इथेनॉलयुक्त भारतातूनच साधेल इंधन आत्मनिर्भरता

भारत हा ब्राझीलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ऊस उत्पादक देश, तर इंधन आयातीत तिसऱ्या क्रमांकाचा प्रमुख आयातदार देश आहे. देशाच्या एकूण गरजेपैकी ८२ टक्के इंधन विदेशातून आयात करावे लागते. इंधन दरवाढीचा प्रतिकूल परिणाम देशातील प्रमुख मानल्या जाणाऱ्या कृषी, औद्योगिक व सेवा क्षेत्रावर होऊन साहजिकच दैनंदिन वस्तू व सेवा महागड्या होतात. इथेनॉल हे १०० टक्के ज्वलनशील जैवइंधन असल्याने मानवाला घातक ठरणारे कार्बन उत्सर्जन व विषारी वायूंचे वातावरणात प्रदूषण होत नाही. पारंपरिक इंधनातील १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाने एक कोटी लिटर्स इथेनॉलच्या वापरातून वातावरणात सुमारे २० हजार टन कार्बन उत्सर्जन कमी होते हे सिद्ध झाले आहे. पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रणासाठी सध्याच्या वाहन इंजिनमध्ये कुठलाही बदल करण्याची आवश्यकता नाही. ब्राझीलने १०० टक्के इथेनॉल किंवा पेट्रोल किंवा दोन्हीही इंधनाच्या मिश्रणावर चालणाऱ्या ‘फ्लेक्स फ्यूएल इंजीन’च्या वाहनांची निर्मिती केली असून, भारतीय मोटार उद्योगाने या बनावटीच्या वाहन निर्मितीस अनुकूलता दर्शविली आहे. म्हणूनच इथेनॉल हे ग्लोबल वार्मिंगची दाहकता कमी करणारे, पर्यावरणपूरक, शेतीशी निगडित असल्याने पुनर्निर्मित तसेच शेतकरी व देशासाठी वरदान ठरणारे जैवइंधन आहे. 

जागतिक स्तरावर भरडधान्यांपासून ५६ टक्के, थेट उसाच्या रसापासून ३२ टक्के, मळीपासून ४ टक्के, अन्नधान्यापासून ३ टक्के, शुगरबिटपासून २ टक्के व बायोमास पासून ३ टक्के याप्रमाणे सामान्यतः १०५ अब्ज लिटर्स इथेनॉल उत्पादन घेतले जाते. ब्राझील, अमेरिका, कॅनडा आदी प्रगत राष्ट्रांनी खनिज तेलावर अवलंबून न राहता इथेनॉल सारख्या पर्यायी जैवइंधनाचा वापर सुरू करून आर्थिक क्रांती घडवून आणली आहे. अमेरिका, कॅनडा या देशात ८५ टक्के तर ब्राझीलमध्ये १०० टक्के इथेनॉल या जैवइंधनावर वाहने धावताना दिसत आहेत. पहिल्या क्रमांकाचा ऊस उत्पादक देश असलेल्या ब्राझीलमध्ये सर्वप्रथम सन १९३१ मध्ये पेट्रोलमध्ये ५ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण स्वीकारण्यात आले. काळाची गरज ओळखून या देशाने सन १९७५ मध्ये उसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीला सुरुवात केली. आज या देशात उसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीचे स्वतंत्र १६५ कारखाने कार्यान्वित असून उर्वरित २५३ कारखान्यात साखर व इथेनॉल असे दुहेरी उत्पादन घेतले जाते. जागतिक इथेनॉल उत्पादनापैकी ३८ टक्के इथेनॉलची निर्मिती करून तब्बल ८० देशांना निर्यात करण्याची किमया ब्राझील या ऊस उत्पादक देशाने साधली आहे. 

या तुलनेत भारतासारख्या क्रमांक दोनच्या ऊस उत्पादक देशाने ब्राझीलनंतर ७० वर्षांनी सन २००१ मध्ये महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश या दोन ऊस उत्पादक राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ५ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानंतर टप्याटप्याने सन २००३ साली ९ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश, २००६ मध्ये २० राज्यात ५ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण जाहीर केले. परंतु केवळ राजकीय अनास्थेमुळे इथेनॉलनिर्मितीस चालना न मिळाल्याने ५ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रम बारगळला. देशात ऊस पिकासह विविध पिकांपासून इथेनॉलनिर्मितीस भरपूर वाव व संधी उपलब्ध असताना केवळ नगण्य उत्पादन असलेल्या मळीशी निगडित इथेनॉलनिर्मितीचे धोरण स्वीकारले जात असल्याने इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण वेळोवेळी फसत असल्याचे दिसून येते. सन २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने नव्याने ‘राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण’ जाहीर करून २०२२ पर्यंत १० टक्के व २०२५ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. देशाची एकूण पेट्रोलियमची गरज २४ हजार कोटी लिटर्स आहे. १० टक्के मिश्रणासाठी २ हजार ४०० कोटी लिटर्स इथेनॉल उत्पादन आवश्यक आहे. इथेनॉलनिर्मितीसाठी केंद्राने सध्यातरी मळी हाच मुख्य स्रोत निवडून प्रोत्साहन योजना आखली आहे. त्यामुळे या नव्या राष्ट्रीय धोरणाची व्यवहार्यता तपासणे आवश्यक झाले आहे. तत्पूर्वी सर्वप्रथम साखर उद्योगातील पारंपरिक मळी उत्पादनाची स्थिती व इथेनॉलनिर्मिती क्षमता याबाबत आढावा घेणे अनिवार्य आहे. 

