नाशिकला कर्जमाफी याद्या पडताळणीचे ९९ टक्के काम बाकी

नाशिक : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आॅनलाइन भरलेल्या माहितीची संपूर्ण पडताळणी झाल्याशिवाय एकाही शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे वर्ग केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ८७९ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी अर्जांची आजपावेतो फक्त एक टक्का पडताळणी झाली असून, अद्याप ९९ टक्के काम अपूर्ण असल्याने शेतकऱ्यांना नोव्हेंबरअखेर कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता तशी कमीच आहे.

कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत शासनाने जून महिन्यात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करून त्यासाठी तीन टप्पे जाहीर केले होते. दीड लाख रुपयांपर्यंतचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्याबरोबरच त्यापुढील कर्जदार शेतकऱ्याने उर्वरित कर्जाचा भरणा केल्यास त्यालाही या दीड लाख कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा व ज्यांनी संपूर्ण कर्जफेड केली त्यांना २५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते.

त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आॅनलाइन कर्जमाफीचा अर्ज सादर करण्याची तरतूद केली होती. नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे एक लाख ८० हजार शेतकऱ्यांनी आॅनलाइन अर्ज दाखल केले असून, त्यांनी कर्ज घेतलेल्या जिल्हा व राष्ट्रीयीकृत बॅँकांनीदेखील आपल्याकडील शेतकरी कर्जाची माहिती शासनाकडे सादर केली होती. शेतकऱ्यांनी सादर केलेली आॅनलाइन माहिती व बॅँकांची माहिती या दोघांची पडताळणी करणारे सॉफ्टवेअर शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने तयार केले असून, त्याच्या आधारे जिल्ह्यातील फक्त ८७९ शेतकऱ्यांच्या माहितीची आजपावेतो पडताळणी केली आहे.

एकूण शेतकऱ्यांच्या अर्जांचा विचार करता हे प्रमाण फक्त एक टक्का इतके आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या अर्जांची पडताळणी करण्यात आली, त्यांच्या कर्जाचे पैसे जिल्हा बॅँकेला प्राप्त झालेले असले, तरी कर्जदार शेतकऱ्यांच्या अर्जाची पडताळणी करण्यासाठी तालुकास्तरीय समित्यांकडून अहवाल आल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे टाकणे शाासनाच्या नियमांमुळे शक्य नाही.

सध्या राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान खात्याच्या कारभार अतिशय संथपणे सुरू असून, त्यावर शासनाने वेळोवेळी नाराजीही व्यक्त केली आहे, दुसरीकडे शासनाने नोव्हेंबरअखेर सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होतील, असे आश्वासनही दिले आहे. परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता नोव्हेंबरअखेर हे काम होणे शक्य नसून, सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या मते अजून किमान २० दिवसांचा कालावधी त्यासाठी लागू शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.