‘मनरेगा’तून शेती कामांचा चेंडू आता सरकारच्या कोर्टात

नागपूर ः रोजगार हमी योजनेत शेती कामांचा अंतर्भाव करण्यासाठी राज्यभरातील शेतकरी आणि कृषी अधिकाऱ्यांची मते गुरुवारी (ता. २५) व्हिडिओ कॉन्फरसींगच्या माध्यमातून जाणून घेण्यात आली. त्यानंतर या विषयीचा सविस्तर अहवाल महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आयुक्‍तालय शासनाला सादर करणार आहे.  अकुशल कामगारांना १०० दिवस रोजगाराची हमी मनरेगातून देण्यात आली आहे. त्याकरिता संबंधीत मजुरांचे मस्टर तयार केले जाते. त्यानंतर त्याने मागणी केलेल्या कालावधीत त्याला रोजगार उपलब्ध करून देण्याची योजनेत तरतूद आहे. आतापर्यंत जलसंधारण तसेच विकासात्मक कामावर मजुरांची नियुक्‍ती केली जात होती. यापुढील काळात शेतीतील लागवड ते कापणी या टप्प्यातील कामांचा अंतर्भावदेखील मनरेगात करण्याचे प्रस्तावीत आहे. परंतु, तसे करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. सध्या राज्यातील शेतकरी खातेदारांची संख्या कोट्यवधीच्या घरात आहे. त्या सर्वांचे मस्टर तयार करणे, झालेल्या कामांची पाहणी करणारी यंत्रणा आणि नंतर त्या कामावर तरतूद करण्यात आलेली मजुरी बॅंक खात्यात जमा करणे असे विविध टप्प्यावर आव्हान आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील शेतकरी आणि कृषी अधिकाऱ्यांची मते गुरुवारी व्हिडिओ कॉन्फरसींगच्या माध्यमातून जाणून घेण्यात आली.  सध्या मनरेगासाठी अत्यल्प तरतूद आहे. शेतीकामाचा समावेश यात करण्यात आल्यानंतर मनरेगाचे बजेट मोठ्या प्रमाणात वाढेल ? इतक्‍या निधीची तरतूद करणे शासनाला शक्‍य होणार नाही, असाही मुद्दा गुरुवारी चर्चेत आला. मनरेगाचे आयुक्‍त ए. एस. आर. नायक यांनी राज्यभरातील शेतकरी व कृषी अधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतल्यानंतर ते आता याविषयीचा अहवाल लवकरच शासनाला सादर करणार आहेत. श्री. नायक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी देखील यास दुजोरा दिला.