शेतकरी सक्षमीकरण हेच असावे धोरण

यावर्षी पावसाळा वेळेवर सुरू झाला. बेताबेताने पडणाऱ्या पावसामुळे गेल्या अनेक वर्षात पाहायला मिळाली नव्हती एवढी खरिपाची पिके जोमाने वाढली. मूग, उडीद तोडायची लगबग सुरू झाली आणि धुव्वाधार पावसाने हीच वेळ साधली. दिवसा रात्री कधी ढगफुटी तर कधी अतिवृष्टीने कहर केला आणि सर्व होत्याचे नव्हते झाले. लॉकडाउनमुळे फळे-भाजीपाला शेतात सडले आणि पुढे अनपेक्षित पावसाने सर्वच पिकांवर वरवंटा फिरवला. दरोडा टाकून चोरांनी घर धुऊन न्यावे तसे शेतकरी लुटले गेले.

दैवी आपत्ती म्हणजे काहींना कुंभमेळ्याची पर्वणी! शासन आणि प्रशासनाची होईल तेवढी गळचेपी करून जनतेची सहानुभूती मिळवायची सुसंधी! काय ते दौरे, ग्रामस्थांच्या गळाभेटी, नक्राश्रूंचे लोंढे, छाती भरून कंठ दाटून येईल एवढा पुळका, मदतीच्या आवाच्यासवा मागण्या, आंदोलनाच्या धमक्या, टीकेच्या धडधडत्या तोफा आणि जनमानसात असंतोषाचा आगडोंब! जसे काही हे सत्तेत आले तर शेतकऱ्यांसाठी बंगया बांधणार आहेत! प्रश्न सोडवण्याऐवजी तो अधिक जटील करायचा प्रयत्न करणे हे विनाशकारी आणि अभद्र राजकारण आहे. आंदोलन उभे करणारे खरेच प्रामाणिक असते तर नैसर्गिक आपत्तीची तीव्रता कमी करण्याचे उपाय अंमलात आणण्याचा त्यांनी आग्रह धरला असता. जनतेला भीक मागायला प्रवृत्त करण्याचा क्रूर खेळ ते खेळले नसते.   

शेतात गुडघाभर पाणी साचलेले, कापलेले सोयाबीन तरंगलेले, पॅंट वर दुमडून पुढारी फोटो काढण्यापुरते पाण्यात जाऊन उभे राहतात. शेतात पाणी साचणे, पिकाची नासाडी होणे, ही कोणाच्या पापाची फळे आहेत? महाराष्ट्रात बांधबंदिस्तीची कामे गेल्या एक शतकापासून चालू आहेत. त्यांना कधी मृदसंधारण कधी भूविकास कधी पाणलोट क्षेत्र विकास तर कधी जलयुक्त शिवार अशी वेगवेगळी नावे असतात. या कामांवर दरवर्षी अब्जावधी रुपये खर्च होत आले आहेत. ती कामे प्रामाणिकपणे झाली असती तर शेतात पाणी साचले असते का? पिके मुळे सडून मेली असती का? शेतातली शेकडो टन सुपीक माती वाहून गेली असती का? योजनेतील पैसे हडप करून नैसर्गिक संपत्तीचा विध्वंस कोणी केला? सकस जमीन निकस करून तिला मरणकळा कोणी आणली? एवढा संहार करून वर पुन्हा शेतकऱ्यांच्या तोंडावरून हात फिरवायचा, याला काय म्हणावे?    

सर्वच पिकांसाठी उत्तम निचऱ्याची जमीन असावी, हे सर्वांना माहीत आहे. निचरा नसलेल्या जमिनीला रोगट जमीन म्हणतात. इतर देशात निचरा व्यवस्था उभारून चौथ्या वर्गातल्या निकृष्ट जमिनींचे रुपांतर वर्ग-१ च्या जमिनीत केले जाते‌. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी तळमळणारे बोलघेवडे जलनि:स्सारण करण्यासाठी पुढे आले असते तर आम्ही त्यांचे स्वागत केले असते. निसर्गाने तयार केलेल्या जमिनी आहेत त्याच स्थितीत आपण पिढ्या न् पिढ्या वापरत आहोत. तळ्यासारखे खड्डे असलेल्या जमिनीत पाणी साचते आणि पीक नष्ट होते. हे टाळण्यासाठी सपाटीकरण करणे आवश्यक असते. आता लेजर बीम तंत्रज्ञान वापरून कमी वेळात कमी खर्चात शंभर टक्के अचूक सपाटीकरण करता येते. ''पाणी आडवा पाणी जिरवा'' हा नारा खूप लोकप्रिय झाला. शेतात बांधबंदिस्ती करून त्याच्या जोडीला मूलस्थानी जलसंधारणाचे अतिशय सोपे आणि जवळजवळ बिन खर्ची उपाय करायचे शेतकऱ्यांना वळण लावले तर पावसाचे ६० ते ७० टक्के पाणी जमिनीत मुरवता येते. पावसाने दोन-तीन आठवडे डोळे झाकले तरी अशा जमिनीतली पिके तग धरतात.

