कांदा अनुदानासाठी माहिती संकलनाचे काम सुरू

पुणे ः कांद्याचे दर पडल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अनुदानाची घोषणा केल्यानंतर विविध बाजार समित्यांद्वारे १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ दरम्यान शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या कांद्याची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्‍हा उपनिबंधकांकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आकडेवारी मागविण्यात आली आहे. अनुदान केवळ ७५ लाख क्विंटल कांद्याला देण्यात येणार असल्याचे पणन संचालनालयाद्वारे सांगण्यात आले. दरम्यान, ७५ लाख टन की क्विंटल यामधील संभ्रमावस्था दूर करण्यात आली असून, ७५ लाख क्विंटलला अनुदान दिले जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी १५० कोटींच्या निधीची तरतूददेखील करण्यात आल्याचे यापूर्वीच शासनाने जाहीर केले आहे. २०१६ या वर्षातदेखील प्रतिक्विंटल १०० रुपये अनुदान देण्यात आले होते. १० लाख ४८ हजार ४८ शेतकऱ्यांना ४१ कोटी ३३ लाख २७ हजार ४२४ रुपये अनुदान देण्यात आल्याचेदेखील पणन संचालनालयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.   यंदाच्या अनुदानासाठी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला सुमारे ८ कोटी ४४ लाख ४५ हजार ८०० रुपयांचा निधी आवश्‍यक आहे. अनुदानाच्या निकषानुसार १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबरदरम्यान पुणे बाजार समितीमध्ये ४ लाख २२ हजार २२९ क्विंटलची आवक झाली होती. २०१६ मध्ये १ जुलै ते ३१ आॅगस्टदरम्यान विक्री केलेल्या कांद्याच्या अनुदानापोटी पुणे जिल्ह्यात पुणे, खेड, जुन्नर, बारामती, इंदापूर आणि मंचर या सहा बाजार समित्यांद्वारे ७ हजार ९२८ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ७२ लाख ५२ हजार ८४० रुपये अनुदान बॅंक खात्यावर जमा करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक आनंद कटके यांनी दिली. यंदा द्यावयाच्या अनुदानासाठीची आकडेवारी संकलित करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. कांदा अनुदानाचा शासन निर्णय जारी राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व खासगी बाजार समितीमध्ये १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त २०० क्विंटल कांद्याला प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याबाबतचा शासन निर्णय जाही करण्यात आला आहे. प्रसन्ना कृषी मार्केट, पाडळी आळे, जि. नगर या खासगी बाजार समितीतील कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनाही अनुदान मिळणार आहे, तर कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वाशी, नवी मुंबई वगळता सर्व बाजार समित्यासांठी योजना लागू करण्यात आली आहे. परराज्यांतून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्याला योजना लागू नसल्याचे राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे.  मुंबई बाजार समिती, थेट विक्रीला अनुदान नाही मुंबई बाजार समितीमध्ये आणि थेट बांधावर कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार नसल्याचे पणन संचालनालयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर एकीकडे नियमनमुक्ती करत बाजार समित्यांचे नियंत्रण काढायचे आणि अनुदानासाठी पुन्हा बाजार समित्यांमधील व्यवहारांचे पुरावे सादर करायचे हे सरकारचे वागणे अन्यायकारक आहे. सरकारने थेट पणन परवानाधारक व्यापाऱ्यांना विक्री केलेल्या कांद्याच्या पावत्या पुरावा ग्राह्य धरत अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. शेतकऱ्यांनी १५ जानेवारीपर्यंत अर्ज सादर करावेत कांदा अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी १५ जानेवारीपर्यंत कांदा विक्री केलेल्या बाजार समितीमध्ये अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन राज्याचे पणन संचालक दिपक तावरे यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांना सहाय्यासाठी प्रत्येक बाजार समितीमध्ये स्वंतत्र कक्ष सुरू करावेत, शेतकऱ्यांना मोफत अर्ज उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सुचना करण्यात आल्याचे तावरे यांनी सांगितले.  प्रस्तावाची संपूर्ण जबाबदारी बाजार समितीची शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर केल्यानंतर अनुदान प्राप्त करून देण्याचे प्रस्ताव तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित बाजार समितीची आहे. हे प्रस्ताव तालुका सहायक निबंधक यांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे पाठवायचे आहेत. जिल्हा उपनिबंधकांनी योग्य प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यानंतर ती यादी पणन संचालकांना सादर करण्यात येईल. त्यांनतर पणन संचालनालयातर्फे जिल्हा उपनिबंधिकांना निधी वितरित केला जाईल.  योजनेच्या अटी व शर्ती