Food Security : शाश्‍वत अन्नसुरक्षेचा धोपट मार्ग

Food grain production : निती आयोगाच्या एका अहवालानुसार अन्नधान्य उत्पादनात तृणधान्य, कडधान्य, तेलबियांचा वाटा घटत असल्याचे नुकतेच पुढे आले आहे. खरे तर अन्नधान्य म्हटले, की आपल्या डोळ्यापुढे फक्त तृणधान्य येतात. परंतु तृणधान्य, कडधान्य आणि तेलबिया अशा तिन्ही पिकांना एकत्रितपणे अन्नधान्य म्हटले पाहिजे.

याचे कारण म्हणजे आपल्या दैनंदिन आहारात तृणधान्यांबरोबर कडधान्य म्हणजे डाळी आणि तेलबिया म्हणजे खाद्यतेलाचा प्रामुख्याने समावेश असतो. १९७० मध्ये अन्नधान्यात तृणधान्याचा वाटा ३७ टक्के होता तो २०२० मध्ये निम्म्याहून अधिक घटून १६ टक्क्यांवर आला आहे.

कडधान्याचा वाटा ४.७ टक्क्यांवरून ३.९ टक्क्यांवर आणि तेलबियांचा वाटा ८.२ टक्क्यांवरून ५.२ टक्क्यांवर आला आहे. आणि याचमुळे आपली तृणधान्य अन्नसुरक्षा सध्या डळमळीत अवस्थेत असून, डाळी आणि खाद्यतेलाची अवस्था तर फारच भीषण आहे. दैनंदिन आहारात लागणाऱ्या डाळी ३० ते ३५ टक्के, तर खाद्यतेल ६५ टक्के आयात करण्याची वेळ आपल्यावर मागील अनेक वर्षांपासून आली आहे.

निती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार पुरेसे संशोधन आणि धोरणात्मक पाठबळ असूनही तृणधान्य, कडधान्य, तेलबियांचा अन्नधान्यातील वाटा घटतोय, परंतु हे पूर्णसत्य नाही. तर संशोधन आणि धोरणात्मक पाठबळाअभावीच अन्नधान्यांचे उत्पादन कमी मिळतेय, त्यांना आकर्षक दर मिळत नाही, त्यांची विक्री-मूल्यसाखळी विकसित झाली नाही. त्यामुळे ही पिके किफायतशीर ठरत नसल्याने शेतकरी त्याकडे पाठ फिरवीत आहेत, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

संशोधनाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर या पिकांबाबत आजही आपण सरळवाण अथवा संकरित वाणांच्या पुढे गेलेलो नाही. त्यामुळे अशा वाणांची उत्पादकता कमी आहे. पोषणमूल्यातही ही वाणं फारच पिछाडीवर आहेत. मुख्य म्हणजे हवामान बदलास ही वाण पूरक ठरताना दिसत नाहीत. अनेक प्रगत देशांनी जीएम तसेच जनुकीय संपादन याद्वारे अन्नधान्य पिकांत अधिक पोषणमूल्ययुक्त, हवामान बदलास पूरक आणि अधिक उत्पादनक्षम वाणांची निर्मिती करून तेथील शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.

अधिक उत्पादनक्षम वाणांबरोबर लागवडीच्या अद्ययावत तंत्राचा वापर प्रगत देशांत होत असल्याने त्यांची उत्पादकता आपल्यापेक्षा तीन-चार पटीने अधिक आहे. आपल्या देशात अन्नधान्याचे उत्पादन कमी तर आहेच, परंतु त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे आपल्या शेतीमाल खरेदी-विक्रीची व्यवस्था फारच ढिसाळ आहे. त्यामुळे शाश्‍वत अन्नसुरक्षेसाठी स्पष्टपणे मार्ग दाखविणारे धोरण आता देशाला हवे आहे, असे निती आयोगाला वाटू लागले आहे. अर्थात, ही देखील निती आयोगाला उशिरा आलेली जागच म्हणावे लागेल.

अन्नधान्य उत्पादन वाढवून भविष्यात शाश्‍वत अन्नसुरक्षा हवी असेल तर अधिक उत्पादनक्षम, उच्चपोषणमूल्ययुक्त आणि बदलत्या हवामानात तग धरणाऱ्या जाती विकसित करून त्यांचे अद्ययावत लागवड तंत्र शेतकऱ्यांना द्यावे लागेल. अन्नधान्य लागवड क्षेत्रात वाढीसाठी सुरुवातीच्या काळात प्रोत्साहन म्हणून बियाण्यासह इतर निविष्ठा शेतकऱ्यांना मोफत पुरवायला हव्यात. नामशेष झालेले, होत असलेली काही भरडधान्य, कडधान्य आणि तेलबिया पिके पुन्हा आपल्या पीक पद्धतीत आणावे लागतील.

अन्नधान्यांच्या हमीभावात घसघशीत वाढ करून ही पिके शेतकऱ्यांना किफायतशीर ठरतील, हेही पाहावे लागेल. अन्नधान्य खरेदीची सक्षम यंत्रणा देशभर उभारावी लागेल. बाजार समित्यांबरोबर खुल्या बाजारातही अन्नधान्यांना हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळेल, याची काळजी घ्यावी लागेल. भात, गहू, ज्वारी, बाजरी या तृणधान्यांसह कडधान्य (डाळी) आणि तेलबियांवर (खाद्यतेल) प्रक्रिया करणाऱ्या छोट्या-मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन ते गावोगावी उभे होतील, हेही पाहावे लागेल. अन्नधान्य तसेच त्यांचे प्रक्रियायुक्त पदार्थ जगभराच्या बाजारपेठेत पोहोचवावी लागतील. हाच शाश्वत अन्नसुरक्षेचा धोपट मार्ग आहे.