बुलडाणा ः जिगाव प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला मिळावा, या मागणीसाठी जळगाव जामोदचे आमदार डॉ. संजय कुटे यांनी आंदोलन सुरू केले होते. या मागण्यांबाबत गुरुवारी (ता. २२) रात्री जिल्हा प्रशासनाने डॉ. कुटे यांना लेखी आश्वासन दिल्याने त्यांनी हे आंदोलन मागे घेतले.
बुधवारी (ता. २१) डॉ. कुटे हे समर्थकांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलनास बसले होते. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना शासन जुन्या आदेशाने मोबदला देणार की नवीन याचे लेखी आश्वासन द्यावे ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. जोपर्यंत लेखी मिळणार नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याने प्रशासनाची गोची झाली. सुमारे ४८ तास हे आंदोलन चालले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासन व मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या पत्र व्यवहारानंतर तोडगा काढत जिल्हाधिकारी एम. राममूर्ती डॉ. कुटे यांना लेखी पत्र सोपविले.
जिगाव सिंचन प्रकल्पाअंतर्गत बुलडाणा जिल्ह्यातील घाटाखालील शेतकऱ्यांची एक लाख हेक्टरवर शेतजमिनी सोबतच ३२ गावे बुडीत क्षेत्रात येत असल्याने शासनाने प्रचलित नवीन नियमानुसार शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात यावा, या संदर्भात गेल्या सरकारच्या काळात आदेश काढण्यात आले. एवढेच नव्हे तर काही गावांना नवीन निकषाप्रमाणे मोबदलाही देण्यात आला. या आधारावर जिल्हा प्रशासनाने संपादित जमिनीचा शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व भाजपाचे प्रशासनाकडे केली होती. मात्र, राज्यातील भाजपाचे सरकार गेल्यानंतर नव्या सरकारने वेळकाढू भूमिका घेत शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यास गत नऊ महिन्यांपासून टाळाटाळ केली जात होती.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.