लोकप्रतिनिधींनी ग्रामीण भाग आणि शेतकऱ्यांची जाण ठेवावी : डॉ. योगेंद्र नेरकर

“देशाचा पोशिंदा शेतकरी आहे. पण, निवडणूक होताच त्याला विसरणारी इथली परंपरा आहे. थेट पुढच्या पाच वर्षांनी आठवण होण्याची ही परंपरा तुटली तरी शेतकऱ्यांना आनंद होईल. ग्रामीण भागाची व शेतकऱ्यांची जाण ठेवावी व त्यांच्या प्रश्नांना पोटतिडकीने मांडणारी भूमिका लोकप्रतिनिधींनी घ्यावी. नव्या सरकारकडून माझी एकच अपेक्षा आहे की त्यांनी शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवावे. कोणत्याही पक्षाला मात्र शेतकरी सतत आपल्यावर अवलंबून राहावा. तो कधीही स्वतःच्या पायावर उभा रहावा किंवा स्वतंत्र विचाराचा निघावा असे वाटत नाही. - डॉ. योगेंद्र नेरकर, माजी कुलगुरू विदेशात विशेषतः ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप खंडात अशी अवस्था शेतकऱ्यांची नाही. मी ऑस्ट्रेलियात २-३ वेळा तेथील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा अभ्यास केला. तेथेही शेतकऱ्यांच्या संघटना आहेत. मात्र, त्या सरकारवर अवलंबून नाहीत. विशिष्ट मुद्द्यांवर तेथे संघर्ष असतो.  अनुदानावर आधारित शेती व्यवस्था कमी करणे, शेतकरी व गटशेतीला प्रोत्साहन देणे अशी भूमिका नव्या सरकारला ठेवावी लागेल. पीक पद्धतीचा समतोल, हमीभाव मिळवून देणारी बळकट यंत्रणा, शेतकरी ते ग्राहक असा भक्कम पूल बांधणे, दलाल-मध्यस्थ हटविणे, अशा बाबी गांभीर्याने कराव्या लागतील. देशाच्या शेती प्रक्रिया उद्योगात मोठ्या प्रमाणात खासगी गुतंवूणकदारांना आणून शेतकरी ते प्रक्रिया उद्योग असा थेट आर्थिक व्यवहार सुरू होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येणार नाहीत. ग्रामीण विभागाबाबत प्रत्येक खेडे स्मार्ट कसे होईल ते पाहिले पाहिजे.’’