बिबट्या उसाच्या अधिवासात स्थिरावले असून, त्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. वर्षभरात होणारी उसाची तोड ही खरी समस्या आहे. याच काळात संघर्षाच्या घटनांमध्ये वाढ होते, याची आता सातत्याने प्रचिती येत आहे. उसातील बिबट्यांवर अधिक संशोधन होण्याची गरज आहे, ही बाब मी गेले काही वर्षे सातत्याने लावून धरली होती. आता कुठे त्याला यश आले असून, जुन्नर वन विभातील बिबट्यांवर संशोधन करण्यात येत आहे. त्याचा प्रकल्प कालावधी चार वर्षांचा असून, यावर एकूण २.१२ कोटी खर्च होणार आहे. गेल्या वर्षी ०.९५ कोटीचा निधी वन विभागाने देहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेला उपलब्ध करून दिला आहे. प्रकल्पाची उद्दिष्टे अशी आहेत. बिबट्यांची संख्या, घनता, विपुलता आणि संख्या शास्त्रीय रचना याचा अभ्यास करणे. बिबट्यांच्या आहाराविषयक सवयीचा अभ्यास करणे. संघर्षात सहभागी असलेल्या प्राण्यांची ओळख पटविण्यासाठी त्यांचा जनुकीय माहिती कोश तयार करणे. बिबट्यांनी भूभागाचा केलेला काळ-स्थान संबंधित वापराची माहिती संकलित करून त्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवणारे घटक ओळखण्याचा प्रयत्न करणे. मानव-बिबटे संघर्ष घडलेल्या स्थळांची माहिती संकलित करणे. वन संपत्तीवर स्थानिक लोक किती प्रमाणात अवलंबून आहेत, याचे मूल्यांकन करण्यासाठी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करणे.
या संशोधनाचे निष्कर्ष हाती यायला २०२३ हे वर्ष उजाडणार आहे. तोपर्यंत आपल्याला थांबता येणार नाही. अनुकूल परिस्थितीत बिबट्यांची संख्या किती झपाट्याने वाढते हे आपण पाहिले. जुन्नर-नाशिक परिसरांतील उसातले बिबटे संपूर्ण मराठवाड्यात पसरत चालले आहेत. या सर्व जिल्ह्यांतही मोठ्या प्रमाणावर उसाची शेती करण्यात येत आहे. एवढेच नाही तर सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या पश्चिम महाराष्ट्रातही उसाच्या शेतीमुळे बिबट्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. गेल्याच आठवड्यात सांगलीतील सागरेश्वर अभयारण्यात बिबट्या दर्शन देऊन गेला. त्यामुळे परिसरात घबराट पसरली आहे. येत्या काही वर्षांत बिबट्याच्या संख्येचा स्फोट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आता आपण बिबट्याच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय तातडीने घेतले नाहीत, तर बिबट्या आपल्याला डोईजड होणार, यात शंका नाही. घटना घडली, लोकांचा दबाव वाढला, की परिस्थिती हाताळण्यासाठी वाट्टेल ते करायचे, या वन विभागाच्या आताच्या कार्यपद्धतीमुळे राज्यात बिबट्यांचा प्रश्न अधिक चिघळणार आहे. यात बिबट्यांबरोबरच अनेक लोकांचा बळी जाणार आहे.
