३१ मार्च नजीक : शासकीय योजनांना मुदतवाढीची गरज

अकोला  : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे सरकारी कामकाजासह जनजीवन ठप्प झाले आहे. शासकीय कार्यालयांमधील उपस्थिती पाच टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. अशातच ‘मार्च एण्ड’ जवळ आल्याने या महिना अखेर लाभार्थी अनुदान जमा न झाल्यास निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.   या आनुषंगिक ३१ मार्च मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवायची गरज व्यक्त होत आहे. याबाबत धोरणात्मक दिशानिर्देश शासनस्तरावरून काढण्याची गरज आहे. शासनाच्या बहुतांश योजनांचे अनुदान हे ३१ मार्चपर्यंत वितरित करायचे असते. शासनाने डिजिटल धोरण स्वीकारल्यापासून विविध योजनांच्या साइटवर ३१ मार्चपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने हे काम पूर्ण होणे गरजेचे असते. त्यानंतर याकरिताचे संकेतस्थळे (वेबसाईट) आपोआप बंद होतात. अशा स्थितीत वेळेत ऑनलाइन प्रक्रिया न झाल्यास लाभार्थी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता अधिक आहे. 

सध्या कोरोनामुळे शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती पाच टक्क्यांवर आणल्याने कामकाजावर परिणाम होत आहे. विशेषतः जिल्हा परिषद, कृषी विषयक योजनांच्या अंमलबजावणीत हा अडथळा मोठा बाधक ठरू शकतो. अशा स्थितीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने योजनांच्या लाभासाठी ३१ मार्च ही मुदत वाढवून ३० एप्रिलपर्यंत करण्याची मागणी केली जात आहे.