संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द

नवी दिल्ली : कोरोना संकटामुळे हिवाळी अधिवेशन सरकारने औपचारिकरीत्या रद्द केले आहे. याबाबत सरकारने विरोधी पक्षांशी कोणत्याही प्रकारे सल्लामसलत केली नसल्याचा हल्लाबोल काँग्रेसने मंगळवारी (ता.१५) केला. हा निर्णय सर्व पक्षांच्या सहमतीनंतर झाल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते.  काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी शेतकरी आंदोलन, कोरोना संकट या ज्वलंत मुद्द्यांवर चर्चेसाठी अल्प कालावधीसाठी का होईना, परंतु सरकारने हिवाळी अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी केली होती. यासाठी त्यांनी लोकसभाध्यक्षांना पत्रही पाठविले होते. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारतर्फे संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अधीर रंजन चौधरी यांना सोमवार पत्र पाठवून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होणार नसल्याचे कळविले. मात्र, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनीही ट्विट द्वारे स्पष्ट केले, की राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांशी सल्लामसलत झालेली नाही.   सरकारने संपर्क साधल्यानंतर विविध पक्षांच्या गटनेत्यांनीही कोरोना संकटामुळे हिवाळी अधिवेशन टाळण्यासाठी सहमती व्यक्त केली होती, असेही या पत्रात प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटले आहे. कोविड-१९ मुळे उद्‍भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सप्टेंबरमध्ये घेण्यात आले होते. आता हिवाळ्यात दिल्लीमध्ये कोरोना संक्रमणाचे वाढते प्रमाण चिंताजनक असल्याकडेही संसदीय कार्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले आहे. 

अर्थात, अधीररंजन चौधरी यांनी हिवाळी अधिवेशन न घेण्याबाबतची कोणतीही सूचना आपण सरकारला केली नसल्याचे म्हटले आहे. तर सर्व पक्षांशी सल्लासमलतीनंतर हा निर्णय घेतल्याच्या संसदीय कार्यमंत्र्यांच्या दाव्यावरून विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्या कार्यालयाकडे विचारणा केली असता सरकारकडून काहीही कळविण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात आले. तर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनीही ट्विट द्वारे स्पष्ट केले, की राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांशी (हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्याबाबत) सल्लामसलत झालेली नाही. 

जानेवारीतच अधिवेशन लवकरात लवकर अधिवेशन घेण्याची सरकारने तयारी दर्शविली असली, तरी यासाठी जानेवारीमधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे संकेत सरकारतर्फे देण्यात आले आहेत. मागील वर्षी ३१ जानेवारीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ झाला होता आणि १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला होता.