पॉलिथिन दूध पिशवी समस्येवर तोडगा निघणार

पुणे : प्लॅस्टिक पुनर्चक्रण प्रक्रियेपासून दूध उद्योगाला पुरवठा करणऱ्या पॉलिथिन फिल्म उद्योगावर कडक कारवाई न करण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत पर्यावरणमंत्री रामदास कदम दूध उद्योगाशी ११ डिसेंबरला चर्चा करणार आहेत.  महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या दूध पिशव्यांना ईपीआर (एक्सटेन्डेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी) प्रक्रियेत आणले आहे. इपीआर नियमावलीनुसार उत्पादकांनाच पिशव्यांचे संकलन व पुनर्चक्रण बंधनकारक केले आहे. पॉलिथिन फिल्म ‘रूपांतरण उद्योग’ हेच ‘उत्पादक उद्योग’ आहेत, असे गृहीत धरून पर्यावरण विभागाने फिल्म उद्योगावर जोरदार कारवाई केली आहे. अनेक उद्योगांना नोटिसा तर काही ठिकाणी सील ठोकले गेले आहे. 

राज्यातील पॉलिथिन फिल्म रूपांतरण उद्योगाला मात्र दुधाच्या पिशव्या गोळा करण्याची अट मान्य नाही. ‘‘खासगी आणि सहकारी दूध संघांना दूध पिशव्यांसाठी आम्ही केवळ फिल्म पुरवतो. पिशव्या गोळा करण्याची जबाबदारी ''मूळ प्लॅस्टिक उत्पादक'' म्हणून तेल कंपन्यांची आहे. पर्यावरण विभागाच्या कारवाईच्या निषेधार्थ सर्व मिल्क फिल्म पुरवठादार १५ डिसेंबरपासून संपावर जातील,’’ असा इशारा या उद्योगाने दिला आहे.  मिल्क फिल्म पुरवठादारांना पाठिंबा म्हणून राज्यातील खासगी व सहकारी दूध उद्योगांनीदेखील संकलन बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे पर्यावरण मंत्रालयाची दोन्ही बाजूंनी कोंडी झाली आहे. ‘‘पॉलिथिन दूध पिशवी समस्येवर तोडगा काढण्यास पर्यावरण मंत्रालय आता तयार झाले आहे. काही नियमांची सक्ती मागे घेण्याची तयारीदेखील शासनाची आहे. त्यामुळे १५ डिसेंबरनंतर राज्यातील दूध पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता नाही. तसेच दूधदेखील महागणार नाही," असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.