ऊसतोड कामगारांसाठी शंभर कोटींचे पॅकेज द्या ः आमदार सुरेश धस

नगर  ः `कोरोना`च्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाबंदी असतानाही ऊसतोड मजूर गावी परतत आहेत. साखर कारखाना परिसरात त्यांची व्यवस्था केली जात नसल्यानेच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे मात्र ‘कोरोना’ची साथ अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मजुरांची आहे त्याच ठिकाणी राहण्याची, जेवणाची सोय करावी, तसेच त्यांना अन्य आवश्यक त्या सुविधा द्याव्यात आणि त्याकरिता शंभर कोटींचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणी ऊसतोड कामगारांचे नेते, आमदार सुरेश धस यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

आमदार धस म्हणाले, की राज्य सरकारने राज्यात असलेल्या परराज्यातील नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून ४५ कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र पोटासाठी ऊसतोडणी करणाऱ्या मजुरांकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. सरकार ऊसतोड कामगारांबाबत कायमच उदासीन असून या कामगारांना सध्याच्या गंभीर परिस्थितीतही वाऱ्यावर सोडले असल्याची स्थिती आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या संचारबंदी, जिल्हाबंदी असल्याने साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपल्यानंतर कारखाना परिसरातील ऊसतोड कामगार आपल्या गावी परतत आहेत. या मजुरांना सध्या कुठल्याही सुविधा मिळत नाहीत.

बीड, उस्मानाबाद, नगर, जळगाव, नंदुरबार, अकोला आदी जिल्ह्यांमधील मजूर सध्या कारखाना परिसरात आहेत. काही ठिकाणी जिल्हा बंदी असतानाही त्यांना गावी पाठवले जात आहे. स्थलांतरामुळे संसर्गात वाढ होत असल्याचा निष्कर्ष समोर आला असल्याने मजुरांना जिल्हा बंदी असतानाही गावी जाण्याकरिता सोडले तर ‘कोरोना’ची स्थिती अधिक गंभीर होईल. त्यामुळे सरकार परप्रांतीय मजुरांची जशी गांभीर्याने काळजी घेत आहे त्याचप्रमाणे ऊसतोड मजुरांची काळजी घेऊन त्यांच्यासाठी शंभर कोटींचे पॅकेज तातडीने द्यावे, अशी मागणी धस यांनी केली आहे.

‘कारखान्यांवर कारवाई करा’ साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपल्यानंतरही कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ऊसतोड कामगार मजुरांची कारखान्यांनी व्यवस्था करावी, असे आदेश राज्य सरकार तसेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिलेले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे साखर कारखाना परिसरात मजुरांचे हाल होत आहेत. मजुरांची हेळसांड करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी कामगार, मजुर मुकादम युनियनचे अध्यक्ष गहिनीनाथ पाटील थोरे यांनी सरकारकडे केली आहे.