मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसा निश्चित पद्धतीने वीजपुरवठा करण्यासाठी कृषिपंप वीज जोडण्यांना सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यास बुधवारी (ता. ६) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. केंद्र शासनाच्या कुसुम महाअभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येऊन एक लाख सौरपंप उभारण्यात येतील. एक लाख सौरपंप उभारण्यासाठी १९६९.५० कोटी खर्च अपेक्षित असून, ३० टक्के म्हणजे ५८५ कोटी केंद्राकडून व १७३ कोटी लाभार्थींकडून उपलब्ध होणार आहेत. १२११ कोटी इतका निधी राज्य शासन देणार आहे. यामुळे पुढील ५ वर्षांत प्रत्येकी ४३६ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद व ७७५ कोटी अतिरिक्त वीज विक्री कर यामार्फत निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेची अंमलबजावणी ‘महाऊर्जा’मार्फत होणार आहे.
केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्याकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम उत्थाण महाभियान (कुसुम) राज्यात तीन घटकांतर्गत राबविण्यात येणार आहे. १) घटक अ (Componant A) : विकेंद्रित पारेषण संलग्न जमिनीवरील वा Stilt Mounted सौरऊर्जा प्रकल्प घटक ब (Componant B) :- पारेषण विरहित सौर कृषिपंप आस्थापित करणे. २) घटक क (Componant C) : पारेषण संलग्न सौर कृषिपंप संयंत्र आस्थापित करणे.
सदर अभियान घटक महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येईल. अभियानांतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी उपकेंद्र पातळीवर ०.५ मेगावॉट ते २ मेगावॉट क्षमतेपर्यंत प्राप्त मंजुरीनुसार ३०० मेगावॉटचे सौरऊर्जेचे प्रकल्प उभारणीचे उद्दिष्ट. अभियान कालावधीत एकूण ५००० मेगावॉट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट. अभियानामध्ये इच्छुक शेतकरी/सहकारी संस्था/पंचायत/शेतकरी उत्पादक संघटना/ जल उपभोक्ता संघटना/सौरऊर्जा विकासकाद्वारे महावितरणच्या उपकेंद्राच्या ५ कि.मी. क्षेत्रातील त्यांच्या जमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारू शकतील. अशा प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज कमाल ३.३० रुपये प्रति युनिट या दराने घेण्याचे प्रस्तावित. ज्या ठिकाणी उपकेंद्राच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रकल्प उभारणीची मागणी आल्यास स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे आलेल्या लघुत्तम दराने महावितरण कंपनी वीज खरेदी करारनाम्याद्वारे २५ वर्षांच्या कालावधीकरिता खरेदी करेल. अभियांनांतर्गत पुढील ५ वर्षांत ५ लक्ष पारेषण विरहित सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यास व त्यापैकी पहिल्या वर्षासाठी मंजूर १ लक्ष पारेषण विरहित सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यास मंजुरी. सदर अभियान घटक महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) मार्फत अर्जदारांचे On-line अर्ज मागवून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर अनुज्ञेयता तपासून राबविण्यात येणार आहे. यात २.५ एकर क्षेत्र धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यास ३ HP, ५ एकर क्षेत्र धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यास ५ HP व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्र धारण करणऱ्या शेतकऱ्यास ७.५ HP DC पंप आस्थापित करण्याचे नियोजित. सौर कृषिपंपाची किंमत १.५६ लाख रुपये (३ HP), २.२२५ लाख रुपये (५ HP), ३.४३५ लाख रुपये (७.५ HP) पंपाच्या किमतीच्या सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्याकडून सौर कृषिपंपाच्या किमतीच्या १० टक्के व अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्याकडून ५ टक्के या दराने अंशदान घेणार. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाचे ३० टक्के वित्तीय साह्य व राज्य शासनाचे ६०/६५ टक्के अनुदान व लाभार्थ्यांचे १०/५ टक्के अंशदान लागणार. एकूण उद्दिष्टांपैकी प्रथम टप्प्यात ५० टक्के सौर कृषिपंप हे ३४ जिल्ह्यांत त्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनुसार व प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर तद्नंतर मागणीनुसार वितरण करण्याचे नियोजन. सौर कृषिपंपाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या विजेमुळे जर शेतकऱ्याला इतर वीज उपकरणांच्या वापरासाठी स्वखर्चाने युनिव्हर्सल सौरपंप कंट्रोलर लावण्याची सोय. सदर घटक अभियान महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येईल. शेतकऱ्यांना अस्तित्वात असणाऱ्या पारंपरिक पंपाऐवजी कृषिपंपाचे ऊर्जाकरण करून शेतकऱ्यांना स्वत:च्या वीज वापराव्यतिरिक्त जादा वीज महावितरण कंपनीस विकून त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची संधी उपलब्ध सदर अतिरिक्त विजेपोटी निश्चित केलेल्या दराने महावितरण कंपनीद्वारे मोबदला देण्यात येईल. शेतकऱ्याकडे सद्य:स्थितीत असणाऱ्या पारंपरिक पद्धतीच्या कृषिपंपाच्या क्षमतेच्या २ पटीपर्यंतच