जन्मभूमी रामलल्लाचीच; 'अयोध्या' प्रकरणी घटनापीठाचा एकमुखी निर्णय

नवी दिल्ली : भारतवर्षाचा राजकीय भूगोल बदलून टाकणाऱ्या आणि संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने शनिवारी (ता.९) ऐतिहासिक निकाल दिला. प्रभू रामचंद्रांची जन्मभूमी आणि देशभरातील कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या ऐतिहासिक अयोध्यानगरीतील ‘ती’ वाद्‌ग्रस्त जागा मंदिराच्या उभारणीसाठी देण्यात आली असून, सामाजिक न्यायाचे घटनादत्त मूल्य जपत मुस्लिमांनाही मशिदीच्या उभारणीसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायपीठाने दिले आहेत. या ऐतिहासिक निकालाचे सर्वच स्तरांतून स्वागत करण्यात आले आहे. मूर्तीचा अर्ज मान्य येथील वास्तूत १९४९ साली झालेली मूर्तीची प्रतिष्ठापना आणि १९९२ साली झालेल्या वास्तूचा विध्वंस या दोन्ही घटना कायद्याशी विसंगत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. श्रद्धेला प्राधान्य देताना न्यायालयाने रामलल्ला विराजमानचा म्हणजे रामाच्या मूर्तीचा अर्ज मान्य केला आहे. उच्च न्यायालयाचा ‘ती’ निकाल तत्पूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने २०१०मध्ये या जागेबाबत (२.७७ एकर) निर्णय देताना तिच्या त्रिभाजनाचे आदेश दिले होते. निर्मोही आखाडा, रामलल्ला विराजमान आणि सुन्नी वक्‍फ बोर्ड या तीन पक्षकारांना ही जागा समान प्रमाणात वाटप करण्याचे आदेश देण्यात आला होते. हा निर्णय चुकीचा असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्मोही आखाडा या संस्थेने वादग्रस्त जागेवरील ताब्यासाठी केलेला अर्ज अमान्य केला. त्याचप्रमाणे सुन्नी वक्‍फ बोर्डाचा अर्जही नामंजूर करण्याची भूमिका घेतली. श्रद्धा व विश्‍वास या बाबी समर्थनीय आहेत;  परंतु त्या कायद्याच्या कक्षेबाहेरच्या आहेत काय असा प्रश्‍न करुन न्यायालयाने अयोध्या ही रामजन्मभूमी आहे ही बाब निर्विवाद आहे; परंतु मशिदीत मुस्लिमांतर्फे होणारी उपासनाही तेवढीच निर्विवाद असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदविले. दोन्ही समाजांकडून प्रार्थना बाबरी मशीद उभारल्यानंतरच्या ३२५ वर्षांत म्हणजेच १८५७ पर्यंत तेथे प्रार्थना (नमाज) केली जात असल्याचे आणि तेथे हिंदूंना प्रतिबंध असल्याचे पुरावे मुस्लिम प्रतिनिधींतर्फे सादर करण्यात आले नाहीत. या वास्तूच्या आतील आवारात मुस्लिम समाजातर्फे नमाज पठण केले जात असल्याचे आणि बाहेरच्या आवारात हिंदूतर्फे पूजा केली जात असल्याचे पुरावे मिळाले, या बाबी न्यायालयाने मान्य केल्या. १८५७ पूर्वी हिंदूंना आतल्या आवारात प्रार्थना व पूजा करण्यापासून प्रतिबंध करण्यात आलेला नव्हता; पण १८५७ मध्ये आतले आवार व बाहेरचे आवार असे दोन भाग पाडून कुंपण घालण्यात आले, असे उपलब्ध दस्तावेजावरून स्पष्ट होत असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. `निकालाबाबत आदर, मात्र नाराज’  अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालावर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाच्या निकालाबद्दल आपल्याला पूर्णपणे आदर असून कोणीही याविरोधात निदर्शने अथवा मोर्चे काढू नयेत, असे आवाहन करताना बोर्डाने या निकालाविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत विचार करणार असल्याचे स्पष्ट केले.  निकालाला आव्हान नाही : फारुखी रामजन्मभूमी -बाबरी मशीद वाद प्रकरणातील प्रमुख याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेल्या उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्‍फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ‘‘आम्ही या निकालाचे स्वागत करत असून, त्याला आव्हान देण्याचा आमचा विचार नाही. न्यायालयाच्या निकालाचा सविस्तर अभ्यास सध्या सुरू असून, त्यानंतर वक्‍फ बोर्ड सविस्तर निवेदन प्रसिद्ध करेल,’’ असे या वक्‍फ बोर्डाचे अध्यक्ष जाफर अहमद फारुखी यांनी सांगितले.  घटनापीठ   अध्यक्ष : सरन्यायाधीश रंजन गोगोई   सदस्य : न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. अब्दुल नझीर न्यायालयातून ४० दिवस: खटल्याची सुनावणी १ हजार ४५ पानी:  निकालपत्र १४:  आव्हान याचिका ४५ मिनिटे:  निकालातील अंमलबजावणीक्षम भागाचे सरन्यायाधीशांकडून वाच न्यायालय म्हणते

प्रतिक्रिया न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे देशाच्या एकता, एकात्मितता आणि महान संस्कृतीला आणखी बळ मिळेल. हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे पुढे सिद्ध होईल.  - अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री 

सर्वोच्च न्यायालयाने समाजाच्या सर्व वर्गांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने विचार केला, ही खूपच चांगली गोष्ट आहे. या निकालाचा सर्व लोकांनी आदर बाळगावा. देशात शांततेसाठी समाजात बंधुभाव वाढण्यास सर्वांनी मदत करायला हवी. हा विषय राजकारणापलीकडचा आहे.  - शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सर्वांनी आदर राखतानाच परस्पर बंधुभाव जपणेही महत्त्वाचे आहे. बंधूता, विश्‍वास आणि सर्व प्रेम जपण्याची हीच वेळ आहे.  - राहुल गांधी , कॉंग्रेस नेते 

सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील लोकांच्या भावना आणि श्रद्धेला न्याय दिला आहे. दशकांपासून चाललेल्या या खटल्याचा योग्य निकाल लागला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या निर्णयाचे स्वागत करत आहे. याकडे ‘विजय किंवा हार’ या दृष्टीने पाहू नये. - मोहन भागवत, सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने एक अध्याय संपून नवे पर्व सुरू झाले आहे. सोनेरी अक्षराने लिहायचा आजचा दिवस आहे. निकालानंतर देशातील नव्हे तर संपूर्ण जगातील हिंदूंना शिवसेनाप्रमुखांची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. कारण बाळासाहेबांनी हिंदुत्वाचा अंगार फुलवत आवाज बुलंद केला.   - उद्धव ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख 

निर्मोही आखाड्याला काही मिळाले नाही, याचे दु:ख नाही. आम्ही रामलल्लासाठीच लढत होतो. न्यायालयाने रामलल्लाची बाजू मान्य केली असल्याने आमचा हेतू साध्य झाला आहे.  - महंत धर्मदास, निर्मोही आखाड्याचे सदस्य