War Impact on Farmers: अमेरिका- इस्राईल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक अन्नसुरक्षेलाच सुरुंग लागेल की काय, अशी भीती आता जागतिक पातळीवरील संस्था व्यक्त करू लागल्या आहेत. जगाच्या ऊर्जा भांडारामध्येच युद्धाचा भडका उडाल्याने याची धग जागतिक शेती क्षेत्रापर्यंत चोहोबाजूंनी पोहोचण्याचे संकेत मिळत आहेत. युद्धाचा एक एक दिवस संकटांचे ढग आणखी गडद करत आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेसह सर्वच प्रमुख देशांतील शेतकरी यात होरपळून निघत आहेत..अमेरिका-इस्राईल आणि इराण यांच्यातील युद्धाला तीन आठवडे पूर्ण झाले आहेत. युद्ध एका आठवड्यात संपविण्याची भाषा करणारी अमेरिका या युद्धात दीर्घकाळासाठी अडकल्याचे दिसत आहे. पण दिवसागणिक या युद्धाचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील घाव स्पष्ट दिसू लागले आहेत. सुरुवातीला या युद्धामुळे इंधन आणि नैसर्गिक वायू तुटवड्याचे संकट काही दिवस जाणवेल, अशी मांडणी केली जात होती. पण आता इंधन आणि नैसर्गिक वायूपासून सुरू झालेली टंचाई आता अन्नधान्यापर्यंत झिरपण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. युद्धाची झळ आता प्रत्यक्ष युद्धापासून अलिप्त असणाऱ्या जागतिक धान्य कोठाराला बसण्यास सुरुवात झाली आहे. मग भारत असो वा अमेरिका किंवा ब्राझील; या सर्व देशांमध्ये सध्या खत टंचाई, वाढता निविष्ठांचा खर्च आणि खतांविना उत्पादकता घटीची टांगती तलवार आहे..संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेनेही (एफएओ) युद्ध जास्त काळ चालल्यास याचे दूरगामी परिणाम जागतिक पातळीवर होऊ शकतात, असे म्हटले आहे. सध्या चीनसह उत्तर गोलार्धातील देशांमध्ये वसंत ऋतूतील पेरण्या सुरू आहेत. युद्ध लांबल्यास निविष्ठांचा खर्च वाढून अनेक देशांमध्ये पेरण्यांवर परिणाम होऊ शकतो, असेही या संघटनेने म्हटले आहे. माॅन्सूनवर अवलंबून असणाऱ्या भारतासह इतर देशांमध्ये पेरण्या येऊ घातल्या आहेत. युद्ध एप्रिलच्या शेवटपर्यंत किंवा त्यानंतर सुर राहिले तर त्याचे मोठे परिणाम केवळ भारतातच नाही तर जागतिक पातळीवर पाहायला मिळतील..US Iran Conflict: इराणी ऊर्जाप्रकल्प बेचिराख करण्याचा अमेरिकेचा इशारा.खत भाववाढीचा शाॅकआखाती देश जागतिक खताचे भांडार म्हणून मागील काही वर्षांपासून ओळखले जात आहेत. होर्मूजमार्गे जगातील ३० टक्के खतांचा व्यापार होतो. आखाती देश अमोनिया आणि युरियाचे सर्वांत मोठे पुरवठादार आहेत. युद्धामुळे जगाच्या ६५ ते ७० टक्के युरिया पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती बॅंक ऑफ अमेरिकेने व्यक्त केल्याचे वृत्त राॅयटर्सने दिले आहे. कारण युरिया निर्मितीसाठी लागणारा नैसर्गिक वायू याच भागातून जातो. जागतिक पातळीवर इंधनाप्रमाणे खतांचेही साठे फारसे उपलब्ध नसतात. त्यामुळे खत टंचाईचे चटके केवळ एक किंवा दोन देशांपुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर सर्वच देशांना त्याची झळ बसते. खत उत्पादनात चीन आघाडीवर असला तरी चीनला ४७ टक्के सल्फर खतांची आयात करावी लागते. .