बिबट्याने जीवितहानी केली, तर वन विभागातर्फे पीडित कुटुंबाला १५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. बिबट्याने पाळीव जनावर मारले, तरी ६५ हजार रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई दिली जाते. ती वेळेवर दिली जात नसल्याने लोकांमध्ये असंतोष आहे. त्याहीपेक्षा जीवितहानी झाल्यानंतर लोक अधिक प्रक्षोभक होतात. अशी परिस्थिती हाताळण्यातील वन विभागाचे अपयश ही सुद्धा बिबाट्यांसाठी समस्या ठरत आहे. वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना अशी नाजूक परिस्थिती हाताळण्याचे प्रशिक्षण देऊन सक्षम केल्यास आणि राजकीय पुढाऱ्यांनी प्रश्नाचे गांभीर्य जाणून लोकांची समजूत घातल्यास आताच्या परिस्थितीत थोडाफार फरक पडेल. पण प्रश्न पूर्णपणे सोडवण्यास त्याचा उपयोग होत नाही. अशा परिस्थितीत बिबट्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणे हा एकमेव उपाय आहे. वन विभागाला त्याची जाणीव असल्याने बिबट्यांची नसबंदी करण्याची घोषणा त्यांनी दोन वर्षांपूर्वीच केली आहे. घोषणा करणे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे यात खूप अंतर आहे. घोषणा केल्यानंतर त्यासाठी आवश्यक तयारी या विभागाने केलेली नाही. त्यासाठी त्यांना आवश्यक निधीही प्राप्त झालेला नाही. मुळात या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संशोधनाचे पाठबळ हवे ते आज तरी वन विभागाकडे नाही. त्यामुळे वन विभाग बिबट्यांच्या बाबतीत ठोस कार्यवाही करताना दिसत नाही. ही परिस्थिती आणखी दोन, चार वर्षे अशीच राहिल्यास बिबट-मानव संघर्षाचा प्रश्न आक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करेल. तसे झाले तर लोकांचा वन विभागावरचा विश्वासच उडून जाईल. मग चिघळलेला प्रश्न हाताळणे त्यांच्यासाठी अधिकच अवघड होऊन बसेल. या प्रश्नाचे उत्तर केवळ वन विभागालाच नव्हे तर आपणा सर्वांना शोधावयाचे आहे.
आपल्याला हा प्रश्न तातडीने सोडवावयाचा असेल, तर बिबट्यासंदर्भात काही धोरण निश्चित करावे लागेल. जे क्षेत्र बिबट्याच्या नैसर्गिक अधिवासाचा भाग नाही अशा क्षेत्रात बिबट्या आला, तर त्याला तेथे राहू द्यायचे की ताबडतोब पकडून त्याची विल्हेवाट लावावयाची हे ठरवणे, हा या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग असेल. त्याच बरोबर जे बिबट्याचे नैसर्गिक अधिवास आहेत, तेथे त्यांच्या वाढत्या संख्येवर संशोधनातून सातत्याने लक्ष ठेवून त्यांचा उपद्रव होणार नाही इथपर्यंतच त्यांची संख्या मान्य पद्धतीनुसार नियंत्रित करण्याबाबतही धोरण ठरावावे लागेल. बिबट्यांच्या नैसर्गिक अधिवासातील मानवाचा हस्तक्षेप मर्यादित करून त्यांच्या अधिवासाचे प्रभावी संरक्षण आणि संवर्धनही करावे लागेल. राज्यात इतर ठिकाणी बिबट्यांसाठी नैसर्गिक अधिवासांचा शोध घेऊन त्याचा विकास करण्याच्या दृष्टीने तत्काळ योजना तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे, बंदिस्त बिबट्यांसाठी राज्यात अनेक ठिकाणी बिबट निवारा केंद्रे उभारणे, बिबट सफारी सारखे पर्यटनाच्या दृष्टीने उपयुक्त प्रकल्प तातडीने कार्यान्वित करणे, जुन्नर सारखेच राज्यात इतर ठिकाणी संशोधन प्रकल्प हाती घेणे, लोकांना प्रश्न समजावून सांगण्यासाठी वन विभागाच्या प्रसिद्धी विभागाचे बळकटीकरण करून लोकप्रबोधनाचे काम मोठ्या प्रमाणावर करणे, नुकसानभरपाई विनाविलंब देणे आदी अनेक बाबींचा धोरण ठरवताना विचार करावा लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे तोपर्यंत ही समस्या योग्य पद्धतीने हाताळण्यासाठी राज्यात अनेक ठिकाणी आवश्यक सोयीसुविधा निर्माण करणे, त्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणेही गरजेचे आहे. असे प्रसंग हाताळणे ही एकट्या वन विभागाची जबाबदारी नाही, त्यासाठी सरकारचे सर्व संबंधित विभाग जसे महसूल, पोलिस, महानगर पालिका, पशुधन विकास विभाग या सर्वांची जबाबदारी निश्चित करण्याची व त्याप्रमाणे त्या विभागाचे सक्षमीकरण तातडीने करण्याची गरज आहे.
प्रभाकर कुकडोलकर ः ९४२२५०६६७८ (लेखक वन्यजीव अभ्यासक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.