वन्यप्राण्यांच्या नुकसानीचाही पीकविम्यात समावेश : राधामोहनसिंह

नवी दिल्ली  ः देशात वन्य प्राण्यांकडून पिकांचे नुकसान होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. आतापर्यंत या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नव्हती; परंतु वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या पीक नुकसानाचाही समावेश पंतप्रधान पीक विमा योजनेत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या योजनेच्या अभ्यासाठी दोन जिल्ह्यांमध्ये प्रयोगिक तत्त्वावर ही योजना राबविली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी दिली. कृषिमंत्री सिंह म्हणाले, की देशभरात वन्य प्राण्यांकडून पीक नुकसानीच्या घटना नेहमी घडत असतात. त्यामुळे वेळोवेळी खासदारांनी हा मुद्दा संसदेत मांडत या नुकसानीचा केंद्राच्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेत समावेश करावा, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वन्य प्राण्यांकडून पीक नुकसान झाल्यास त्याचाही समावेश आता पंतप्रधान पीकविमा योजनेत होणार आहे. त्यासाठी देशातील एक किंवा दोन जिल्ह्यांमध्ये हा प्रयोग राबविला जाणार आहे; तसेच पीकविमा योजनेत ठराविक फळपिकांचा सामवेश करण्यासाठी काही पिकांच्या बाबतीत प्रयोग सुरू आहे. ‘‘पाणीसाठ्याच्या शेजारील शेतातील पिके अनेकदा पाण्याखाली जातात; तसेच भू-स्खलन आणि गारपीट यांचाही समावेश सध्याच्या पीकविमा योजनेत नाही. या अापत्तींमुळे एक शेतकरी किंवा काही क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान होते आणि शेतकऱ्यांना भरपाईचा प्रश्न निर्माण होतो; परंतु नव्या योजनेतील नविन तरतुदीनुसार   या आपत्तींचाही समावेश नुकसान भरापाईसाठी विमा योजनेत करण्यात आला आहे. वैयक्तिक क्षेत्रावर वीज पडून किंवा आग लागून पिकांचे नुकसान होते.  पीकविमा योजनेचा दोन वर्षे पुनरावलोकन केल्यानंतर आता या आपत्तींचाही समावेश योजनेत केला आहे,’’ असेही कृषिमंत्री सिंह म्हणाले. योजनेच्या जाहिरातीसाठी कंपन्यांनी खर्च करावा  विमा कंपन्यांना प्रीमियमच्या माध्यमातून मोठा फायदा होत असल्याचा आरोप सतत होत आहे. तसेच आतापर्यंत पिकविमा योजनेची जाहिरात फक्त सरकार आपल्या निधीतून करत होते. परंतु आता विमा कंपन्यांनाही जाहिरात करावी लागणार आहे. ‘‘पीकविमा योजनेत केलेल्या सुधारित तरतुदीनुसार विमा कंपन्यांनी जमा केलेल्या वार्षीक प्रिमियमच्या एकूण रकमेपैकी ०.५ टक्के रक्कम पंतप्रधान पिकविमा योजनेच्या जाहिरातीवर खर्च करावा लागणार आहे. हा खर्च कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आला आहे,’’ असे कृषिमंत्री सिंह म्हणाले. भरपाईस विलंब झाल्यास १२ टक्के व्याजाची तुरतूद पीकविमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी मागील दोन वर्षे या आपत्तींच्या भरपाईसंबंधित काम करणाऱ्या भागधारकांशी चर्चा करूनच तरतुदींचा समावेश केला आहे. पीकविमा योजेतील सुधारित तुरतुदींची अंमलबजावणी आॅक्टोबर २०१८ पासून करण्यात येणार आहे. सुधारित तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईसाठी उशीर झाल्यास दंडाचादेखील समावेश आहे. विमा कंपनीने भरपाई देण्यास दोन महिन्यांपेक्षा जास्त उशीर केल्यास कंपनीला १२ टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागेल; तसेच पिकविमा योजनेंतर्गत राज्य सरकार देत असलेल्या प्रिमिअमचे अनुदान विमा कंपनीला देण्यास विलंब झाल्यास राज्य सरकारने कंपनीला १२ टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे.  पीकविमा योजनेतील सुधारित तरतुदी