पावसाळा आणि हिवाळ्यात जास्तीचा चारा उपलब्ध असतो. त्याचा मुरघास करायचे तंत्र अवघड नाही तरी शेतकरी ते करत नाहीत. दुष्काळ थोडा लांबला की जनावरांच्या छावण्या लावाव्या लागतात. छावणीत जनावरांपेक्षा अधिकारीच जास्त वैरण खातात, ते बातम्या वाचून कळते. काय सोय असते छावण्यात? दुष्काळ संपल्यावर गुरांच्या हाडाचे पिंजरे गावाकडे ढकलत न्यावे लागतात. मुरघास, ॲझोला, हायड्रोपोनिक्स तंत्राने मक्याच्या चाऱ्याचे उत्पादन करायचे शेतकऱ्यांच्या मनावर बिंबवले तर छावणीची गरज भासणार नाही. 

आपल्या जलसाठ्यांत पाणी मायंदळ आहे पण त्याचा वापर नगण्य म्हणता येईल एवढा कमी आहे. यावर्षी सर्व धरणांच्या शेंडीवरून पाणी गेले पण वापराचे नियोजन एकाही प्रकल्पात झाल्याचे ऐकिवात नाही. रब्बी पिकांच्या लागवडीच्या तारखा निघून गेल्यावर डिसेंबरमध्ये पाणी सुटले तर त्याचा उपयोग काय? या गैरव्यवस्थापनामुळे शेतीचे अतोनात नुकसान होते पण शेतकऱ्यांच्या एकाही कैवाऱ्याला हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटत नाही. डोके ठिकाणावर ठेवून काम केले तर ग्रामीण भागाचे अनेक प्रश्न जसे पिण्याचे पाणी, आरोग्य, सकस आहार, शिक्षण, पिकांची व जनावरांची उत्पादकता वगैरे सहज सुटू शकतात. नव्या तंत्रज्ञानाचा विस्तार करणारी आपली यंत्रणा अतिशय कमकुवत आहे. नॅडेप खताचा प्रचार केला, अनुदान दिले, अनेकांनी टाके बांधले, प्रचार ढिल्ला पडला आणि लोक नॉडेप विसरून गेले. अनेक योजना सुरू झाल्या आणि काही दिवसातच विस्मृतीत गेल्या. केलेले परिश्रम वाया गेले. कुठलेही तंत्र लोकांच्या चांगले अंगवळणी पडेपर्यंत, त्याची सवय होईपर्यंत आणि त्याची निकड भासेपर्यंत पाठपुरावा आवश्यक असतो. अर्ध्या हळकुंडाने सौंदर्य खुलत नाही.

अतिवृष्टी असो की दुष्काळ, नुकसान होऊन डबघाईला आलेल्या शेतकऱ्यांना जगण्यापुरती मदत मिळालीच पाहिजे. पण दरवर्षी शेतकऱ्यांनाच हात पसरण्याची वेळ यावी, हे नियोजनकर्त्यांचे अपयश आहे. नैसर्गिक आपत्तीत तुटपुंज्या आर्थिक मदतीने प्रश्न सुटणारच नाहीत. बरे खिरापत गरजुंनाच मिळते असेही नाही. तिथेही ‘धट खाई मीठ आणि गरीब खाई गचाट्या’ याच न्यायाने वाटणी होते. ऊठसूट मदतीचे गाजर दाखवण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणे अधिक शहाणपणाचे आहे. शेतकऱ्यांना स्वाभिमानाने जगता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण करणे, हे खरे तर शासनाचे धोरण असायला पाहिजे.        

बापू अडकिने   : ९८२३२०६५२६ (लेखक महाराष्ट्र सिंचन सहयोगचे उपाध्यक्ष आहेत.)