दुष्काळ निवारणासाठी ७९६२ कोटींची आवश्यकता ः डवले

औरंगाबाद ः गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने अनियमित पावसामुळे राज्यात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या निवारणार्थ  ७ हजार ९६२ कोटी ६३ लाख रुपये निधीची आवश्यकता असल्याचे राज्याचे कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी येथे सांगितले.  विभागीय आयुक्त कार्यालयात दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रिय पथकासोबत दुष्काळ परिस्थितीबाबतची आढावा बैठक पथकाच्या प्रमुख श्रीमती छावी झा यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच घेण्यात आली. त्या वेळी श्री. डवले यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत सविस्तर आकडेवारी निहाय माहिती देऊन दुष्काळी परिस्थितीला यशस्वीरित्या हाताळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना व निधीबाबतची माहिती दिली.  बैठकीस इंटर मिनिस्टरीयल सेंट्रल टिम (आयएमसीटी)अतंर्गत येणाऱ्या पथकाच्या प्रमुख केंद्रिय कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या सहसचिव श्रीमती छावी झा, कडधान्य विकास संचालनालयाचे संचालक ए. के. तिवारी, केंद्रिय जलसमितीचे संचालक आर. डी. देशपांडे, केंद्रीय कृषी विभागाच्या डॉ. शालिनी सक्सेना, सुभाष चंद्र मीना, एफसीआयचे ए. जी. टेबुंर्णे, विजय ठाकरे, नीती आयोगाचे सहसल्लागार मानश चौधरी, वरिष्ठ सल्लागार एस. सी. शर्मा, एस. एन. मिश्रा, राज्याचे कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, प्रशांत राजणकर, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, नाशिक विभागाचे आयुक्त राजाराम माने, पुणे विभागाचे आयुक्त दीपक म्हैसकर यांच्यासह उपसचिव एस. एच. उमराणीकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांच्यासह सर्व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी श्री. डवले यांनी सांगितले, की राज्यात बहुतांश भागात गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने कमी पर्जन्यमानामुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांतील पावसाच्या सरासरीच्या तुलनेत यावर्षी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये अपुऱ्या पावसामुळे कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद अमरावती आणि नागपूर या विभागातील एकूण ३५३ तालुक्यांपैकी २५२ तालुक्यांतील १३९८४ गावांत पाण्याची पातळी खालावलेली आहे. अनियमित आणि कमी पावसामुळे रब्बीचा पेरा ही  कमी  झाला आहे. त्यामुळे चाऱ्याच्या उपलब्धतेवरही परिणाम झाला आहे. अवेळीच्या आणि तुरळक पावसामुळे खरीप उत्पन्न ७३ टक्के कमी झाले असून फळबागाही सुकून गेल्या आहेत. पिकांची अपेक्षित वाढ झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात त्यामुळे मोठ्याप्रमाणात घट आलेली आहे. या परिस्थितीला बदलण्यासाठी, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी राज्य शासनास कृषीअंर्तगत शेतकऱ्यांच्या साह्यकरिता ७१०३.७९ कोटी रुपये तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी १०५.६९ कोटी रुपये निधीची मागणी असून राज्य शासनाने जुलै ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत १५.१२  कोटी रुपये टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठ्यावर खर्च केले आहे तर जून २०१९ पर्यंत टॅंकरसाठी अंदाजे २०२ .५३ कोटी निधीची आवश्यकता भासणार आहे तसेच चारा  उपलब्धतेच्या दृष्टीने जून २०१९ पर्यंत चारा छावण्यांसाठी ५३५ कोटी ५० लाख खर्च अपेक्षित असून या सगळ्यांसाठी एकूण ७९६२.६३ कोटी रु. निधीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी बाबनिहाय स्पष्ट केले. ‘‘राज्य शासनाने बळिराजा संजीवनी योजनेतंर्गत आठ मोठे, मध्यम आणि ८३ लघु सिंचन प्रकल्प राज्यात सुरू असून या प्रकल्पांच्या पूर्ततेनंतर अतिरिक्त सिचंन क्षमतेत ३.७७ लाख हेक्टरची भर पडेल तसेच पंतप्रधान शेती सिंचन योजनेतंर्गत राज्यात २६ मोठे, मध्यम प्रकल्प कार्यरत असून त्यांच्या पूर्ततेनंतर अतिरिक्त ५.५७ लाख हेक्टर क्षेत्र वाढ होईल. तसेच या दुष्काळी परिस्थिती मनरेगा योजनेतंर्गत ५ लाख २६ हजार कामे शेल्फवर असून ३६ हजार ४५८ कामे सुरू आहेत त्यात एक लाख ७० हजार ८२१ इतके मजूर कामावर आहेत,’’ असेही श्री. डवले यांनी सांगितले.  विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी या वेळी मराठवाड्यातील एकूण ३३.७१ लाख हेक्टर क्षेत्र दुष्काळ बाधीत झाले असून ४७ तहसीलमधील ५३०३ गावे दुष्काळांने प्रभावित झालेली आहेत. विभागातील ४२१ मंडळांपैकी ३१३ मंडळात ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले आहे. चारापिकाची तसेच पिण्याच्या पाण्यीची टंचाई परिस्थिती गंभीर असून खरीप २०१८ मध्ये ४८.६१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष पेरणी झालेली आहे. सद्यःस्थितीत २३ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून ५२० टॅंकर सुरू असल्याची माहिती या वेळी दिली. पुणे तसेच नाशिक विभागातील पाणीसाठा, पीक परिस्थिती, पर्जन्यमानाबाबत संबंधित आयुक्तांनी आकडेनिहाय सविस्तर माहिती या वेळी दिली.