शेती आणि ग्रामविकास या दोन क्षेत्रांना वगळून विकसित भारताचे स्वप्न पाहता येणार नाही. परंतु सरकारच्याच दुर्लक्षामुळे शेतीसह ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यामध्ये ग्रामीण भारत एक निर्णायक शक्ती ठरेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी मुंबई येथील अर्थ समिटमध्ये नुकतेच केले. या करिता ते ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे वाढलेले बजेट, सहकारात होत असलेल्या सुधारणा यांचे दाखले देतात. शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आजही मानला जातो. शेतीसह इतर ग्रामीण व्यवसाय उद्योगावर देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या अवलंबून आहे. अशा वेळी शेती हा व्यवसाय परवडत नाही म्हणून तो सोडण्याकडे अनेकांचा कल आहे. .तसेच अनेक खेड्यांमध्ये पायाभूत सुविधा अजूनही पोहोचल्या नाहीत. गावात रोजगाराच्या देखील संधी नाहीत. त्यामुळे अनेक तरुण पोटाची खळगी भरण्यासाठी शहरांचा रस्ता धरत आहेत, ही वस्तुस्थिती कोणालाही नाकारता येणार नाही. केंद्र सरकार २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न दाखवत असले तरी ते प्रत्यक्षात घडणे शक्य नसल्याचे अनेक अर्थतज्ज्ञ आकडेवारीनिशी सिद्ध करून दाखवीत आहेत. विकासदरातील सध्याची वाढ, पुढील अपेक्षित वाढ हे सर्व पाहता २०४७ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था फारतर निम्न मध्यम स्वरूपाची राहील, असे जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी सुमारे दीड वर्षांपूर्वी स्पष्ट केले. .Developed India: विकसित भारत घडविण्यासाठी ग्रामीण भारत एक निर्णायक शक्ती.गेल्या तीन दशकांपासून आपल्या अर्थव्यवस्थेचा सरासरी वाढीचा दर सहा टक्क्यांच्या आसपास आहे. आपली अर्थव्यवस्था याच दराने वाढत राहिली, तर पुढील तीस वर्षांत आपण १३,५०० डॉलर्स दरडोई उत्पन्नाचा पल्ला गाठू. पण त्याचबरोबर जगातील इतर अर्थव्यवस्था सुद्धा वाढत असणार! जागतिक अर्थव्यवस्था दर वर्षी १.५ टक्का इतक्या कासवगतीने वाढली, तरी पुढील २५ वर्षांमध्ये उच्च उत्पन्न गटात मोडण्यासाठी असलेली मर्यादा २२,००० डॉलर्स इतकी वाढलेली असेल. ही पातळी जर २०४७ च्या आसपास आपल्याला गाठायची असेल, तर वार्षिक वाढीचा दर किमान ९ टक्के असणे आवश्यक आहे. हा दर गेल्या तीस वर्षांत फक्त दोनदाच आपण गाठू शकलो. त्यामुळे देशातील जनतेला विकसित भारताचे स्वप्न दाखविणे हे दिशाभूल करण्यासारखे आहे. .मागील दहा वर्षांत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बजेट पावणे चार पटीने वाढले असल्याचे शहा सांगतात. शिवाय सहकारात सुधारणांचा बोलबाला देखील देशात आहे. परंतु त्या दोन्हींचे अपेक्षित परिणाम अजून तरी दिसत नाहीत. विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी शेतीची वेगाने वाढ होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अनुदान योजनांपासून ते शेतीमालास रास्त भाव देण्यापर्यंत व्यापक सुधारणा आणाव्या लागतील. .Developed India: दिशा विकसित भारताची!.शेतीतील जोखीम कमी कशी होईल, मालाला रास्त भाव देणारी पणन व्यवस्था कशी येईल, हे पाहावे लागेल. त्यासाठी आवश्यक ते राजकीय भांडवल निर्माण करावे लागेल. देशाच्या ग्रामीण भागात रोजगारक्षम वस्तू निर्माण क्षेत्र उभे करावे लागेल. त्यासाठी खासगी क्षेत्राचे नियमन अधिक पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने करावे लागेल. शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा लागेल. सहकार सुधारणांमध्ये ‘पॅक्स’च्या माध्यमातून कर्जपुरवठ्याबरोबर नव्या सहकार धोरणानुसार गावाला लागणाऱ्या सर्व सेवासुविधा मिळायला हव्यात. .ग्रामीण भारतात गुंतवणूक वाढवून तिथे शेतीपूरकसह इतरही उद्योग-व्यवसाय उभे करावे लागतील. यातून गाव परिसरात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. यातून युवकांचे स्थलांतर थांबेल. ग्रामीण भागाच्या विकासाबरोबर एकंदरीतच सेवा आणि निर्मिती क्षेत्रात वाढ झाली पाहिजे. यासाठी या दोन्ही क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी लागेल. निर्यातीस पूरक धोरणांचा अवलंब देखील करावा लागेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