चीनलाही आखाती देशांमधूनच ही खते मिळतात. ब्राझील आणि अर्जेंटिना या देशांमध्ये खतांची सध्या जास्त टंचाई नाही, पण पर्याप्त साठाही नाही. ब्राझीलला खतांची आयात करावी लागू शकते, असे खुद्द त्यांच्या कृषिमंत्र्यांनी म्हटले आहे. तर बांगलादेश, सोमालिया, केनिया, पाकिस्तान हे देश खतांचा साठा ठेवत नाहीत. हे देश आखाती देशांमधून होणाऱ्या आयातीवरच अवलंबून असतात, असे ‘एफएओ’ने म्हटले आहे. भारतासह आशियातील इतरही देश आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. नैसर्गिक गॅस उपलब्ध नसल्याने सध्या भारत, बांगलादेश आणि व्हिएतनाममध्ये अनेक प्लांट्सनी खतांचे उत्पादन बंद केल्याचे निरीक्षणही या संघटनेने नोंदविले आहे..आखाती देशांमध्ये युरियाचा भाव २६ फेब्रुवारीपासून ४५ टक्क्यांनी वाढला आहे. आखाती देशांमधून खतांची निर्यात थांबली आहे. खतांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असणारा कच्चा मालही निर्यात होत नाही. त्यामुळे खतांची टंचाई निर्माण होत आहे. परिणामी सर्वच देशांमध्ये खतांच्या किमती वाढत आहेत. अमेरिकेत खतांच्या किमती २० ते ३० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. तर युरोपियन महासंघातील अनेक देशांमध्येही खते ३० टक्क्यांपर्यंत महागली आहेत. जागतिक खत बाजाराला युद्धाचे हादरे बसत असताना भारतही यातून सुटणार नाही..पण भारतात युरियाच्या किमती केंद्र सरकार अनुदान देऊन नियंत्रित करते. पण डीएपी, एमओपीसह इतर पोषणमूल्य आधारित खतांसाठी मर्यादित अनुदान दिले जाते. या खतांच्या किमती वाढणार आहेत. आता सरकार या खतांचे अनुदान वाढवते की थेट शेतकऱ्यांवर किंमतवाढीचा बोजा लादते, हे पाहावे लागेल. पण भारतीय शेतकऱ्यांपुढे दुहेरी संकट असणार आहे. ‘एल निनो’मुळे यंदा कमी पावसाचे संकेत आहेत. त्यातच खत दरवाढीचा बोजा पडल्यास शेतकऱ्यांच्या समस्या वाढणार आहेत..Iran Israel War Impact: शेतीमालाला युद्धाचा फटका .महागाईचे सावटयुद्धाचा परिणाम केवळ इंधन, नैसर्गिक वायू, आयात-निर्यातीचा खर्च किंवा खतांचे भाव वाढीपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता कमीच आहे. शेती उत्पादनापासून ते शेतीमालाच्या भावापर्यंत हा परिणाम जाणविण्याची शक्यता असल्याचे अंदाज अनेक संस्थांनी व्यक्त केले आहेत. याचा सर्वाधिक फटका भारतासह आर्थिक विकास वेगाने करणाऱ्या अर्थव्यवस्थांना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वाढत्या इंधन आणि ऊर्जेच्या खर्चामुळे उत्पादन, वाहतूक आणि साठवण तसेच प्रक्रियेचा खर्च वाढत आहे. यामुळे सर्वच देशांमध्ये महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड रिसर्चच्या अहवालानुसार, विकसित देशांच्या तुलनेत ४० विकसनशील देशांमधील लोकांच्या एकूण उत्पन्नाचा वाटा खानपानावर जास्त खर्च होतो. .भारतीय लोक आपल्या उत्पन्नाच्या जवळपास ३८ टक्के खर्च खानपानावर करतात. बांगलादेशमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. चीनमधील लोकही ४२ टक्क्यांच्या दरम्यान खर्च करतात. महागाई वाढली तर या लोकांचे जास्त उत्पन्न खानपानावर खर्च होतील. याचा थेट परिणाम या लोकांच्या जीवनमानावर होऊ शकतो, असेही या अहवालात म्हटले आहे. महागाई वाढल्यानंतर महागाई कमी करण्यासाठी सरकारे आयात वाढवू शकतात. देशातील भाव कमी करण्यासाठी बाजारावर नियंत्रण घट्ट केले जाऊ शकते. तसेच निर्यातबंदीसारखेही निर्णय सरकार या काळात घेऊ शकते. याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर होऊ शकतो, असे अभ्यासकांनी स्पष्ट केले आहे..