विदर्भ, मराठवाड्यात गुरुवारपासून आंदोलन ः रविकांत तुपकर

अकोला ः आॅक्टोबरमधील परतीच्या पावसाने संपूर्ण खरीप हंगाम हातातून गेला. नुकसानग्रस्तांना जाहीर झालेले पॅकेज अत्यंत कमी आहे. शासनाची कापूस खरेदी सुरू झालेली नाही. सोयाबीनला कमी दरात खरेदी केली जात आहे. या मुद्यांवर शासनाने पाच नोव्हेंबरपर्यंत तातडीने तोडगा न काढल्यास विदर्भ, मराठवाड्यात एकाचवेळी केंद्रातील मंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन केले जाईल. वेळ प्रसंगी कार्यकर्ते मंत्री, अधिकाऱ्यांचे कपडे फाडो आंदोलन करतील, अशी घोषणा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नेते रविकांत तुपकर यांनी येथे केली.

पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी तुपकर विदर्भ दौऱ्यावर असून त्यांनी येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष दामोदर इंगोले, जिल्हाध्यक्ष गणेश खुमकर, पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर गवळी, संजय सोनोने, श्‍याम बोर्डे, बेबीताई राठोड यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

तुपकर पुढे म्हणाले की, पावसाने सर्वत्र नुकसान झाले. परंतु प्रशासन ते मान्य करायला तयार नाही. कुठे एकाचवेळी ६५ मिलिमीटर पाऊस झाला नसल्याचे कारण देत अहवाल केला जात नाही. अकोल्यातील प्रशासनाने तर जिल्ह्यात शून्य नुकसान झाल्याचा अहवाल दिला. प्रत्यक्षात शेतशिवारात भीषण परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांना एकरी क्विंटलही सोयाबीन होत नसल्याचे स्पष्ट आहे. असे असताना अधिकारी अशा प्रकारचे अहवाल कुणाच्या दबावात देतात याचा शोध घेतला पाहिजे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, मंत्री नेमके काय करतात हे कळत नाही. राज्याने अतिवृष्टीसाठी जाहीर केलेले पॅकेज अत्यंत तोकडे आहे. १० हजारांच्या पॅकेजमध्ये अर्धा पैसा घरे व रस्त्यांसाठी दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात किती मदत पडेल हे माहिती नाही. शेतकऱ्याला किमान हेक्टरी २५ हजार रुपये देण्याची गरज होती.

शेतकरी विरोधी कायदे केंद्राने संमत केलेले कायदे शेतकरी विरोधी आहेत. व्यापाऱ्यांनी शेतमालाला भाव न दिल्यास प्रांत अधिकाऱ्याकडे दाद मागता येईल, असे सांगतात. परंतु हा अधिकारी सरकारच्याच नियंत्रणात काम करीत असल्याने तो श्रीमंताची बाजू घेईल की, गरीब शेतकऱ्याची हे स्पष्ट आहे. तेव्हा न्याय कसा मिळेल. याबाबत भाजपचे नेते जनतेत संभ्रम तयार करीत असल्याचेही तुपकर यांनी सांगितले.