गोदावरी खोरे एकात्मिक जल आराखड्यास मंजुरी

मुंबई  : पश्चिम खोऱ्यातील नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्यासह गोदावरी खोऱ्यातील एकात्मिक जल आराखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. ३०) मंजुरी दिली. तसेच गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचा उपयोग मराठवाड्यातील गावांनाही होण्यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश देऊन हा देशातील पहिला जल आराखडा असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य जल परिषदेची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणांच्या सूचनांनुसार राज्यातील जल आराखडा तयार होणे प्रस्तावित होते. त्यानुसार राज्यातील पाच खोऱ्यांतील जल आराखडे तयार करून एकत्रित करण्याचे नियोजन आहे. त्यापैकी एकात्मिक राज्य जल आराखड्यांतर्गत गोदावरी खोरे जल आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. राज्य शासनाने निती आयोगाला ‘व्हिजन २०३० डॉक्युमेंट’ सादर केले आहे. या व्हिजन डॉक्युमेंटशी निगडित शिफारशींना २०१७ ते २०३० या कालावधीत स्वतंत्रपणे कारवाई करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. शिवाय राज्य जल आराखडा मंजूर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी उद्भवल्यास त्यासाठी दुरुस्ती प्रस्ताव, शासनाच्या जलनीती धोरणांमध्ये बदल झाल्यास किंवा अधिनियमात बदल झाल्यास एकात्मिक जल आराखड्यातही बदल करण्यास व दुरुस्ती प्रस्ताव राज्य जल परिषदेला सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री म्हणाले, जल आराखडा तयार केल्यानंतर याचा दुष्काळग्रस्त गावांना फायदा होणार आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा या ठिकाणच्या भूगर्भात ५० फुटांवर पाणी आहे. यामुळे या पाण्याच्या वापरासाठी शेतकऱ्यांना विहिरींचा वापर करण्यास प्रवृत्त करावे, असेही त्यांनी सांगितले. बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, मुख्य सचिव सुमीत म‍ल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी, तंत्रज्ञ सदस्य व्ही. एम. कुलकर्णी, जलसंपदा लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे सचिव सी. ए. बिराजदार, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले आदींसह जलसंपदा व जलसंधारणचे अधिकारी, अभियंता उपस्थित होते. ‘जलसंधारणाची कामे थांबवू नयेत’ राज्यातील पाणलोट क्षेत्रातील ८१ अर्ध विकसित ठिकाणांवर लक्ष द्या. जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाची योजना असून, या योजनेतील कामे प्रलंबित ठेवू नयेत. जल महामंडळाने ३६१ शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी करताना जलसंधारणाची कामे थांबवू नयेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.