शेतकरी विरोधी अध्यादेश रद्द करा 

मुंबई: केंद्र सरकारने ५ जून २०२० रोजी काढलेले शेतकरी विरोधी अध्यादेश तात्काळ रद्द करावेत. तसेच येत्या संसदीय अधिवेशनात संपूर्ण कर्जमुक्ती विधेयक आणि उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा ही दोन विधेयके मंजूर करावीत. यासह विविध मागण्यांसाठी सोमवारी (ता.१०) राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करुन निदर्शने करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती माजी खासदार राजू शेट्टी व नर्मदा आंदोलनाच्या मेधा पाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.  ९ ऑगस्ट ‘क्रांती दिन’ हा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने ‘किसान मुक्ती दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. या दिवशी देशातील सर्व शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी कामगार ‘कॉर्पोरेट भगाओ, किसान बचाओ’ ही घोषणा करणार आहेत, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.  ‘‘केंद्र सरकारने ५ जून २०२० रोजी काढलेले शेतकरी विरोधी अध्यादेश तात्काळ रद्द करावेत. कृषी उत्पादन वाणिज्य आणि व्यापार (संवर्धन आणि सुविधा) अध्यादेश २०२०, मूल्य आश्वासनावर (बंदोबस्ती आणि सुरक्षा) समझौता कृषी सेवा अध्यादेश २०२० (ग), आवश्यक वस्तू अधिनियम (संशोधन) २०२० हे अध्यादेश शेतकरी विरोधी आहेत. यामुळे शेतीमालाच्या किमती कमी होतील आणि बि-बियाण्यांची सुरक्षितता संपुष्टात येईल. यामुळे बाजारात अन्नधान्याचे भाव वाढतील. यामुळे अन्न सुरक्षा व यासाठीच्या सरकारी हस्तक्षेपाची शक्यता संपणार आहे. हे अध्यादेश देशातील अन्नधान्य आणि शेती व्यवस्थेत कॉर्पोरेट नियंत्रणाला नुसते चालना देणारेच नाही तर साठेबाजी आणि काळेबाजारीला उत्तेजन देणारे व शेतकऱ्यांचे शोषण वाढविणारे आहेत.  अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने दिल्ली येथील संसद मार्गावर जनसंसद भरविण्यात आली होती. या जनसंसदेने दोन विधेयके आवाजी मताने मंजूर केली आहेत. त्यात संपूर्ण कर्जमुक्ती विधेयक- २०१८ आणि उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा विधेयक - २०१८ हे होते. हीच दोन खाजगी विधेयके राजू शेट्टी यांनी ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी लोकसभेच्या पटलावर मांडली आहेत. तर हीच दोन्ही खाजगी विधेयके सी.पी.एम.चे राज्यसभा खासदार के.के.रागेश यांनी राज्यसभेच्या पटलावर मांडली आहेत. ह्या शेतकऱ्यांच्या दोन विधेयकांना केंद्र सरकारने सरकारी विधेयक म्हणून मान्यता संसदेत मंजूर करुन घ्यावीत.  पत्रकार परिषदेला किसान सभेचे अशोक ढवळे, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे, कॉ.राजू देसले, प्रभाकर नारकर, शेकापचे बाबासाहेब देवकर आदी उपस्थित होते.  मागण्या पुढीलप्रमाणे...