शाश्‍वत उसाला सक्षम पर्याय काय?

निती आयोगाच्या टास्क फोर्सच्या अहवालातील खंड क्रमांक ५ मध्ये पाण्याची बचत व त्यासाठी ऊस क्षेत्र कमी करून ते इतर पिकांकडे वळविणे या विषयांवर सविस्तर विवेचन केले आहे. देशातील एकूण पाण्यापैकी ७० टक्के पाण्याचा वापर भात व ऊस या दोन पिकांसाठी होतो. त्यामुळे इतर सर्वच पिके पाण्यापासून वंचित राहतात. एक किलो साखर तयार करण्यासाठी १५०० ते २००० किलो पाणी लागते. यातून त्यांनी असेही नमूद केले आहे कि, देशातील १३३ कोटी जनतेपैकी ५० कोटी लोक पाण्याच्या दुर्भिक्षाला सामोरे जात असून दरवर्षी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याच्या अनुपलब्धतेमुळे दोन लाख लोकांचा बळी जातो आहे. २०३० अखेर सध्याच्या पाण्याच्या गरजेमध्ये दुपटीने वाढ अपेक्षित आहे. त्याच्या परिणामस्वरूप पाण्याचा प्रचंड तुटवडा संभवतो आहे. याचा सामाजिक उपद्रवमूल्य वाढण्याबरोबरच देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये सहा टक्‍क्‍यांनी घट संभवते. 

हा अहवाल ऊस, साखर, इथेनॉल, सहवीज या साखर उद्योगाशी संबंधीत बाबींवर असल्याने त्यात भात पिकासाठी होणाऱ्या पाण्याच्या अपव्ययाबाबत भाष्य न करता ‘उसाबाबत’ व ऊस लागवड कमी करण्याबाबत काही शिफारसी केल्या आहेत.  देशभरातील १९ राज्यांमधील एकूण ५२ लाख हेक्‍टर ऊसक्षेत्र येत्या तीन वर्षांत तीन लाख हेक्‍टर कमी करून त्याद्वारे २० लाख टन ऊस व दोन लाख टन साखर निर्मिती कमी करण्यासाठी शेतकऱ्याला हेक्‍टरी सहा हजार रुपये (एकरी २४७० रुपये प्रतिवर्ष) प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालय व जलशक्ती मंत्रालयाने एक योजना तयार करुन त्याची अंमलबजावणी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षापर्यंत राबवावी. या योजनेत महाराष्ट्र, कर्नाटक व गुजरातेतील अतिरिक्त पाण्याचा अपव्यय होणाऱ्या भागांना प्रामुख्याने समाविष्ट करावे असे सुचवले आहे. आयोगाने पुढे असेही सुचवले आहे कि, ऊस लागवडीची आधुनिक पद्धत अवलंबावी ज्यात पट्टा पद्धत, रोपातील व ओळीतील अंतर जास्त राखणे, एक डोळा पद्धतीचा किंवा रोप पुनर्लागण पद्धतीचा वापर करणे तसेच पाटपाण्याऐवजी सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब करणे आदी बाबी देखील सुचवल्या आहेत. या व्यतिरिक्त शेतकऱ्याने नोंद केलेल्या ऊसक्षेत्रापैकी ८५ टक्के क्षेत्रातील उसाचा गाळपासाठी स्विकार करावा जेणेकरून उर्वरित १५ टक्के क्षेत्रावर इतर पिके घेण्यास शेतकरी उद्युक्त होईल असेही सुचवले आहे. मात्र हे ८५ टक्‍क्‍यांचे प्रमाण परिस्थितीनुसार बदलते ठेवण्याबाबतही सुचवले आहे. साखरेचे बदलते उत्पादन, उपलब्धता, आयात-निर्यात इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन या ८५ टक्क्यांमध्ये योग्य तो बदल करण्याबाबत सुचवले आहे. 

आपल्या देशात ऊस पिकाचा अंतर्भाव अत्यावश्‍यक वस्तू कायद्याअंतर्गत होतो. त्यामुळेच त्याच्या खरेदीदराला वैधानिकतेचे कवच आहे. दरवर्षीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुरूप केंद्र शासनाकडून आगामी हंगामातील उसासाठी रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) गॅझेटद्वारे प्रसिद्ध केला जातो. जेणेकरून ऊस उत्पादकांना दराबाबतची कायदेशीर शाश्‍वती मिळते. दुसरे असे कि, इतर कृषी उत्पादनांप्रमाणे उसाच्या विक्रीसाठी किंवा अति उत्पादनामुळे विक्री दर कोसळण्याची चिंता नाही. आजमितीला पाण्याची उपलब्धता असल्यास ऊस हेच शेतकऱ्यांप्रती लोकप्रिय पीक आहे. तिसरे असे कि आजचा ऊस उत्पादक शेतकरी हा एकर-दीडएकर क्षेत्र असणारा अल्पभूधारक आहे. त्याच्या हातात उसाच्या पिकामुळे दोन पैसे मिळण्याची खात्री आहे. त्यामुळे ऊस लागवड न करण्यासाठीचे प्रतिहेक्‍टरी सहा हजार रुपयांचे अनुदान घेण्यासाठी हा ऊस उत्पादक तयार होईल, असे वाटत नाही. कारण दराची व विक्रीची खात्री असणारे इतर पर्यायी पीक त्याच्या समोर नाही.  आता प्रश्‍न राहतो, ऊस लागवडीमध्ये पाण्याचा जो अपव्यय होतो, याला कारणीभूत प्रचलित पाटपाणी (सरफेस एरिगेशन) देण्याची पद्धत आहे. यात बाष्पीभवन आणि जमिनीत वाहून गेल्याने पाण्याचा अपव्यय होतो. त्यावर सूक्ष्म सिंचन हा उत्तम पर्याय आहे. इस्राईलसारख्या छोट्या देशातील १०० टक्के शेती सूक्ष्म सिंचनावर यशस्वीपणे होत आहे. झपाट्याने बदलणाऱ्या आजच्या युगात अतिरिक्त ऊस व अतिरिक्त साखरेचा थेट वापर इथेनॉल उत्पादनासाठी करण्याचा सर्वोत्तम पर्याय उपलब्ध आहे.

समाधानाची बाब म्हणजे जगात फक्त भारतच असा देश आहे कि, जेथे इथेनॉल निर्मितीसाठीच्या चार कच्च्या मालांना परवानगी आहे व इथेनॉल विक्रीसाठी तीन निरनिराळे व वाढते दर निश्‍चित करण्यात आले आहेत. हे दर देखील ऊस व साखरेच्या किमान दरास बांधलेले आहेत. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कच्च्या तेलदरात होणाऱ्या चढ-उताराचा इथेनॉल दरावर कोणताही परिणाम होणार नाही. पुढील पाच वर्षांत जेवढे इथेनॉल उत्पादन होईल ते सर्वच्या सर्व या दरात खरेदी करण्यास व त्याचे पेमेंट २१ दिवसात चुकते करण्यास तेल कंपन्या बांधील आहेत. त्यामुळेच देशातील पाच कोटी अल्पभूधारक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचन व सधन लागवड पद्धतीचा अवलंब करून उसाचे भरघोस उत्पादन घेणे, कारखान्यांनी त्या उसापासून गरजेपुरतीच साखर निर्मिती करून जास्तीत जास्त इथेनॉल निर्मिती करणे बॅंकांनी (विशेषतः सहकारी बॅंकांनी) त्रिपक्ष कराराद्वारे अशक्त ताळेबंद असणाऱ्या कारखान्यांना वेळेत वित्त पुरवठा करणे व याच करारानुसार तेल कंपन्यांनी संपूर्ण इथेनॉलची वेळेत खरेदी करून त्याचे पेमेंट बॅंक खात्यात व उर्वरीत रकमा कारखान्यांना पुरवठा झाल्यापासून २१ दिवसात रिलीज करणे याच सूत्रबद्ध पद्धतीचा अवलंब करणे हा यावरचा रामबाण उपाय आहे. 

केंद्र शासन स्तरावर निती आयोगाच्या अध्यक्षतेखाली एक कार्यगट स्थापन होत असून त्यात अन्न मंत्रालय, नॅशनल फेडरेशन, इस्मा व संशोधन संस्था यांचा अंतर्भाव असणार आहे. या कार्यगटाकडून वर्ष २०२१-२२ ते वर्ष २०२०-३० पर्यंतच्या दहा वर्षांसाठीचा भारतीय साखर उद्योगाला दिशादर्शक असा रोडमॅप तयार करण्यात येणार आहे. त्याचे कच्चे प्रारूप पुढील तीन महिन्यात तयार करण्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. त्याच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून आम्ही राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघातर्फे सर्व राज्य साखर संघातील पदाधिकारी, अधिकारी व उद्योगातील विषय तज्ज्ञांशी व्हिडीओ कॉन्फरंसिंगद्वारे विचार विनिमय सुरू केला आहे. ऑगस्टअखेर या विचार मंथनावर आधारीत एक अंतिम डॉकेट तयार करून ते उपरनिर्दिष्ट कार्यगटासमोर सादर करण्याचा मानस आहे. 

हे सर्व या नियोजनानुसार झाल्यास मला खात्री आहे कि नजिकच्या भविष्यात जागतिक साखर पटलावरील भारत हा झळकणारा तारा म्हणून इतर देशांना मार्गदर्शक दिपस्तंभ म्हणून ओळखला जाईल. ऊस, साखर, इथेनॉल, सहवीज या सर्वच आघाड्यांवरच देश अग्रस्थानी असेल. 

प्रकाश नाईकनवरे

(लेखक राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)