सांगली जिल्हा बॅँकेच्या सभेत शेतकऱ्यांसाठी ‘ओटीएस’ योजनेवर शिक्कामोर्तब

सांगली : जिल्हा बॅँकेची वाढती थकबाकी कमी करण्यासाठी बॅँकेने थकबाकीदार शेतकरी, विविध सहकारी संस्था, उद्योग तसेत ताब्यात घेतलेल्या सहकारी संस्थांसाठी वेगवेगळ्या ओटीएस योजना राबवण्यास बॅँकेच्या विशेष सभेत मान्यता देण्यात आली. थकबाकीदारांना सवलत देतानाच नियमीत कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही व्याजात दोन टक्के रिबेट देणार असल्याचे बॅँकेचे अध्यक्ष आ. मानसिंगराव नाईक यांनी जाहीर केले.  जिल्हा बॅँकेचे विशेष सर्वसाधारण सभा शनिवारी बॅँकेचे अध्यक्ष आ. मानसिंगराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी उपाध्यक्ष जयश्रीताई पाटील, संचालक आ. मोहनशेठ कदम, आ. अनिल बाबर, विशाल पाटील, माजी आमदार अजितराव घोरपडे, महेंद्र लाड, तानाजी पाटील, सम्राट महाडीक, अनिता सगरे, बी. एस. पाटील, सुरेश पाटील, सत्यजीत देशमुख, प्रकाश जमदाडे आदि उपस्थित होते.  आ. नाईक म्हणाले, ‘‘जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचे कामकाज शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवूनच सुरु आहे. गेल्या काही वर्षात वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी बॅँकेने शेती कर्ज वसुलीसाठी थकबाकीदार शेतकऱ्यांकरिता विकास सोसायटयांना वसुली प्रोत्साहन निधी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत तीन वर्षावरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज थक तारखेपासून सहा टक्के सरळ व्याजाने आकारणी करण्यात येणार आहे. या शेतकऱ्यांकडून दंडव्याज व अन्य कोणतेही चार्जेस वसूल केले जाणार नाही. सर्व प्रकारच्या शेती कर्जासाठी ही योजना लागू होणार असून याचा लाभ १४ हजार ६८४ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यांच्याकडून सहा टक्के व्याजाने ५५.७८ कोटी रूपये वसूल होणार आहे. यात विकास सोसायट्यांना ४१.८३ कोटींचा तोटा होणार आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी सोसायट्यांना साडे चार टक्के दराने व्याज जिल्हा बॅँक देणार आहे.’’  नाईक म्हणाले, ‘‘प्रतिकुल परिस्थितीमुळे थकबाकीत गेलेल्या विकास सोसायट्यांचे द्राक्ष व डाळिंब पीक कर्ज व दीर्घ मुदत कर्जाचे पाच वार्षिक समान हप्ते पाडून रूपांतर करण्यात येणार आहे. रुपांतरीसाठी अल्प व दिर्घ मुदत कर्जास चार टक्के व्याज आकारणी केली जाणार आहे. यामध्ये बॅँक संबंधित शेतकऱ्यांचे अल्प मुदतीच्या कर्जाचे साडे सहा टक्के तर दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचे साठे आठ टक्के व्याज भरणार आहे. यासाठी बॅँकेस प्रतिवर्षीच्या नफ्यातून २० टक्के प्रमाणे ५.१० कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. बॅँकेने शेती व बिगर शेती थकीत कर्जासाठीसाठी सामोपचार कर्ज परत फेड, तडजोड व पुनर्गठन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत सात वर्षात थकीत कर्जाची परतफेड करायची आहे. बॅँकेच्या टॉप ३० कर्जदारांसह अन्य कर्जदारांचा यात समावेश आहे.’’ 

‘राइट ऑफ’चा नर्णय मागे  सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने बड्या नेत्यांच्या संस्थांचे थकीत कर्ज ‘राइट ऑफ’ करण्याचा घेतलेला निर्णय तूर्त मागे घेतला आहे. नाबार्ड व सहकार विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून त्यांच्या मान्यतेनंतरच याबाबत निर्णयाचा विचार केला जाईल. कोणत्याही मोठ्या नेत्यांच्या संस्थेसाठी व्याज माफीचा निर्णय घेतलेला नाही.