‘कृषी’च्या व्यावसायिक दर्जाला हरकत नाही

पुणे : कृषी व्यवसाय व्यवस्थापनशास्त्र (बीएस्सी अग्रीबिझनेस मॅनेजमेंट) किंवा कोणत्याही कृषी अभ्यासक्रमाला व्यावसायिक दर्जा देण्यास केंद्राची हरकत नाही, असा निर्वाळा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिला आहे.  राज्यातील एक हजार विद्यार्थी सध्या या अभ्यासक्रमात शिक्षण घेत आहेत. मात्र, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचा दर्जा नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरता येत नाही, तसेच सीईटीलादेखील बसू दिले जात नाही. काही दिवसांपूर्वी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ही बाब केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. श्री. सिंह यांनी स्वतः याबाबत पत्र पाठवून श्री. पवार यांच्या सूचनेनुसार कार्यवाही सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. “पाचव्या अधिष्ठाता समितीच्या शिफारशीनुसार कृषी व संलग्न अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक दर्जा देण्यात आलेला आहे. घटनेच्या २४६ कलमातील सातव्या परिशिष्ठानुसार शिक्षणाशी संबंधित विषय राज्याच्या दुसऱ्या सूचित टाकण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन स्वतःहून कोणत्याही कृषी अभ्यासक्रमाला व्यावसायिकतेचा दर्जा देऊ शकते,’’ असे श्री. सिंह यांनी सूचित केले.  भारतीय कृषी शिक्षण परिषदेकडूनदेखील अधिष्ठाता समितीच्या शिफारशींवर मंथन केले जाईल. तथापि, हा विषय अतिशय निकडीचा वाटत असल्यास परिषद किंवा कोणत्याही यंत्रणेची मान्यता न घेताच राज्य शासनाने या अभ्यासक्रमाला व्यावसायिक दर्जा द्यावा, असेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.  दरम्यान, भारतीय कृषी शिक्षण परिषदेचे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन महापात्र यांनीदेखील श्री. पवार यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत काही बाबींचा खुलासा केला. या वेळी बारामती अग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच अध्यक्ष राजेंद्र पवार व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश नलावडे यांनी मुद्दे मांडले.  परिषदेच्या पातळीवर हा मुद्दा लवकरात लवकर निकाली काढण्याचा प्रय़त्न केला जात आहे. मात्र, ही बाब राज्य शासनाच्या अखत्यारित येते. त्यामुळे शासनाकडेदेखील पाठपुरावा सुरू ठेवावा, असे मत महासंचालकांनी व्यक्त केले.