Bamboo Industry Growth: बांबू धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ते ‘वन’ऐवजी कृषी विभागाकडे देण्यात यावे, या कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्या मागणीची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेत, त्या अनुषंगाने आदेश काढण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत. उसाप्रमाणे कृषी पीक म्हणून बांबूचा विकास, तसेच साखर कारखान्यांप्रमाणे बांबू आधारित उद्योग-व्यवसायातून स्वतंत्र अर्थव्यवस्था उभी करण्याचा मानस अशा प्रकारच्या धोरण बदलात दिसतो. .बांबूवर आधारित उद्योगांची आर्थिक उलाढाल पाहून बांबू विकासासाठी केंद्र सरकारने पर्यावरण मंत्रालय अंतर्गत २००६ ला ‘बांबू मिशन’ची स्थापना केली. २०१४ मध्ये ‘राष्ट्रीय बांबू मिशन’चे पुनर्गठन करून त्यास केंद्रीय कृषी मंत्रालय अंतर्गत आणण्यात आले. २०१६ ला ‘महाराष्ट्र राज्य बांबू डेव्हलपमेंट बोर्ड’ची स्थापना केली. २०१७ नंतर १९२७ च्या वन कायद्यात बदल करून बांबू वरील लागवड, काढणी, वाहतूक व विक्रीवर असलेले सर्व बंधन हटविण्यात आले. डिसेंबर २०२५ मध्ये राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५’ला मंजुरी दिली..Bamboo Policy: बांबू धोरण वन विभागाऐवजी ‘कृषी’कडे द्या: कृषी राज्यमंत्री.या धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता पहिल्या पाच वर्षांसाठी एक हजार ५३४ कोटी रुपयांची तरतूद, तर पुढील २० वर्षांसाठी ११ हजार ७९७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली होती. तत्पूर्वी सप्टेंबर २०२५ मध्ये मुंबई येथे ‘बांबू परिषद’ आयोजित करण्यात आली होती. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी शाश्वत पीक म्हणून बांबू हा चांगला पर्याय असल्याचे सांगत या पिकाला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन राज्यातील बांबू उत्पादक, उद्योजकांना दिले. परंतु राज्याच्या मातीत आणि शेतकऱ्यांच्या मनात सुद्धा बांबू हे पीक म्हणावे तसे रुजले नाही..बांबू हे गवतवर्गीय पीक आहे. पाळण्यापासून ते स्मशानापर्यंत बांबू हा मानवाच्या जीवनाशी निगडित आहे. शोभिवंत वस्तू ते बांधकाम-फर्निचरशिवाय काठी ते कागद, कापड निर्मिती उद्योग एवढेच नव्हे, तर अन्न ते औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प अशा कितीतरी उद्योगांत बांबूचा उपयोग होतो. शिवाय पर्यावरण संतुलनाचे कामही बांबू करू शकते. असे असताना संशोधन ते मूल्यसाखळी विकासात बांबूमध्ये म्हणावे तसे काम आपल्याकडे झाले नाही..Bamboo University: जगातील पहिले बांबू विद्यापीठ स्थापन करणार: पाशा पटेल.विशेष म्हणजे उद्योग विकासाच्या अनुषंगाने पूरक जाती आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत, तसेच विक्रीसाठी सध्या तरी मोजकेच पर्याय असल्याने राज्यात बांबू लागवड करणारे शेतकरी अडचणीत आहेत. बांबू धोरणाची कृषी विभागाने अंमलबजावणी करताना लागवडीनंतर दीड-दोन वर्षांत परिपक्व होणाऱ्या तसेच विविध उद्योगांच्या मागणीनुसार जाती निर्माण करायला हव्यात. आपल्याकडील बांबू तोडणीनंतर आठवडाभरात वजनात ३० टक्के घट होते..उत्पादक तसेच उद्योगाच्या दृष्टीने देखील हे अडचणीचे ठरत आहे. कापड उद्योगासाठी दर्जेदार धागा निघेल, अशा जाती संशोधनातून विकसित कराव्या लागतील. उसाप्रमाणे जिथे बांबू पिकतो, तिथेच त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभे राहायला हवेत. असे झाल्यास विविध उद्योगांकडून बांबूला मागणी वाढेल, दर चांगले मिळतील. बांबूला विक्री तसेच एकंदरीतच मूल्यसाखळी विकासाची जोड द्यावी लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बांबूविषयी धोरण, मिशन ठरविताना आतापर्यंत शासनाने ठरावीक व्यक्तींचाच विचार घेतला आहे..त्यामुळे सर्वसमावेशकतेचा त्यात अभाव दिसून येतो. बांबू धोरण अंमलबजावणी करताना कृषी विभागाने या क्षेत्रात कार्यरत व्यक्ती, उत्पादक शेतकरी, संस्था, उद्योजक, हस्तकला कारागीर यांना एकत्र बोलावून त्यांच्या सल्ला-सूचनेनुसार धोरणात वरचेवर आवश्यक ते बदल करायला हवेत. असे झाले तरच बांबू सर्वांसाठी शाश्वत आधार ठरू शकेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
