बंदी नको, मटण विक्री व्यवस्था सुधारा

सहा ऑगस्ट २०२० च्या एका इंग्रजी वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीनुसार १०० पेक्षा जास्त डॉक्टर व इतर आरोग्यसेवा क्षेत्रातील व्यावसायिक ‘सर्वांसाठी एक आरोग्य’ ह्या उद्दिष्टासाठी एकत्र आले आहेत. पर्यावरण आणि मानवी व पशुआरोग्य यामधील परस्परसंबंध त्यांना अधोरेखित करायचा आहे. ह्या गटाने केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे एक अर्ज पाठवून कोव्हिड-१९ सारख्या जागतिक साथरोगाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी काही नियमांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे उद्दिष्ट हेही आहे की सर्व प्रकारचे जिवंत प्राणी किंवा ताज्या मटणाची व खूर-मुंडी, वजडी इत्यादी उपपदार्थांची विक्री जिथे होते अशा बाजारांवर ताबडतोब बंदी घालण्यासाठी सरकारला साकडे घालायचे आणि जे कत्तलखाने ‘एफएसएसएआय’च्या मार्गदर्शक सूचना पाळत नाहीत व ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुयल्टी टू अॅनिमल्स (Slaughter House) रुल्स, २००१’ पाळत नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई व प्रसंगी बंदी आणण्यासाठी सरकारला भाग पाडायचे. ‘सर्वांसाठी एक आरोग्य’ ही संकल्पना जागतिक आरोग्य संघटनेनेही स्वीकारलेली आहे. माणसाच्या जवळच्या सान्निध्यातल्या पाळीव पशूंचे आरोग्य सांभाळले तर माणसाचे आरोग्य जतन होईल, ही यामागची संकल्पनाही योग्य आहे. पण बाजार व कत्तलखाने (जे बहुधा नगरपालिका व महापालिकांच्या अखत्यारीत असतात) यांना सर्व नियम पाळण्यासाठी उद्युक्त व सक्षम करण्यासाठी आर्थिक व इतर साहाय्य न देता घाईने ते बंदच करून टाकले तर उत्तर प्रदेशप्रमाणे येथेही छोट्या व्यावसायिकांच्या पोटापाण्यावर गदा येईल, कमी उत्पन्न गटांतल्यांच्या आहारातली आवश्यक मटणजन्य प्रथिने लुप्त होतील, ह्या क्षेत्रातले रोजगार कमी किंवा नामशेष होतील, पशुपालकांना बाजारात मिळणाऱ्या जनावरांच्या किंमती कमी होतील, त्यांचे उत्पन्न कमी होईल व हा सर्व व्यापार उत्तर प्रदेशप्रमाणे बड्या कंपन्यांच्या हातात जाईल. छोटे शेतकरी, पशुपालक व व्यावसायिक ही आपल्या देशाची शक्ती आहे. कोव्हिड-१९ च्या साथीत व लॉकडाउन काळात त्यांनीच आपल्याला भाज्या, दूध पुरवले आहे. विकेंद्रीकरणात सर्वांचे कल्याण साधण्याचे सामर्थ्य आहे. तेव्हा त्यांना नेस्तनाबूत करून सर्व कारभार काही थोड्या कंपन्यांच्या हातात जाऊ देणे हे धोरणच चुकीचे आहे. ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याच्या’ सरकारच्या ध्येयाच्याही हे विरोधी होईल. अर्थात जाचक नियम व अटींच्या बडग्याखाली सामान्यांनी भरडले जावे हा ह्या देशात परिपाठ झाला आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारसारख्या शेतकऱ्यांना अनुकूल असलेल्या (किंवा तसा दावा करणाऱ्या) सरकारने ह्या बाबतीत सावधतेने व सहानुभूतीने पावले उचलावीत म्हणून हा लेखनप्रपंच!

