विजेच्या तारेवरची कसरत

औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यातील धामनगाव येथील दुर्घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर बराच व्हायरला झाला आहे. विजेच्या तारांवर शॉक बसून मृतावस्थेत तारेवरच अडकलेला एक तरुण त्यात दिसतोय. वीजबिल वसुलीसाठी वीज वितरण कंपनीने त्यांच्या रोहित्राची वीज खंडित केल्यामुळे दुसऱ्या रोहित्रातून वीजपुरवठा मिळवण्यासाठी धडपड करताना हा अपघात घडला आहे. शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी हे नेहमी सांगत, की स्वित्झर्लंड येथील त्यांच्य‍ा पंधरा वर्षांच्या वास्तव्यात, फक्त तीन वेळा वीज खंडित झाली होती. ती जाण्याअगोदर महिनाभर पत्र पाठवून, फोन करून वीज खंडित होण्याची वेळ व कालावधीबाबत कल्पना दिली जायची. आपल्या विजेवर चालणाऱ्‍या उपकरणांसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या जायच्या. ही गोष्ट १९६०च्या दशकातली आहे. त्या नंतर ६० वर्षे उलटली तरी महाराष्ट्रात विजेची अशी अवस्था आहे.

शेतीला उरलीसुरलीच वीज राज्यात तयार होणारी वीज प्रामुख्याने उद्योग, शहरे, व्यावसायिकांना देऊन उरली तरच शेतीला दिली जाते. फार तर आठ तास वीज पुरवठा. बऱ्याचदा रात्रीच तोही वारंवार खंडित होणारा व कमी दाबाचा. रोहित्र नादुरुस्त झाले तर महिना महिना बदलून मिळत नाही. या सर्व भानगडीत पाण्याअभावी होणारे पिकाचे नुकसान वेगळेच. शेतकऱ्यांबरोबर वीज वितरण कंपनी करत असलेल्या करारनाम्यात, कंपनी शेतीसाठी किती तास वीजपुरवठा करणार व पुरविलेल्या विजेच्या दर्जाबाबत काहीच जबाबदारी घेत नाही. शहरे व उद्योगांसाठी सलग वीजपुरवठ्याची हमी करारात आहे. म्हणजे एखाद्या फीडरवर पुरवठा खंडित झाला, तर दुसऱ्‍या फीडरवरून पुरवठा (बॅक अप) घेऊन वीजपुरवठा सुरळीत केला जातो. शेतीसाठी मात्र खंडित पुरवठ्याची हमी आहे. त्या फीडरवरील बिघाड दुरुस्त झाल्यानंतरच पुरवठा सुरळीत होणार! 

वीजबिलातील लूट  शेतीसाठी आठ तास वीजपुरवठा करावा असे गृहीत धरले, तरी तितका वीजपुरवठा केला जात नाही. सरासरी चार तासच वीज शेतकऱ्‍यांना मिळते. विजेचा दाब कमी असल्यामुळे विद्युतपंप पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत तसेच स्टार्टर, मोटर, केबल जळण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. महाराष्ट्रात विना मीटर वीज वापरणाऱ्‍या शेतकऱ्‍यांना २२१ रुपये ते २९९ रुपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रतिमहा प्रमाणे वीजबिल आकारणी केली जाते. साधारण आठ तास वीजपुरवठा केला जावा अशी अपेक्षा आहे. पण प्रत्यक्षात चार तासच वीज मिळत असेल तर हा दर दुप्पट होतो. राज्यात अनेक शेतकऱ्‍यांना मीटर रीडिंगप्रमाणे बिल दिले जाते. त्याचे दर १.२७ रुपये ते १.५७ रुपये प्रतियुनिट आहे. पण ८० टक्के मीटर नादुरुस्त आहेत. त्यामुळे सरसकट सर्वांना १०० ते १२५ युनिटचे जादा बिल आकारले जाते, असा दावा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष, प्रतापराव होगाडे यांनी केला आहे. शेतीसाठी पुरवलेल्या विजेला अनुदान देण्यासाठी राज्यातील उद्योगांकडून क्रॉस सबसिडी वसूल केली जाते. शेतकऱ्‍यांना जास्त हॉर्स पॉवरची बिले देऊन वापर जास्त दाखवून, वीज वितरण कंपनीने, सरकार व उद्योगांकडून जास्त क्रॉस सबसिडी वसूल केल्याचे ही स्पष्ट झाले आहे. याचा हिशेब केला तर शेतकरी वीजबिल देणे लागतच नाही. उलट वीज वितरण कंपनीकडेच शेतकऱ्‍यांची बाकी आहे.

