PM Kisan Scheme : पीएम किसान योजनेचा आता तरी मिटवा वाद

PM Kisan Scheme : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेला (पीएम - किसान) आता लवकरच पाच वर्षे पूर्ण होतील. परंतु या योजनेचा अंमलबजावणीच्या पातळीवरील घोळ काही मिटताना दिसत नाही. पीएम किसानचे काम करण्यास महसूल संघटनांनी नकार दिल्यानंतर आता महसूल आणि कृषी विभागात या योजनेच्या कामांची विभागणी करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत भूमी अभिलेख, तसेच वसुलीसंबंधीची कामे महसूल यंत्रणेद्वारे, तर योजनेसंबंधी इतर सर्व कामे कृषी विभागावर सोपविण्यात आली आहेत. योजना अंमलबजावणी संदर्भात कृषी तसेच महसूल विभागात अगदी सुरुवातीपासून चालू असलेला वाद मिटावा म्हणून अशी कामाची विभागणी करण्यात आली आहे.

खरे तर एखाद्या योजना अंमलबजावणीत दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक विभागांचा जेव्हा सहभाग असतो, तेव्हा संबंधित विभागांच्या कामांची विभागणी ही सुरुवातीला होणे गरजेचे असते. तसे न केल्यामुळे पीएम - किसान योजनेत महसूल आणि कृषी विभागात आतापर्यंत वाद चालू आहे.

या योजनेची सुरुवातीची दोन वर्षे नाव नोंदणी, त्यात दुरुस्ती, खाते क्रमांक बदल, आधार लिंक अशा कामांत आणि त्यातील त्रुटी दूर करण्यात गेली. हे करीत असताना सुद्धा महसूल तसेच कृषी विभागात समन्वय नव्हता. त्यामुळे देखील अनेक शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले.

कृषी आणि महसूल या दोन विभागांतील वाद खऱ्या अर्थाने चव्हाट्यावर आला तो या योजनेला मिळालेल्या पारितोषिकानंतर! दिल्ली दरबारी राज्याचे कृषिमंत्री, कृषी सचिव आणि कृषी आयुक्त यांनी हा सन्मान स्वीकारल्यानंतर तर महसूल विभाग रुसूनच बसले होते. तेव्हापासून या योजनेचे काम करण्यास महसूल विभाग वारंवार नकार देत आहे.

वाद मिटावा म्हणून महसूल तसेच कृषी खात्याचे मंत्री, मुख्य सचिव, संबंधित खात्याचे सचिव, तसेच आयुक्त हे सर्व मिळून प्रयत्न करीत होते. परंतु त्यांना यश आले नाही, त्यानंतर आता कामाच्या विभागणीतून करी हा वाद मिटावा, एवढीच अपेक्षा! मुळात पीएम - किसानद्वारे शेतकऱ्यांना जेमतेम ५०० रुपये महिना मिळतोय. (आता राज्य सरकारनेही वार्षिक सहा हजार रुपये या योजनेअंतर्गत देण्याचे ठरविले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना महिना एक हजार रुपये मिळेळ.)

परंतु त्यासाठी होणारी पायपीट, खर्च आणि मानसिक त्रास पाहता ही योजना म्हणजे ‘चार आणे की कोंबडी को बारा आणे का मसाला’ असा काही शेतकऱ्यांना अनुभव आहे. आणि हे सर्व या दोन्ही विभागांतील वादातून होतेय. हा वाद सुरू होऊन चिघळायला देखील महसूल विभागच अधिक जबाबदार आहे.

महसूल विभागाने केवळ आपल्या दंभापोटी अनेक शेतकऱ्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवले आहे. केवळ मलिद्याची कामे स्वतःकडे ठेवायची, अशी सवयच या विभागाला लागलेली आहे. त्यामुळे इतर कामे त्यांना दुय्यम वाटतात, अशी कामे करण्याची त्यांची तयारी नसते.

आता कामांत विभागणी झाली तरी दोन्ही विभागांना एकमेकांत समन्वय ठेवावाच लागणार आहे. पीएम - किसान पोर्टलवर जमीनधारणेच्या अनुषंगाने केलेल्या नोंदणीची पडताळणी कृषी अधिकारी तहसीलदारांना उपलब्ध करून देतील. भूमी अभिलेख नोंदीनुसार अर्जदाराची पात्रता महसूल विभाग निश्चित करेल.

तहसीलदारांचे प्रमाणपत्र आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या माहितीआधारे शेतकरी पात्र असल्याची खातरजमा कृषी अधिकारी करणार आहेत.

ही सर्व कामे कृषी तसेच महसूल विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी यांच्यात समन्वय असल्याशिवाय होणार नाहीत. ह्या सर्व बाबी लक्षात घेऊन दोन्ही विभागांनी योजनेत आपापले योगदान द्यावे. असे झाले तरच या योजनेचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांची पायपीट, खर्च आणि मनस्तापही वाचेल.