‘पेटा’ (PETA) ह्या संघटनेनेही अशीच बंदीची मागणी केली आहे. परंतु चालू पद्धती बंद करून काहीच साध्य होत नाही. उत्तर प्रदेशात २०१७ मध्ये भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर अचानक नियम न पाळणारे कत्तलखाने (सरकारी कत्तलखाने धरून) व मटण विक्रेत्यांची दुकाने बंद केली गेली. त्याचे परिणाम काय झाले ते पाहणे उद्बोधक ठरेल. राज्यभर एकदम मटणाचा तुटवडा निर्माण झाला. थोडी रक्कम देऊन सरकारी कत्तलखान्याचा वापर करणाऱ्या हजारो मटण व्यावसायिकांचा रोजगार बुडाला. थोडक्यात, नगरपालिकांनी कत्तलखान्यांचे आधुनिकीकरण न केल्याने प्रचंड पण असंघटीत असा मटण उद्योग व त्याबरोबरीने चामडे उद्योग नेस्तनाबूत झाला व त्या आणि इतर पूरक उद्योगांमधील लाखो नोकऱ्या लुप्त झाल्या. कानपूरमधील पेचबाग ह्या चामडे बाजारात महिना १०,००० चामडी विक्रीला येत त्यांची संख्या ५०० वर आली व चामड्यांच्या व्यापारात ४० हजार लोकांना रोजगार मिळत होता त्यातील बहुसंख्यांच्या नोकऱ्या गेल्या व रोजगार बुडाले. येथे आग्रा व लखनौ ह्या दोन शहरांची उदाहरणे मननीय आहेत. आग्रा महापालिकेने नूतनीकरण केलेला कत्तलखाना खाजगी कंत्राटदाराला लीजवर देऊन २०१४-१५ मध्ये ४ कोटी २६ लाख रुपयांचे उत्पन्न कमावले. येथे एक म्हैस कापण्यासाठी कंत्राटदार खाटकांकडून ३८५ रुपये घेत होता. तर लखनौ महापालिकेच्या जुन्या पद्धतीच्या कत्तलखान्यात २०१४-१५ मध्ये म्हैस कापायला २५ रुपये व शेळी/मेंढीसाठी १० रुपये घेतले जात होते; महापालिकेने त्या वर्षी तेथील कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी ४५ लाख रुपये खर्च केले व उत्पन्न मात्र फक्त २५ लाख रुपये मिळवले. म्हणजेच लखनौ पालिकेला २० लाख रुपयांचा तोटा झाला.  जनावरांपासून कोणताही रोगसंसर्ग होऊ नये ही भीती बंदीच्या मागण्यांमागचे कारण आहे. परंतु अशी भीती वा शक्यता मुळातून काढून टाकण्यासाठी ‘बंदी’ हा परिणामकारक मार्ग नाही. त्यासाठी अनुसरायचे मार्ग वेगळेच आहेत. ते म्हणजे जनावरांकडून माणसांना होऊ शकतात अशा रोगांवर लक्ष केंद्रित करणे, जनावरांमध्ये आलेल्या साथींची माहिती देणाऱ्यांना शिक्षा न देता उत्तेजन देणे (महाराष्ट्रात तरी रोगाची माहिती कळवणाऱ्या सरकारी पशुधन अधिकाऱ्यास छळास तोंड द्यावे लागते), अशा रोगांच्या मूळ कारणांचा छडा लावून त्यांवर योग्य उपाययोजना करणे, त्यासाठी रोगनिदान प्रयोगशाळा सक्षम करणे, सार्वजनिक आरोग्य सेवेत (माणसे व पशू ह्या दोन्हींसाठीची) भरघोस गुंतवणूक करणे. आंतरराष्ट्रीय पशुधन संशोधन संस्थेतील पशुसाथरोग विशेषज्ञ डॉ. डीलिया ग्रेस-रॅन्डोल्फ म्हणतात की ‘‘माणसांमधील प्राणीजन्य साथीच्या रोगांना आळा घालण्यासाठी पशुआरोग्य सेवा सतर्क व सक्रिय करणे ही सर्वोत्तम गुंतवणूक आहे.’’

कोव्हिड-१९ साथीच्या भरात अशा प्रकारच्या पेटा वगैरेंनी घायकुतीला आल्यासारख्या केलेल्या मागण्यांना उतावळा प्रतिसाद देऊन कत्तलखाने व मटण बाजार बंद करून सरकारने वाढत्या बेकारीत व सर्वत्र पसरलेल्या मंदीच्या सावटात भर घालू नये. आधुनिकीकरण व स्वच्छतेचे निकष पाळण्यासाठी कत्तलखाने, बाजार व तिथले छोटे व्यावसायिक ह्यांना अर्थ व इतर साहाय्य देऊन त्यांना नवीन, निर्मळ, सर्व सोयींनी युक्त असे बनवून स्वच्छ मटणाचा पुरवठा सुधारून मानवी आरोग्याला असलेला धोका नष्ट करावा व लाखोंची रोजीरोटीही चालू राहू द्यावी. भारतातला पहिला खास शेळ्या-मेंढ्यांसाठीचा आधुनिक कत्तलखाना अहमदनगरला उभारणारे व ७ ऑगस्टला दुःखदरीत्या अकाली मृत्यू पावलेले अशोक काळे यांना पण तीच योग्य श्रद्धांजली ठरेल.

चंदा निंबकर : ९९६०९४०८०५ (हा लेख LIFE Network च्या वतीने आहे. हे पशू जैव संपदा, चराऊ पद्धतीने जनावरे सांभाळणारे पशुपालक व अशा समुदायांची उपजीविका यांच्याशी संबंधित काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांचे नेटवर्क आहे.)