मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेच्या गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चौकशी समितीची चौकशी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याचे वृत्त आहे.
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंक (नाबार्ड) आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या कारवाईनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीचे प्राबल्य असलेले संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. त्यानंतर २२ मे २०१४ रोजी अतिरिक्त निबंधक शिवाजी पहिनकर यांची चौकशी समिती नेमली होती. संचालक मंडळाने खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात कर्ज मंजूर केले
.
परिणामी, राज्य बॅंकेचा एनपीए १०,०७० कोटी झाल्याचा आरोप आहे. चौकशीची वेळ पूर्ण न झाल्याने राज्य सरकारने मार्च २०१७ मध्ये या सहकार कायद्यात दुरुस्ती करून चौकशीसाठी मुदतवाढ दिली होती. राज्य सरकारने हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाईल, असे सांगितले होते.
दीड वर्षाचा कालावधी २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी संपला. तर सरकारने मार्च २०१७ मध्ये कायद्यात सुधारणा केली. कायदा पूर्वलक्षी प्रभावासह लागू केला जाऊ शकत नाही, अशी याचिका उच्च न्यायालयात प्रतिवादींनी दाखल केली होती.
राज्य बॅंकेची चौकशी पूर्ण न झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी अहवालाच्या विरोधातच चौकशीचे आदेश दिल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी साडेतीन वर्षे पुरेसे आहेत. त्यांनी किमान अंतरिम अहवाल सादर केला पाहिजे, असे सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.