Smart POS : ‘स्मार्ट पॉस’ ही तर मूळ संकल्पनाच

Latest Agriculture News : रासायनिक खते वितरण प्रणाली पॉस उपकरणात काही फेरबदल करण्याचे संकेत केंद्र सरकारकडून मिळत आहेत. या फेरबदलानंतर पॉस अधिक स्मार्ट होणार, असेही बोलले जात आहे.

खरे तर पॉसला अधिकाधिक स्मार्ट करणे ही या धोरणाच्या मूळ संकल्पनेचाच एक भाग आहे. खत उत्पादक ते त्यांचा शेवटचा वापरकर्ता शेतकरी यांच्यापर्यंत खत पोहोचण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, खतांचा काळाबाजार थांबावा, यासाठी पॉसद्वारे खत विक्रीप्रणाली २०१० दरम्यान आणण्यात आली.

या प्रणालीत वरचेवर गरजेनुसार बदलही करण्यात येत आहेत. आता नवीन बदलानुसार शेतकऱ्यांचा सातबाराही पॉसला जोडला जाणार असल्याने यावरून शेतजमीन आणि पीकनिहाय खतांच्या मात्रेनुसार शेतकऱ्यांची अधिकतम खते घेण्याची मर्यादा काढता येणार आहे.

खत खरेदीची अधिकतम मर्यादा घातली गेल्याने शेतकरी त्यानुसार खत खरेदी करतील. मर्यादेपेक्षा अधिक खते शेतकरी खरेदी करीत असेल तर त्यांच्याकडून एखाद्या पिकाला खतांचा अनियंत्रित वापर तर होत नाही ना, हेही कळणार आहे.

याद्वारे खत विक्रीतील अनेक गैरप्रकाराला आळा बसेल. खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांची जात-जमात अथवा संवर्ग उल्लेखाची सक्तीही मागे घेतली गेली, हेही चांगलेच झाले. कारण याचीही खरे तर काहीच गरज नव्हती. यावरून उगीचच वाद निर्माण होत होते. त्यामुळे खत कंपन्या, विक्रेते आणि शेतकरी अशा सर्वच घटकांकडून याला विरोधदेखील झाला. पूर्वी एक पॉस मशिन एकाच ठिकाणहून वापरता येत होते.

आता ते खत विक्रेत्यांना पाच ठिकाणांहून वापरता येणार आहे. हा बदलसुद्धा स्वागतार्ह आहे. खताच्या दुकानात जेव्हा गर्दी असेल तेव्हा विक्रेता एकाच ‘आयडी’वरून चार-पाच ठिकाणहून खतांची विक्री करू शकेल. याद्वारे गर्दीच्या वेळी खत विक्रेत्यांवर येणारा ‘लोड’ कमी होण्यास हातभार लागेल.

पॉस मशिन संदर्भातील समस्या वेगळ्या आहेत. पॉस मशिन इंटरनेटवर चालते. गावपातळीवर सगळीकडे खासकरून दुर्गम भागात इंटरनेट उपलब्ध होत नाही. इंटरनेटअभावी खत विक्रेत्यांकडून पॉसचा ‘रिअल टाइम वापर होताना दिसत नाही. अर्थात, शेतकऱ्यांनी खते खरेदी केल्याबरोबर लगेच त्याची नोंद पॉस मशिनमध्ये केली जात नाही.

शेतकऱ्यांनी पॉस मशिनद्वारे खते खरेदी केली तरच कंपन्यांना अनुदान मिळते. यात अनेक खत विक्रेते पॉस वापरासंबंधित तांत्रिक अडचणींमुळे वेळेवर अनुदानासंबंधात माहिती पाठवू शकत नाहीत.

खत विक्रीनंतर अनुदानाबाबत शासनाला माहिती पाठविल्यानंतर आठ दिवसांत शासनाकडून अनुदान येणे अपेक्षित आहे. परंतु शासनस्तरावरून ठरावीक वेळेत खत अनुदानाची रक्कम कंपन्यांना मिळत नाही, त्याला बराच विलंब लागतो. याबाबतचा पाठपुरावा कंपन्यांना करावा लागतो. अनुदान वेळेत मिळत नसल्याबाबत कृषी आयुक्तांपर्यंत तक्रारी पाठवाव्या लागतात.

अशाप्रकारे कंपन्यांना वेळेत अनुदान मिळत नसल्याने देखील देशातील खत उद्योग अडचणीत आहे. पॉसच्या सॉफ्टवेअरमध्ये शासन वारंवार बदल करीत असते. अपडेट्सच्या अनुषंगाने बदल आवश्यक आहेत. परंतु असा बदल केल्यानंतर प्रत्येकाला ते पॉस मशिनमध्ये ‘रिसेट’ करावे लागते.

ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. ऐन हंगामात असे बदल केले गेले तर पॉसद्वारे खतांच्या विक्रीवर दुष्परिणाम होतो. त्यामुळे शासनाने यात वारंवार बदल करू नयेत. व्यवस्थित विचारपूर्वक एकदाच सहा महिने-वर्षात आणि तेही हंगाम नसताना असे बदल पॉसमध्ये करावेत. असे झाले तर या बदलांचा खत विक्रीवर परिणाम होणार नाही. पॉस मशिनबाबतच्या या समस्या दूर करण्याबाबत सुद्धा शासनाने प्रयत्न करायला हवेत.