धान्य कोठारावर संकटाचे सावटजगातिक अन्नधान्य उत्पादनात भारत, चीन, ब्राझील, अमेरिका, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन महासंघ महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. पण हे देश खतांसाठी आखाती देशांवर अवलंबून आहेत. भारतासह आशियातील देशांचे अवलंबित्व जास्त आहे. ब्राझील, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामलाही खतांचा पुरवठा या भागातून होत असतो. ब्राझीलची निम्मी खते होर्मूजमार्गे जातात. भारताचीही ४० ते ४५ टक्क खते इथूनच येतात. अमेरिकेलाही २० टक्के खतांचा पुरवठा या भागातून होतो. त्यामुळे जगाच्या धान्य कोठाराला खत पुरठ्यासाठी होर्मुजमार्गे होणारा व्यापार जागतिक अन्नसुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे..भारत जागतिक पातळीवर भात, गहू, कडधान्य आणि फळे उत्पादनात महत्त्वाची भुमिका पार पाडतो. भारताने २०२४ मध्ये जगाच्या २५ टक्के तांदूळ निर्यात केला होता. ब्राझील जागतिक निर्यातीच्या ६० टक्के सोयाबीन निर्यात करतो. तसेच साखर आणि मका निर्यातीत त्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. युरोपियन महासंघ आणि ऑस्ट्रलियातूनही गहू तसेच इतर अन्नधान्याची निर्यात होते. इंडोनेशिया आणि मलेशिया पामतेल तसेच तांदूळ निर्यातीसाठी महत्त्वाचे आहेत. पण या देशांमध्ये खतांची टंचाई निर्माण झाली आणि खतांच्या किमती वाढल्या तर खत वापर कमी होऊन उत्पादकताही घटण्याची भीती आहे. असे झाल्यास जागतिक अन्नधान्य उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचा फटका अन्नधान्यासाठी आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांना बसणार आहे..अमेरिकेलाही चटकेअमेरिकेतील शेतकरीही युद्धामुळे अधिक संकटात आले आहेत. अमेरिकेतील शेतकरी आधीच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणामुळे अडचणीत आले होते. त्याच वेळी खतांच्या किमती, ट्रॅक्टर आणि अवजारांच्या किमती वाढल्या होत्या. मागच्या हंगामातील सोयाबीन, मका, कापूस आणि इतर शेतीमाल निर्यातीतील अडचणी कायम आहेत. त्यात आता खतांच्या आणि निविष्ठांच्या तसेच इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे शेतकरी तोट्यात आले आहेत. अमेरिकेच्या नॅशनल यंग फार्मर्स कोलायशन या संस्थेच्या मते, काही खतांच्या किमती मागील तीन महिन्यांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत. अमेरिका २० टक्के खतांसाठी कतार आणि होर्मूजमधून होणाऱ्या वाहतुकीवर अवलंबून आहे. .पण हा मार्ग बंद असल्याने खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. मागील वर्षभरात अमेरिकेतील शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढला आहे. २०२४ आणि २०२५ मध्ये दिवाळखोरीत निघालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सरकारच्या मदतीचाच आधार असतो. पण वाढता उत्पादन खर्च आणि कमी भाव यामुळे ही मदत अपुरी पडते. अनेक शेतकऱ्यांनी शेती सोडली आहे. असेच सुरु राहिले तर आणखी शेतकरी शेतीतून बाहेर पडतील. शेतकरी शेती सोडण्याचा विचार करत आहे, असेही या संस्थेने म्हटले आहे. यातून अमेरिकेतील शेतीपुढील आव्हानेही बिकट बनत असल्याचे दिसते. पण अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश अनुदान देऊन आपल्या शेतकऱ्यांना सावरू शकतो. पण भारत आणि इतर देशांमधील शेतकऱ्यांना याचे चटके सहन करावे लागणार आहेत.(लेखक ‘ॲग्रोवन’ डिजिटलचे कंटेन्ट लीड आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
