शेतकचरा : जैवइंधनाचा शाश्‍वत स्रोत!

पंजाब व हरियानामधील शेतकऱ्यांकडून खरीप हंगामाच्या काढणीनंतर उरलेला शेतातील जैवकचरा पेटवून देण्याचा आणि त्याचा राजधानी नवी दिल्लीची हवा प्रदूषित होण्याचा प्रश्‍न दरवर्षीच हिवाळ्यात ऐरणीवर येतो. खरे तर दिल्लीच्या प्रदूषणाला याबरोबरच अन्यही काही घटक कारणीभूत आहेत. परंतु नोव्हेंबर अखेरपर्यंतच्या प्रदूषणाचे मोठे कारण शेतकचरा पेटवून दिला गेल्याने हवेत मिसळणारे प्रदूषणकारी वायू हेच मानले जाते. पंजाब आणि हरियाना ही राज्ये भारताची धान्यकोठारे म्हणून आज गणली जात असली, तरी खरिपात भात आणि रब्बीत गहू ही काही या राज्यांमधील पारंपरिक पीकपद्धत नाही. १९७० आणि ८०च्या दशकांमधील हरितक्रांतीनंतर देशाची अन्नधान्याची गरज आणि या दोन राज्यांमधील पाण्याची उपलब्धता यांमुळे या पीकपद्धतीत बदल झाले. त्यात किमान आधारभूत किमतीच्या हमीची भर पडल्याने तेथील शेतकरी गहू आणि तांदूळ यांकडे वळले. ९०च्या दशकात तांदळाच्या जातीवरील संशोधनातील प्रगतीमुळे शेतकऱ्यांना एकाच हंगामात दोनदा भात घेण्याची संधी निर्माण झाली. परंतु त्यातून भूगर्भातील पाणीपातळी झपाट्याने घसरू लागली आणि आर्थिक गरज व सरकारी निर्बंध अशा कात्रीत हे शेतकरी सापडले. अशा परिस्थितीत खरीपाच्या काढणीनंतर रब्बीच्या तयारीसाठी वेळ कमी पडू लागल्याने शेतकचरा पेटवून देणे हाच त्यांच्यासमोर पर्याय राहिला.

एक टन शेतकचऱ्यामध्ये ४०० किलो कर्ब, ५.५ किलोग्रॅम नत्र, २.३ किलोग्रॅम स्फुरद, २५ किलोग्रॅम पोटॅशिअम ऑक्साइड आणि १.२ किलो सल्फर हे जमिनीचा पोत टिकवणारे पोषक घटक असतात. परंतु तो जाळल्यावर ते कामी येत नाहीत, असे केंद्रीय कृषिराज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांनी अलीकडेच संसदेत सांगितले होते. म्हणजे शेतकचरा जाळणे हे केवळ वायुप्रदूषणालाच हातभार लावणारे नव्हे, तर प्रत्यक्ष शेतजमिनीलाही पोषणापासून वंचित ठेवणारे आहे. परंतु त्याची अन्य मार्गाने विल्हेवाट लावायची, तर एकरी तीन हजार रुपयांचा खर्च झेपण्याची ऐपत शेतकऱ्याकडे कोठून येणार, हाही प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. दिल्लीमध्ये दरवर्षी वाढतच चाललेले प्रदूषण हा या प्रश्नाचा थेट परिणाम आहे. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये दिल्ली २०१७मध्ये पहिल्या क्रमांकावर गेल्यानंतर त्याची अधिक तीव्रतेने चर्चा होऊ लागली आहे. परंतु केवळ दिल्लीकरच नव्हे, तर खुद्द पंजाब व हरियाना या राज्यांनाही या प्रदूषणाची झळ सोसावी लागत आहेच. हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांकानुसार (एअर क्वॉलिटी इंडेक्स-एक्यूआय), ० ते ५० निर्देशांक असलेली हवा चांगली, ५१ ते १०० ही समाधानकारक, १०१ ते २०० ही मध्यम, २०१ ते ३०० ही खराब, ३०१ ते ४०० ही अतिखराब आणि ४०१ ते ५०० ही असह्य मानली जाते. यंदाच्या ऑक्टोबरमध्ये पंजाबमधील सात शहरांतील प्रदूषणपातळीही १८० ते २४२ यादरम्यान राहिली. हरियानातील ११ शहरांतील प्रदूषण पातळी त्याहीपेक्षा बिकट, म्हणजे २९४पर्यंत गेली होती. म्हणजे, दिल्लीच्या तुलनेत कमी प्रमाणात असली, तरी प्रदूषणाची झळ या राज्यांतील प्रमुख शहरांनाही बसली होतीच.

