नाशिक ‘झेडपी’चा ४६ कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर

नाशिक : ‘कोरोना’चे सावट असतानाही जिल्हा परिषदेची २०२०-२१ अर्थसंकल्पाची सर्वसाधारण सभा तब्बल पाच तास झाली. या सभेत ४६ कोटी ६५ लाख ७२ हजार रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता.

गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत सुमारे तीन कोटींहून अधिक रकमेची यात वाढ झाली. पुढील आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या शाळा दुरुस्तीसाठी मूळ अर्थसंकल्पाच्या ५ टक्के म्हणजेच सुमारे सव्वादोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्याचबरोबर दिव्यांगांच्या कल्याणासाठीही तितकीच रक्कम ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

अर्थ व बांधकाम सभापती डॉ. सयाजीराव गायकवाड व समितीच्या सदस्यांनी जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सुपूर्त केला. यावेळी विषय समित्यांचे सभापती संजय बनकर, अश्विनी आहेर, सुरेखा दराडे, सुशीला मेंगाळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड उपस्थित होत्या. 

मूळ अर्थसंकल्पात जमा ४३ कोटी २६ लाख चार हजार ५५ रुपयांमध्ये तीन कोटी ४७ लाख ६१ हजार २०० रुपयांनी वाढ झाली. त्यामुळे सुधारित अर्थसंकल्प ४६ कोटी ७३ लाख ६६ हजार ५५ इतका वाढला, तर सन २०१९-२० या वर्षासाठी एकूण जमा व खर्चाचा विचार करता ४४ कोटी ८१ लाख १८,८३५ रुपयांमध्ये १९ कोटी १३ लाख ९३ हजार ८५९ रुपयांची वाढ झाली. त्यामुळे सुधारित खर्च ६३ कोटी ९५ लाख १२ हजार ६९४ इतका झाला. या दोन्ही सुधारित अर्थसंकल्पास सदस्यांनी एकमताने मान्यता दिली. 

प्राप्त होणारा निधी

वर्षभरात व्यवसाय कर, वाहन कर, जमीन महसुलावरील कर, जमीन महसूल वाढीव उपकर, स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान, मुद्रांक शुल्क अनुदान, पाणीपट्टीवरील उपकर, यातून १५ कोटी २५ लाख २ हजार ५५ रुपये मिळणार आहेत. समाजकल्याण, महिला व बालविकास, दिव्यांगांचे कल्याण, ग्रामीण पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्ती व इतर खर्च, इतर विभागांसाठी तरतूद असा एकूण ४६ कोटी ६५ लाख ७२ हजार ६८४ रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली.