कृषी क्षेत्रात संस्थात्मक मांडणीअभावी अडचणींत होतेय वाढ

भारतीय कृषीव्यवस्था ही वाढीच्या विशिष्ट वळणावर उभी असून, तिथून ती झेप घेऊ शकते. मात्र, यासाठी अस्थिर वातावरण आणि शेतीमालाच्या दरांचे कोसळणे अशी आव्हाने पार करावी लागणार आहेत. या वर्षी अर्थसंकल्पामध्ये यातील काही समस्यांचा उल्लेख झाला असला, तरी पायाभूत संस्थात्मक किंवा धोरणात्मक मांडणीअभावी शेतकऱ्यांना अडचणींचाच सामना करावा लागणार असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. १. दोन हेक्टरपेक्षा लहान शेतकऱ्यांचे २०१५-१६ तील वार्षिक उत्पन्न २२,३२५ रुपये आहे. अशा सुमारे १२ कोटी शेतकरी कुटुंबांसाठी ६ हजारांपर्यंतचे अंशदान काही प्रमाणात दिलासा देणारे आहे. हे उत्पन्न विभागून असले तरी त्याच्यासाठी २६ टक्के इतके आहे. २. खाद्यपिकातील मागणी आणि पुरवठ्याच्या लवचिकतेमुळे गेल्या ३० महिन्यांपासून विविध शेतीमालांचे दर कोसळलेले दिसतात. अशा वेळी शेतकऱ्यांना केवळ एकाच पिकावर अवलंबून राहणे परवडणारे नाही. त्यांना मिश्रशेती पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. पशुपालन, मत्स्यशेतीकडे वळवण्यासाठी या व्यवसायाच्या कर्जाच्या व्याजदरावर अनुदान देण्यात आले आहे. ३. वास्तविक शेतीतील कामांचा सुमारे ४० टक्के हिस्सा आणि पशुपालनातील सुमारे ७० टक्के हिस्सा महिलांकडून उचलला जातो. त्यांच्यासाठी अधिक विचार होण्याची आवश्यकता होती. ४. भूमिहीन आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे साधारणपणे एखादी गाय किंवा म्हैस, शेळ्या, परसबागेतील कोंबड्या असतात. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नांचा स्रोत हा धान्यबाजारातील चढउताराचा काही प्रमाणात सामना करण्याची शक्ती त्याला पुरवत असतात. या जनावरांचे दुग्धउत्पादन हे जागतिक सरासरीपेक्षा ५ ते ७ पटीने कमी असून, त्यातील वाढीसाठी अधिक प्रयत्न केल्यास गरिबीचा सामना करणे शक्य होईल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यासाठी प्रस्तावित राष्ट्रीय कामधेनू आयोग महत्त्वाचा ठरू शकतो. ५. भारताचे एकूण कृषी उत्पादनाचे प्रमाण १९९५ मध्ये २७ टक्के होते, ते वाढून २०१६ मध्ये ३४ टक्क्यांपर्यंत पोचले. आतापर्यंतच्या अभ्यासानुसार, कृषी संशोधन आणि विस्तार कार्यामध्ये गुंतवलेल्या प्रतिदशलक्ष रुपयामुळे ३२८ लोक गरिबीरेषेच्या वर येऊ शकतात. हे प्रमाण ग्रामीण पायाभूत सुविधा किंवा अन्य अनुदानाच्या तुलनेमध्ये कितीतरी अधिक आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांच्या विकासासाठी देण्यात आलेली ७.६ टक्के अधिक रक्कम ही चांगली गुंतवणूक ठरू शकते. ६. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेसाठी केवळ उत्पादनातील वाढ पुरेशी ठरणार नसून, त्यासाठी अल्पभूधारकांचे उत्पादन योग्य त्या बाजारपेठेपर्यंत पोचवणे, त्याचे तिथे स्थान निर्माण करणे यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्याअनुसार मोठ्या कृषी उद्योगांच्या धोरणांमध्ये योग्य ते बदल व्हावे लागतील. अद्यापही अनेक व्यवसाय हे मोठ्या शेतकऱ्यांना केद्रस्थानी ठेवत आहेत. कृषीपूरक उद्योगांसाठी व्याज अनुदान अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, पशुपालन आणि मत्स्यउद्योगातील जे शेतकरी किसान क्रेडिट कार्ड योजनेतून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या व्याजामध्ये २ टक्क्यांचे अनुदान जाहीर केले असून, कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ३ टक्के व्याज सवलत देण्यात येणार आहे. ही योजना पूर्वी केवळ कृषी कर्जासाठी होती, त्यात या दोन क्षेत्रांचा अंतर्भाव केल्याने कृषीपूरक उत्पादनाला गती मिळू शकेल, असे मत नाबार्डचे चेअरमन हर्ष कुमार भंवला यांनी व्यक्त केले. गुजरात को-ऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि.चे (अमूल) व्यवस्थापकीय संचाल आर. एस. लोधी यांनी सांगितले, की राष्ट्रीय गोकुळ मिशनची मर्यादा वाढवून ती ७५० कोटी रुपये केल्याने दूध उत्पादकता आणि देशाच्या दूध उत्पादनामध्ये वाढ होण्यास मदत होईल. आमच्या अंदाजानुसार सध्याचे दूध उत्पादन १७६० लाख टन असून, त्यात २०१९-२० मध्ये ६.५ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. लॅक्टोलिस इंडियाचे कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार यांनी राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाच्या निर्मितीमुळे गायींच्या उत्पादकता वाढीसह शाश्वत दूध उत्पादनवाढीला चालना मिळणार असल्याचे सांगितले. यात भारतीय वंशाच्या गायींच्या दूध उत्पादकतेला प्रोत्साहन मिळणार आहे.