दागिने गहाण टाकून पीककर्ज भरले...

कोल्हापूर ः कारखान्यांनी एफआरपी देताना हात आखडता घेतला. वेळेत पैसे भरले नाहीत तर बॅंकांच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये नाव जाण्याची भीती आणि एकदा या लिस्टमध्ये नाव आले की नवे कर्ज मिळण्यासाठी अडचणीच अडचणी असा विचार केला आणि दागिने गहाण ठेवून पीककर्ज भरले, कोगे (ता. करवीर) येथील तानाजी मोरे आपली व्यथा सांगत होते.  अद्याप कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही ती कधी मिळेल याची शाश्‍वती नाही परिणामी आता दागिने सोडविण्यासाठी काय करायचे याच चिंतेत असल्याचे सांगत त्यांनी परिस्थिती कथन केली.  कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊस हे मुख्य नगदी पीक असल्याने उसाच्या लागवडीसाठी पीककर्जाचा मुबलक पुरवठा जिल्हा बॅंकेच्या वतीने करण्यात येतो. उसाच्या वर्षभर लागवडी होत असल्याने कर्जाचा सिलसिला वर्षभर सुरू असतो. कारखान्याला ऊस जावून बिले आली की कारखाने संबंधित सेवा सोसायटीला याद्या देतात त्यातून कर्जाची रक्कम वजा जावून शेतकऱ्यांच्या हातात शिल्लक रक्कम दिली जाते.  विशेष म्हणजे भात वगळता इतर कोणत्याही पिकासाठी जिल्ह्यात खरिपासाठी कर्ज दिले जात नाही. उसासाठी कर्ज घेऊन त्यातून काही रक्कम खरिपाच्या पिकासाठी शेतकरी वापरतात. यामुळे ऊस व खरीप पिकांचे एकत्रित व्यवस्थापन करणे शेतकऱ्यांना सोयीचे जाते. यंदा शेवटच्या टप्प्यात टनेज वाढल्याने शेतकऱ्यांना दहा ते वीस हजार रुपये जादा मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली होती. परंतु, साखरेचे दर कोसळल्याने सगळेच गणित बिघडले. हंगामातील शेवटचे दोन तीन महिने कारखान्यांची परीक्षा पहाणारे गेले. यामुळे कारखान्यांनी तातडीची बैठक घेऊन जाहीर केलेल्या दरात टनाला ५०० रुपयांची कपात केली आणि तिथेच पीककर्ज भागवायचे या चिंतेत शेतकरी लागले. 

राष्ट्रीय बॅंका उदासीनच  बालिंगा येथील एका राष्ट्रीय बॅंकेच्या शाखेच्या व्यवस्थापकांना भेट दिली. आम्ही जाण्याअगोदर एका व्यावसायिकांशी तेथील व्यवस्थापकांशी चर्चा सुरू होती. फारशी ओळख नसलेल्या या व्यावसायिकाबरोबर व्यवस्थापक अदबीने बोलत होता. तुम्हाला काय हवे ते सांगा लगेच देतो असे सांगत त्याला सुविधा देण्याचा प्रयत्न करत होता. त्यांचे बोलणे झाल्यानंतर आम्हाला शेतकरी कर्जवाटपाची माहिती द्या असे आम्ही सांगताच त्याने चेहरा गंभीर केला. आम्ही येईल त्या शेतकऱ्यांना कर्ज देतो असे सांगत तुम्ही आमचं काय छापू नका असे सांगून जवळ जवळ हुसकावण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांच्या बॅंकेने दिलेल्या कर्जाचा आकडाही सागंण्यात त्यांनी असमर्थता व्यक्त केली. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत या बॅंका फारशा उत्सुक नसल्याचेच दिसत होते. जवळच जिल्हा बॅंकेची शाखाही होती. इथेही काहीसे समाधानकारक चित्र दिसले. सहकारी व खासगीमध्ये काय फरक असतो याचे चित्र प्रत्येक वेळेत दिसत होते.  प्रतिक्रिया आम्ही करवीरमध्ये बॅंकेची ९२ टक्के पीककर्ज वसुली केली आहे. आम्ही एकरी ३६ हजार रुपयांचे पीककर्ज उसासाठी देतो. कुंभी खोऱ्याचे उसाचे अव्हरेज एकरी २५ टन इतके आहे. यामुळे पीककर्ज वसुलीला आम्हाला अडथळे आले नाहीत. येथे शेतीबरोबर दुग्धोत्पादन ही असल्याने कर्जे भरताना शेतकऱ्यांनी या व्यवसायाचाही आधार घेतला. यामुळे कर्ज थकीत नाहीत. ज्यांनी उस लावणी केल्या आहेत त्यांना कर्ज देण्याचे काम सुरू आहे.  - शिवाजी आडनाईक, विभागीय अधिकारी, करवीर पश्‍चिम, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक 

आम्ही नियमित कर्ज भरतो. शासनाने प्रोत्साहानात्मक अनुदान म्हणून पंचवीस हजार रुपयांची घोषणा केली. याचा काडीमात्र उपयोग झालेला नाही. पश्‍चिम महाराष्ट्रात पीककर्जाची पद्धत वेगळी असल्याने या दृष्टीने वेगळ्या सुविधा हव्या होत्या. सरसकट नियम लागल्याने आम्हाला या अनुदानाचा अत्यल्प फायदा झाला. त्यातून परिस्थिती सुधारेल ही आशा व्यर्थ आहे.  - पांडुरंग मस्कर, कोल्हापूर