेनॉलचे दर देखील वाढवायला पाहिजे होते, एवढेच त्यांचे म्हणणे असून ते रास्त देखील आहे..Ethanol Export: इथेनॉल निर्यातीला मिळणार लवकरच परवानगी?.पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठी आपली गरज ११०० कोटी लिटर इथेनॉल लागणार आहे. प्रत्यक्षात १७०० कोटी लिटर क्षमतेचे प्रकल्प उभारले गेले आहेत. त्यामुळे ६०० कोटी लिटर अतिरिक्त इथेनॉल हे निर्यातच झाले पाहिजे. अन्यथा, त्याचे करायचे काय, असा प्रश्न उभा राहू शकतो. सध्या केंद्र सरकारने १०५० कोटी लिटर इथेनॉलचे जे वाटप दिले आहे. त्यात साखर उद्योगाचा वाटा फक्त २८९ कोटी लिटरचा आहे. धान्यावरील आधारित इथेनॉलचा वाटा ७६१ कोटी लिटरचा आहे..अर्थात इथेनॉलच्या वाटप तसेच वापरात साखर उद्योगाचा वाटा जो एकेकाळी ८० टक्के होता, तो आता फक्त २८ टक्क्यांवर आणला आहे. खरे तर राम नाईक जेव्हा पेट्रोलियममंत्री होते, त्या वेळी त्यांनी ऊस उत्पादकांना डोळ्यासमोर ठेवून जैव इंधन धोरण आणले होते. ऊस उत्पादकांना साखरेव्यतिरिक्त अधिक दोन पैसे मिळावेत, हा त्यांचा या धोरणामागचा हेतू होता. परंतु एकूण इथेनॉल वाटपात साखर उद्योगाचा वाटा मोठ्या प्रमाणात घटल्याने केंद्र सरकारला या धोरणाचाच विसर पडला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. अशावेळी केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या विक्री दरात तातडीने वाढ केली नाही तर याबाबत कितीही धोरणे आणली तरी साखरेचे सध्याचे दर पाहता इथेनॉलकडे कुणीही उत्सुकतेने वळणार नाहीत आणि धोरण कागदावरच राहील, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे..Ethanol Export: अनुदानासह इथेनॉलच्या निर्यातीला परवानगी द्या.इथेनॉल निर्यातीबाबत बोलायचे झाले, तर मागील जी-२० च्या दरम्यान ब्राझील अमेरिका आणि भारत यांनी दिल्लीमध्ये ‘ग्लोबल बायो-फ्युएल अलायन्स’ (जीबीए) स्थापन केले होते. या जीबीएचे ३६ देश सदस्य झाले. यातील बहुतांश असे देश आहेत, त्यांना इथेनॉलबद्दल काहीही माहिती नाही, ते इथेनॉल निर्मिती देखील करू शकत नाहीत. मात्र पर्यावरणपूरक इथेनॉलचा वापर आपल्या देशात वाढावा अशी त्यांची इच्छा आहे..भारत देशाची ६०० कोटी लिटर इथेनॉल निर्यातीची क्षमता आहे. अशा वेळी देशातील तेल उत्पादक कंपन्यांनी घेऊन शिल्लक राहिलेले इथेनॉल जीबीए सदस्य देशांना निर्यातीची परवानगी मिळायला हवी. सध्या इथेनॉलचे देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारातील दर यात प्रति लिटर पाच रुपयांचा फरक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तेवढे अनुदान देऊन इथेनॉल निर्यातीला प्रोत्साहन द्यायला हवे. असे झाले तर इथेनॉल निर्यातीतून देशाला परकीय चलन मिळेल, इथेनॉलसाठीचा कच्चा माल उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील दोन पैसे यातून मिळतील. शिवाय यांत जी ४० हजार कोटींची गुंतवणूक झाली त्यालाही न्याय मिळेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
