मूल्यवर्धनाअभावी बसतोय प्रति टन पाच हजारांचा फटका

नागपूर : संत्र्यामुळे नागपूरला जागतिकस्तरावर ओळख मिळाली असतानाच येथील कळमणा बाजार समितीत मात्र पहिल्या टप्प्यातीलच ग्रेडिंग, कोटिंगची सुविधा नसल्याने शेतकऱ्यांना प्रति टनामागे तब्बल पाच हजार रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे. पणन मंडळाने काही वर्षांपूर्वी बाजार समितीला याबाबतीत आर्थिक सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र मध्येच राजकारण आल्याने शेतकरी हिताचा हा निर्णय अडगळीत पडला आहे. 

संत्रा फळात बियांचे असलेले अधिक प्रमाण आणि त्या परिणामी ज्यूस उद्योगात वापर न होणे, तसेच टिकवणक्षमता देखील कमी असल्याने निर्यातीच्या देखील मर्यादा आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर संत्र्याचे ग्रेडिंग आणि कोटिंग झाल्यास चकाकीमुळे दर्जा वाढतो आणि टिकवणक्षमता देखील वाढीस लागले. नागपूरचे तत्कालीन राजे मुधोजी भोसले (द्वितीय) यांना १८०९-१० या काळात दक्षिणेतील स्वारीवर असताना संत्र्यांची दोन रोपे भेट स्वरूपात मिळाली होती. त्यानंतर या वाणात अपेक्षित संशोधन झाले नाही. परिणामी, टिकवणक्षमता कमी आहे. निर्यात करावयाची झाल्यास ग्रेडिंग आणि कोटिंग करणे क्रमप्राप्त ठरते. बाजार समितीतच ही सुविधा असल्यास शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. 

विशेष म्हणजे पशुसंवर्धन व दुग्ध विकासमंत्री सुनील केदार यांच्या गटाचेच या बाजार समितीवर सातत्याने वर्चस्व राहिले आहे. परंतु कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असणाऱ्या नागपूरच्या कळमणा बाजार समितीने याकडे दुर्लक्ष केल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसत आहे. बाजार समितीने ही सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होत आहे. विशेष म्हणजे कळमणा बाजार समितीत प्रति दिवसाला ८०० ते ९०० टन संत्रा आवक होते. 

नागपूर जिल्ह्यात संत्रा व्यवहार होणाऱ्या बाजार समिती : नरखेड, कळमेश्‍वर, काटोल, नागपूर (कळमणा)  प्रतिक्रिया.. ग्रेडिंग आणि कोटिंग नसेल तर सरासरी पाच हजार रुपये प्रति टन याप्रमाणे कमी दर मिळतो. ग्रेडिंग, कोटिंग ही प्रक्रिया पहिल्या टप्प्यात पार पाडली गेल्यास फळ खरेदीदार कंपन्यांकडून चांगला दर मिळेल. ही सुविधा नसल्याने खासगी कंपन्यांसाठी खरेदी करणारे प्रतिनिधी नागपूरऐवजी अमरावती जिल्ह्याला पसंती देतात. कारण अमरावती जिल्ह्यात अशाप्रकारचे १४ प्रकल्प उभे राहिले आहेत. अकोला जिल्ह्यातील अकोट तसेच नागपूरच्या जलालखेडा भागात असा प्रकल्प आहे.  - श्रीधर ठाकरे,  कार्यकारी संचालक, महाऑरेंज  या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासूनच त्याच्या उभारणीसंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे. व्यापाऱ्यांची गरज नसेल म्हणून त्यांनी अशी मागणी आजवर केली नाही. त्यांच्याकडून मागणी आल्यास ग्रेडिंग, कोटिंग प्रकल्प उभारता येईल. लवकरच या विषयावर कळमणा बाजारातील व्यापाऱ्यांशी संवाद साधणार आहे.  - सुनील केदार,  पशुसंवर्धन व दुग्ध विकासमंत्री, महाराष्ट्र