देशातील वार्षिक सरासरी ऊस उत्पादन ३३०० लाख मे. टन आहे. प्रत्यक्ष गाळप ३००० लाख मे. टन गृहीत धरल्यास उसातील ४.५ टक्के मळीच्या प्रमाणानुसार सी-हेवी मोलॅसिसचे उत्पादन १ कोटी ३५ लाख मे. टन मिळते. सी-हेवी मोलॅसिसपासून प्रतिटन अल्कोहोल उतारा २३५.५० लिटर्स प्रमाणे एकूण अल्कोहोल उत्पादन ३१८ कोटी लिटर्स व निर्जलीकरण प्रक्रियेनंतर निव्वळ इथेनॉल उत्पादन ३०२ कोटी लिटर्स मिळणे अपेक्षित असले, तरी देशातील मद्यनिर्मितीसाठी सुमारे २५० कोटी लिटर्स व केमिकल उद्योगासाठी १०० कोटी लिटर्स याप्रमाणे एकूण सुमारे ३५० कोटी लिटर्स अल्कोहोलचा वापर केला जातो. यांपैकी मळीनिर्मित ७४ टक्के व भरड धान्यापासून तयार होणाऱ्या २६ टक्के अल्कोहोलचा समावेश आहे. म्हणजेच मळीनिर्मित सुमारे २५९ कोटी लिटर्स अल्कोहोल खर्च होते. व ५९ कोटी लिटर्स शिल्लक राहिलेल्या अल्कोहोल पासून केवळ ५६ कोटी लिटर्स इथेनॉल प्रत्यक्ष मिश्रणासाठी उपलब्ध होत होते. हे प्रमाण अगदीच अत्यल्प असल्याने इथेनॉल उत्पादनात वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांसाठी प्रोत्साहन योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार साखर कारखान्यातील बी-हेवी मोलॅसिस संलग्न डिस्टलरी प्रकल्पाकडे वळवून जादा इथेनॉल तयार करण्याचे धोरण आहे. उसातील ४.५ टक्के सी-हेवी मोलॅसिसच्या प्रमाणानुसार १ मे.टन उसाच्या मळीपासून १०.०५ लिटर इथेनॉल मिळते. बी-हेवी मोलॅसिसचा वापर केल्यास मळीचे हेच प्रमाण ६.५८ टक्के होऊन १ मे. टन उसाच्या मळीपासून १९.३८ लिटर इथेनॉल तयार होते.(नॅशनल शुगर इन्स्टिट्यूट, कानपूर यांचे अहवालानुसार). म्हणजेच देशातील सुमारे ३००० लाख मे. टन गाळप उसाच्या बी-हेवी मोलॅसिसपासून ५८१ कोटी ४० लाख लिटर्स इथेनॉलची निर्मिती होईल. मद्यनिर्मिती व केमिकल उद्योगासाठी साखर कारखानदारीकडील सुमारे २५९ कोटी लिटर्सचा हिस्सा वजा जाता जास्तीत जास्त ३२२ कोटी ४० लाख लिटर्स इथेनॉल मिश्रणासाठी उपलब्ध होऊ शकते. परंतु देशातील सर्वच साखर कारखान्यांना संलग्न डिस्टिलरी प्रकल्प नसल्याने गृहीत धरलेला संपूर्ण बी-हेवी मोलॅसिसचा वापर शक्य नसेल. अर्थातच इथेनॉल उत्पादनात आणखी घट येऊ शकते. ही वस्तुस्थिती असताना देशातील मळी सारखे मर्यादित उत्पादन हे इथेनॉल निर्मितीचा स्रोत गृहीत धरून १० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्याचे केंद्राचे धोरण म्हणजे काडीवर माडी बांधण्यासारखेच आहे. तरीही केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना बी-हेवी मोलॅसिस पासून सी-हेवीच्या तुलनेने सरासरी अवघे २५० कोटी लिटर्स जादा इथेनॉल तयार करण्यासाठी १८ हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज, पाच वर्षांसाठी व्याजात सूट व अन्य सवलती देऊन साखर कारखान्यांना नव्हे तर शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबले आहे. साखर कारखान्यांचा संलग्न प्रकल्प उभारणीचा यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता पुढील किमान पाच वर्षे शेतकऱ्यांना कमी ऊस दर घेऊन त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे. 

बाळासाहेब पटारे  ९३७०६०६६९१ 

(लेखक राज्य ऊस नियंत्रण मंडळाचे सदस्य आहेत.)