पेटवून दिल्या जाणाऱ्या शेतकचऱ्याचे थेट परिणाम शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आरोग्यावरही होत आहेत. भटिंड्यातील प्रा. वितुल गुप्ता यांनी २०१६मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार, त्या वर्षी ८४.५ टक्के लोकांना त्या धुरापासून कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाचे आजार झाल्याचे आढळले. बंगळूरमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल अँड इकॉनॉमिक चेंज या संस्थेच्या पाहणीनुसार, पंजाबच्या ग्रामीण भागातील रहिवासी दरवर्षी शेतकचरा जाळण्याच्या परिणामी होणाऱ्या आजारांवर ७.६ कोटी रुपये खर्च करतात. खरे तर शेतकचरा पेटवून दिला जाणे ही पंजाब किंवा हरियानापुरता नव्हे, तर संपूर्ण देशातील समस्या आहे. भारतातील टाकाऊ शेतीमालाचे प्रमाण २०१०मधील ५५.६ कोटी टनांवरून २०२०अखेरीस ७०.८ कोटी टनांच्या घरात जाईल आणि २०३०अखेरपर्यंत तर ते ८६.८ कोटी टन होईल, असा इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन क्लीन ट्रान्स्पोर्टेशन या संस्थेचा अंदाज आहे. यांपैकी १७ टक्के शेतकचरा हा शेतामध्येच पेटवून दिला जातो, असेही या संस्थेने म्हटले आहे. या समस्येवर व्यवहार्य उपायच नाही, अशी मात्र स्थिती नाही. या शेतकचऱ्यापासून जैविक खतनिर्मिती आणि जैवइंधननिर्मिती या दोहोंसाठीचे तंत्रज्ञान आता विकसित झाले आहे. इंधननिर्मितीचे तंत्रज्ञान तर आमच्या प्राज इंडस्ट्रीजनेच विकसित केले आहे. त्यामुळे शेतकचऱ्यापासून इथेनॉलनिर्मिती आणि संपीडित जैववायू निर्मिती (कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस-सीबीजी) लवकरच प्रत्यक्षात होऊ शकणार आहे. संपीडित जैववायू निर्मितीचे लाभ देशाला विविध प्रकारे होणार आहेत. खनिज इंधनांच्या आयातीवर अवलंबून राहणाऱ्या आणि त्यामुळे परकीय चलनाची गंगाजळी आटवणाऱ्या, शिवाय हरितवायू उत्सर्ग, तापमानबदल अशा अनेक विनाशकारी दिशांनी जाण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या परिस्थितीलाही त्यामुळे अटकाव घालता येणार आहे. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध आहेत.

केंद्रातील विद्यमान सरकारनेच यापूर्वीच्या कार्यकाळात यासाठीच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. परवडणाऱ्या वाहतूक संरचनेच्या दिशेने शाश्‍वत पर्याय (सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्ह टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रान्स्पोर्टेशन-सतत) या नावाने ऑक्टोबर २०१८पासून अमलात आणल्या जात असलेल्या या धोरणानुसार, २०२३पर्यंत देशभर सीबीजीचे ५००० प्रकल्प उभारले जाण्याचा संकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. त्यातून १.५ कोटी टन वायूनिर्मिती अपेक्षित असल्याचे पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी २०१८मध्ये या धोरणाची घोषणा करताना जाहीर केले होते. सध्या वापरात असलेल्या संपीडित नैसर्गिक वायूला (सीएनजी) पूरक स्वरूपाचेच हे इंधन असेल. आपल्या गरजेच्या ५० टक्के सीएनजी सध्या आयात केला जातो. त्यामुळे सीबीजीच्या निर्मितीतून तो बोजाही कमी होणार आहे. केंद्र सरकार यासाठी ७५००० कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करणार आहे आणि या क्षेत्रात थेट स्वरूपात ७५००० आणि अप्रत्यक्ष लाखो रोजगारसंधी उपलब्ध होतील, असा विश्‍वास तेव्हा व्यक्त केला होता. या उद्दिष्टांच्या दिशेने आपण पावले टाकली, तर परवडणाऱ्या किमतीत वाहनइंधन उपलब्ध होणे आणि शेतकचरा अधिक परिणामकारकतेने उपयोगात येणे याबरोबरच शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोतही उपलब्ध होणार आहे. अपरिहार्यतेतून शेतकचरा पेटवून देणारा शेतकरीवर्ग टीकेचा धनी होण्याऐवजी आर्थिक स्थैर्याची वाट धरू शकेल, असे हे नवतंत्रज्ञान आहे. त्याच्या कार्यवाहीला जेवढी चालना मिळेल, तेवढ्या गतीने आपण आजच्या समस्येतून उद्याच्या तोडग्यांच्या दिशेने जाणार आहोत.

डॉ. प्रमोद चौधरी

(लेखक प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे संस्थापक-कार्याध्यक्ष आहेत.)