शेतीला पुरेसे पॅकेज मिळालेले नाही : शरद पवार

मुंबई : ‘कोरोना’ संकटाच्या पार्श्र्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने काही निर्णय घेतले आहेत. त्यात शेतीला पुरेसे पॅकेज मिळालेले नाही. पीक कर्जाची परतफेड करणे आता सोपे जाणार नाही. त्यामुळे सरकारने त्याचे हप्ते पाडून दिले पाहिजेत, अशी सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे.

जगभरात कोरोना विषाणूने थैमान घातले आहे. राज्यातही ‘कोरोना’चा संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे अध्य़क्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी (ता.२७) समाजमाध्यमांवरुन जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारने कोरोना विषाणूशी लढा देण्यासाठी देशातील विविध क्षेत्रांसाठी केलेल्या उपाययोजना व आर्थिक तरतुदींवर समाधान व्यक्त केले. मात्र, कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद ही तोकडी असल्याचेही मत व्यक्त केले आहे.

याबाबत श्री. पवार म्हणाले, की ‘कोरोना’शी लढण्यासाठी सर्वांनी एकत्र लढा देण्याची गरज आहे. नागरिकांनी सरकारच्या सूचनांचे पालन करावे. मानव, पशू-पक्षी, पीक-पाणी यांच्यावरही ‘कोरोना’चा परिणाम झाला आहे. राज्याने अनेक दुष्काळ, भूकंप, महापूर परतवून लावले आहेत, त्यामुळे नागरिकांनी घाबरुन जाण्याचे कारण नाही. मात्र, योग्य ती खबरदारी राखून काळजी घेणे गरजेचे आहे. ‘कोरोना’चा छोट्या-मोठ्या उद्योग व्यवसायांवर मोठा परिणाम होणार आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम हा दीर्घकाळ असेल. अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व बँकेने काही पावले टाकली आहेत. सरकारने शेतीसाठी अद्याप पॅकेज दिलेले नाही.

शेतीच्या दृष्टीने काही करायला हवे असे सांगतानाच जे पॅकेज दिले ते शेतीच्या दृष्टीने पुरेसे आहे असे मला वाटत नाही. शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतले आहे. या अवस्थेत त्याची परतफेड करणे शक्य नाही. याचे कारण अनेक पिके आज शेतात आहेत. मात्र या पिकांच्या अनुषंगाने आवश्यक यंत्रणा नाही. लोकं नाहीत, बाजारपेठा नाही, शेतकऱ्यांसमोर हे अतिशय गंभीर प्रश्न आहेत. ही स्थिती शेतकऱ्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करणारी आहे.

या कामासाठी जी गुंतवणूक केली, कर्ज काढले त्या कर्जाला आता चार - पाच वर्षे पीक कर्जाचे हप्ते देण्याची गरज आहे व पहिल्या वर्षात हप्ते वसुली करता कामा नये. त्यांना व्याजात सूट द्यावी. रक्कम परत करण्याची क्षमता राहिली नाही म्हणून त्यांना थकबाकीदार म्हणून नवीन कर्ज मिळायचा मार्ग थांबवता कामा नये आणि त्यांचे खाते ‘एनपीए’मध्ये जाता कामा नये. कापूस पीक धोक्यात आले असून खरेदीही थांबली आहे. कापूस उत्पादक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे त्यांना मदत करण्याची गरज आहे. तसेच असंघटित कामगारांच्या प्रपंचावर देखील परिणाम होत असून या घटकांचाही विचार व्हावा, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.