एफआरपीच्या व्याजाबाबत साखर आयुक्तालयात पेच

पुणे  : उसाच्या थकीत एफआरपीचे विलंब व्याज शेतकऱ्यांना देण्याबाबत कायदेशीर तरतूद असली तरी त्याचे पालन कसे करावे, असा पेच साखर आयुक्तालयासमोर तयार झाला आहे. हा तिढा सोडविण्यासाठी आयुक्तालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचे लक्ष पुढील घडामोडींकडे लागून आहे.  १४ दिवसांत एफआरपीचे पेमेंट न केल्यास प्रतिवर्षी १५ टक्के व्याज शेतकऱ्यांना द्यावे लागेल, अशी तरतुद केंद्र शासनाच्या ऊस नियंत्रण कायद्यात आहे. मात्र, राज्यात या तरतुदीचे पालन होत जात नसल्याने शेतकरी हैराण झाले आहेत. ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य प्रल्हाद इंगोले, विधिज्ञ रामराजे देशमुख व शुंभूराजे देशमुख यांनी एका याचिकेद्वारे सर्वप्रथम हा मुद्दा उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.  “साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे निश्चित किती विलंब व्याज थकविले आहे याविषयी अधिकृत माहिती शासनाने जाहीर केलेली नाही. साखर आयुक्तालयाने देखील त्याविषयी माहिती दिलेली नाही. अभ्यासकांच्या मते नांदेड विभागात ८० कोटी तर राज्यात ७०० कोटींच्या आसपास विलंब व्याज थकीत असावे. कायद्यातील सोयीच्या तरतुदी कारखाने वापरतात. मात्र, व्याज अदा करण्याच्या शेतकरी हिताच्या नियमात खोडा घातला गेला आहे,” अशी टीका श्री. इंगोले यांनी केली आहे.  उच्च न्यायालयाने विलंब व्याजाबाबत याचिकेवर सुनावणी घेताना साखर आयुक्तांना १२ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आयुक्तालयाने २६ ऑगस्टला पहिली सुनावणी घेतली. मात्र, बुधवारची (ता. ११) सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. “विलंब व्याजाबाबत साखर कारखाने सतत वेगवेगळे कारण पुढे करीत आहेत. साखर आयुक्तालयाकडून देखील यापूर्वी चुकीची माहिती न्यायालयाला दिली गेली आहे. आता मात्र वेळेत निर्णय न झाल्यास आम्ही अवमान याचिका दाखल करू,” अशी माहिती विधिज्ञ रामराजे देशमुख यांनी दिली.  दरम्यान, बुधवारच्या सुनावणीस साखर आयुक्त उपस्थित राहू न शकल्यामुळे येत्या १८ सप्टेंबरला पुन्हा सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. प्रतिवादी साखर कारखान्यांपैकी काही कारखान्यांनी आपले लेखी म्हणणे साखर आयुक्तांकडे दिले आहे. विलंब व्याजाचा मुद्दा नांदेडमधील २०१४-१५ च्या थकीत एफआरपीपासून पुढे आला. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी वर्गणी काढून याचिका दाखल केल्याने या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. दुष्काळ, साखरेचे कमी दर तसेच इतर आर्थिक अडचणींमुळे विलंब व्याज देता येत नसल्याची व्यथा साखर कारखाने मांडत आहेत. दुसऱ्या बाजूला व्याजाबाबत कायदा स्पष्टपणे शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. मात्र, कायद्यानुसार कारखान्यांवर कारवाई केल्यास राजकीय हस्तक्षेप होतो. त्यामुळे विलंब व्याजाबाबत साखर आयुक्तालय गेल्या तीन वर्षांपासून तळ्यातमळ्यात भूमिका घेत असल्याचे शेतकरी प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.   सदस्यांनी न्यायालयात मांडलेले मुद्दे  १४ दिवसांत एफआरपी न दिल्यास १५ टक्के व्याजाची तरतूद    या तरतुदीच्या पालनाकडे राज्यात दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार   थकीत व्याजाची माहिती साखर आयुक्तालय, शासनाने दडविली  नांदेड विभागात ८० कोटी व्याज थकीत असण्याची शक्यता  आयुक्तालयाने न्यायालयात चुकीची माहिती दिली  वेळेत निर्णय न झाल्यास अवमान याचिका दाखल करणार