सोयापेंड निर्यातीसाठी वाहतूक अनुदान द्यावे

पुणे ः देशात यंदा सोयापेंडचे दर अधिक असल्याने निर्यात घटली आहे. देशातील सोयापेंड निर्यातदारांना इतर देशांशी स्पर्धा करता यावी यासाठी सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सोपा) देशांतर्गत वाहतुकीसाठी अनुदानाची मागणी केली आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात नॉन जीएम सोयापेंडचे दर भारतीय सोयापेंड दरापेक्षा अधिक आहेत. निर्यातीसाठी फ्रेट आणि कंटेनर्सच्या भाड्यात वाढ झाल्याने निर्यात कमी झाली आहे, असे जाणकारांनी सांगितले.  

देशातून सोयापेंड निर्यात यंदा पहिल्या तिमाहीत तब्बल ४५ टक्क्यांनी घटल्याचे ‘सोपा’ने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकड्यांवरून स्पष्ट झाल आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर या काळात देशातून ६ लाख ८९ हजार टन सोयापेंड निर्यात झाली होती. तर यंदा याच काळात केवळ ३ लाख ८१ हजार टन निर्यात झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयापेंडचे दर अधिक असल्यानं निर्यात घटली, असं सांगत सरकारनं देशांतर्गत फ्रेटला किंवा वाहतूक अनुदान द्यावं तसंच सोयाबीनच्या मूल्यवर्धित पदार्थांना प्रोत्साहन द्यावं, अशी मागणी सोपानं केली आहे. सरकारनं असं केल्यास देशातील निर्यातदारांना इतर देशांशी स्पर्धा करणं शक्य होईल, असं सोपाचं म्हणणं आहे. 

तसेच सोयापेंड किंवा सोयाबीन तेल आयातीची परवानगी प्रत्यक्ष वापर करणाऱ्यांनाच द्यावी, जेणेकरून साठेबाजी होऊन दर वाढणार नाहीत. खाद्यतेलाची आयात करताना देशातील मागणी आणि पुरवठ्याचा समतोल साधला जावा यासाठी मोठे शुल्क लावावे, अशी मागणीही सोपाने केली आहे.

भारतीय सोयापेंडचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरापेक्षा कमीच आहेत. देशात पिकणारे सोयाबीन हे नॉन जीएम आहे. म्हणजेच भारतीय सोयापेंडही नॉन जीएम असते. चीनसह अमेरिका आणि युरोपात या सोयापेंडला मागणी असते. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ज्या दराशी आपल्या सोयापेंडची तुलना होते दर जीएम सोयापेंडचा असतो. जीएम सोयापेंडचा दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात ३७० ते ४३० डॉलर प्रतिटन इतका आहे. मात्र याच बाजारात नॉन जीएम म्हणजेच आपल्याकडे पिकलेल्या सोयाबीनपासून बनलेल्या सोयापेंडचा दर जवळपास ८४० डॉलरवर आहे. तर भारतीय सोयापेंडचा दर ७५० डॉलर प्रतिटन आहे. म्हणजेच नॉन जीएम सोयापेंडचा विचार करता आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपली पेंड स्वस्त आहे. मात्र असे असूनही देशातून सोयापेंड निर्यात घटली आहे.

सध्या देशातील सोयाबीन प्रक्रियादारांना सोयाबीनचे अधिक दर आणि सोयापेंडचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारचा दबाव, अशा दोन्ही बाजूंनी समस्या आहेत. त्यामुळे सरकारने उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी काही उपाय करावेत. यासाठी आम्ही काही उपाययोजन्या सुचविल्या आहेत. - दाविश जैन, अध्यक्ष, सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया

नॉन जीएम सोयापेंडचा विचार करता आपलं सोयाबीन तसं स्वस्त आहे. मात्र वाहतूक भाडेवाढ आणि कंटेनर्सची टंचाई यामुळे निर्यात कमी झाली आहे. देशांतर्गत वाहतूक अनुदानामुळे काहीसा लाभ होईल. मात्र सरकारने शिपिंग विकासाच्या क्षेत्रात काम करायला हवं. सोयापेंडच नाही तर सर्वच शेतमालाची निर्यात शिपिंग अभावी रखडत आहे. - सचिन अग्रवाल, सोयापेंड निर्यातदार