वीज गळती एक समस्या  वीजपुरवठा करताना गळतीचे प्रमाण फार मोठे आहे. खाणीतून कोळसा औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात येण्यापासून गळतीला सुरुवात होते व ती ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यात ट्रान्समिशन व डिस्ट्रिब्युशन लॉसपर्यंत चालते. किती ही आकडेवारीचा खेळ केला तरी ती ३५ ते ४० टक्क्यांच्या आत येत नाही. यात चोरीचे प्रमाण अधिक आहे, ती कमी करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. या गळतीचा सर्व भार वीज ग्राहकाला सोसावा लागतो.

वीजपुरवठ्याचा सोपा उपाय महाराष्ट्रात सध्या प्रामुख्याने थर्मल व हायड्रो इलेक्ट्रिक निर्मिती केंद्रांद्वारे वीजनिर्मिती होते. काही वर्षांपासून साखर कारखाने, पवन ऊर्जा व सौरऊर्जेचा वापर करून वीजनिर्मिती होत आहे. कोळशाचा तुटवडा आहे व जल विद्युतनिर्मितीला मर्यादा आहेत. सौरऊर्जा व पवन ऊर्जेच्या सध्याच्या मॉडेलमध्ये वीजनिर्मिती महागडी आहे. सध्या राज्यात असलेली विजेची मागणी लक्षात घेता, मागणी पुरवठ्यात मोठी तफावत आहे. सौरऊर्जा हा एक मोठा ऊर्जा स्रोत आपल्याकडे उपलब्ध आहे. राज्य शासनाने सौरऊर्जा उद्योजकांकडून मागविलेल्या निविदांमध्ये १.९९ रुपये ते २.०० रुपये प्रतियुनिट प्रमाणे वीज, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला मिळू शकते. पण यासाठी उद्योजकाला मोठी गुंतवणूक करून जमीन खरेदी करावी लागते.अशा परिस्थितीत फक्त मोठ्या कंपन्याच या क्षेत्रात उतरण्याचे धाडस करतील. शिवाय दूरवर वीज वाहून नेण्यात गळती व्हायची ती होणारच! वीज गळती कमी करून आणखी स्वस्तात सौर ऊर्जा मिळविण्याचा एक मार्ग आहे. ज्या ठिकाणी वीज उपकेंद्र आहे त्या परिसरातच सौर ऊर्जानिर्मिती व्हावी. वीज वितरणासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीची संरचना उपलब्ध आहेच. अशाप्रकारे वीजपुरवठा देण्यास तयार असलेल्या लहान, मोठ्या, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या सौरऊर्जा कंपन्यांकडून निविदा मागविल्यास १.९९ रुपये पेक्षाही कमी दराने वीज उपलब्ध होईल. राज्य सरकारने असे धोरण राबवल्यास एका उपकेंद्राला वीजपुरवठा तयार करणारी संरचना सहा महिन्यात कार्यांवित होऊ शकते. 

कारभार सुधारण्याची गरज  वीज ही जीवनावश्यक बाब झालेली आहे. इतका मोठा हक्काचा ग्राहक वर्ग असताना व वितरण कंपनीची मक्तेदारी असताना कंपनी तोट्यात जायचे कारण काय? भ्रष्ट कारभार अन् अजागळ व्यवस्था. सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात राज्यातील वीज निर्मिती, वहन व वितरण कंपन्यांनी ही तारेवरची कसरत प्रामाणिकपणे केली नाही तर भविष्य अंधकारमय आहे.

शेतकऱ्‍यांनी वीज बिल कसे भरावे?  शेतकरी वीजबिल भरणार त्य‍ाच्या शेतात पिकलेल्या मालाच्या पैशातून. पण सरकार त्याच्या मा‍लाचे पैसेच होऊ देत नाही. शेतीमालाला भाव मिळू लागला की भाव पाडले जातात. हाती आलेल्या पैशातून शेतकऱ्याने पिकासाठी केलेला खर्चही निघत नाही मग तो वीजबिल कसे भरणार? वीजपुरवठा खंडित केला, की बायकोचे डोरले किंवा दारातील शेरडू करडू विकून बिल भरावे लागते. हे किती दिवस चालणार? शेतकऱ्याच्या या परिस्थितीला सरकारचे धोरण जबाबदार आहे. वाढीव बिलाचा हिशेब केला तर शेतकरी वीजबिल देणेच लागत नाही. 

अनिल घनवट  

(लेखक शेतकरी संघटनेचे  अध्यक्ष आहेत.)