जगभरामध्ये वातावरण बदलासंदर्भात अनेक परिषदा, कार्यशाळा, बैठका होतात. त्यात विविध देश सहभागी होतात. प्रश्‍न मांडले जातात. काही उद्दिष्ट्येही ठरविली जातात. हा सर्व विश्‍वाचा प्रश्‍न असूनही प्रत्येक देश स्वतःला झळ पोहोचणार नाही, इतपतच त्यात सहभागी होतो. औद्योगिक कालखंडाचे सर्व फायदे घेतल्यानंतर आज विकसित देश सर्वाधिक कर्ब उत्सर्जन करणारे देश म्हणून विकसनशील राष्ट्रांवर बंधने आणू पाहतात. वास्तविक या राष्ट्रांना हे विकसनशील देश केवळ बाजारपेठ म्हणून हवे आहेत. यामध्ये जंगल समृद्धी आणि सेंद्रिय शेती असूनही ही गरीब राष्ट्रे होरपळली जात आहेत.
जागतिक बँकेने जून २०१८ मध्ये दक्षिण आशियासंबंधी प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, वातावरण बदलामुळे २०५० पर्यंत भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रामधील सुमारे अर्ध्या लोकसंख्येच्या राहणीमानावर नकारात्मक परिणाम होणार आहे. विशेषतः कोरडवाहू शेतकरीवर्ग जास्त भाजला जाईल. दक्षिण आशियामध्ये पाकिस्तान, बांगलादेश, भारत, श्रीलंका, अफगाणिस्तान हे सर्व कृषिप्रधान देश येतात. त्यांची सुमारे ८०० दशलक्ष लोकसंख्या उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. या खंडीय क्षेत्रात भूगर्भातील पाणी खोल गेले आहे, तापमान सातत्याने वाढत आहे, पाऊस अनियमित, अनियंत्रित झाला आहे. ढगफुटीचे प्रमाण वाढले आहे.
वातावरण बदलामुळे शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाच्या दर्जावर होत असलेल्या परिणामावर जागतिक बॅंकेने सुचवलेले पुढील दोन उपाय निश्‍चितच प्रभावशाली ठरू शकतात.
-अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतीतून होणारी कर्बवायू निर्मिती थांबवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना सुरक्षित, निसर्गाशी पूरक शेतीसाठी प्रोत्साहित करावे लागेल.
-शेतकरी कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला तरी कृषी क्षेत्राव्यतिरिक्त शाश्‍वत नोकरी देणे.
वातावरण बदलाच्या प्रवाहाखाली असलेल्या ईशान्येकडील राज्यातील अनेक शेतकरी कुटुंबामध्ये जागतिक बँक काय म्हणते हे माहीत नसताना कळत नकळत हे उपाय स्वीकारल्याचे दिसते. येथे घरटी एकतरी युवक किंवा युवती नोकरी अथवा व्यवसायामधून आपल्या कुटुंबास आर्थिक बळ देतो. संपूर्णपणे शेतीवर अवलंबून राहणे अल्पभूधारकांना कठीण होत चालले आहे. ५-६ दशकांपूर्वी एक एकर जमीनही अन्नपूर्णेसारखा लहान का होईना कणगी भरभरून देत होती. परिस्थिती पूर्ण बदलली असून, या वर्गाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
‘आयपीसीसी’ च्या या वर्षीच्या अहवालामध्ये वातावरण बदलाच्या भारतीय कृषी क्षेत्रावरील परिणामाची सर्वांनाच जाणीव करून दिली आहे. त्यासाठी नावीन्यपूर्ण संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा पर्याय सुचविला आहे. भारतात सर्वाधिक कर्ब वायू (४०%) कोळशावर आधारित वीज निर्मितीमधून तयार होतो. वातावरण बदल समजून घेऊन पारंपरिक कृषी पद्धतीमध्ये लवचिकपणा आणण्याच्या हेतूने भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (ICAR) ईशान्येकडील राज्यांसाठी National Innovation Climate Resilient Agriculture Research ही संस्था उमीयाम, मेघालयामध्ये स्थापन केली आहे. येथे शेतकऱ्यांना वातावरण बदलामध्येही नावीन्यपूर्ण पद्धतीने शेती करण्यासंदर्भात निःशुल्क प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणानंतरही या शेतकऱ्यांच्या सातत्याने संपर्कात राहत प्रयोग यशस्वी होईपर्यंत शेतकऱ्यांना बळ देत राहतात. मुख्य शेतीला जोड म्हणून वराहपालन, अळंबी शेती, कुक्कुटपालन, कार्प माशांचे प्रजनन, मत्स्यपालन यांना प्राधान्य दिले जाते.
वातावरण बदलाचा शेतीवर नकारात्मक परिणाम होत असताना हे जोडधंदे शेतकऱ्यांना उभारी देत आहेत. या संस्थेने अरुणाचलमधील शेतकऱ्यांना उष्णता सहन करणारी भात आणि मक्याची वाणे दिली आहेत. तसेच एअरोबिक भात शेतीही यशस्वी केली आहे. या पद्धतीत भातशेतात पाणी साठवले जात नाही. पाण्याचा अतिशय काटेकोर उपयोग करून भरपूर उत्पादन घेता येते. अरुणाचलसारख्या डोंगर उतारावर शेती करण्यासाठी ही पद्धत उपयुक्त ठरत आहे.
प्रक्रिया उद्योगाने दिली दिशा
अरुणाचल प्रदेशच्या फलोद्यान विभागाने दोन दशकांपासून शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिले. पारंपरिक भात, मका, कडधान्ये, दाळवर्गीय पिकांना वातावरण बदलाचा फटका बसू लागल्यामुळे हजारो शेतकरी प्लम, पिअर, पीच, सफरचंद, केळी, किवी फळबागांकडे वळले. उत्पादनही चांगले मिळाले, तरी बाजारपेठेअभावी समस्या आहेतच. कारण येथून जाणारी किसान रेल्वे डेहराडूनच्या पुढे जातच नाही. देशाच्या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बाजारपेठेतच पोचता येत नाही, तर निर्यात कुठून करणार?
ज्या वर्षी अरुणाचलमधील शेतकऱ्यांना आपली किवी फळे शेतातच फेकून द्यावी लागली, त्याच वर्षी न्यूझीलंडमधून त्याच फळाची टनांवर आयात झाली होती. ही बाब समजली एक कृषिकन्येला. टागे रिटा (Tage Rita) ही कृषी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेली कृषिकन्या. तिने किवी फळबाग काढून पुन्हा पारंपरिक शेतीकडे वळणार असलेल्या अशा तब्बल ३०० शेतकऱ्यांना किवी फळे खरेदी करत आधार दिला. खरेदी केलेल्या या फळांपासून उत्कृष्ट दर्जाची ‘किवी वाइन’ तयार केली. २०१७ मध्ये पहिली सेंद्रिय किवी वाइन निर्माती महिला म्हणून रिटाचा सन्मान झाला. तिच्या हाँग (Hong) या झीरा (zira) व्हॅलीमधील गावात आजही ‘नारा आबा’ (Naara Aaba) हा तिचा वाइन उद्योग सन्मानाने उभा आहे.
ही महिला पतीच्या साह्याने एका बॅचमध्ये वीस हजार किवी फळांवर प्रक्रिया करते. तिच्या प्रयत्नातून ३०० शेतकरी किवी फळबागेमध्ये स्थिरावले आहेत. तिच्या उद्योगात आता प्लम, पिअर, पीच, सफरचंदाचीही वाइन तयार केली जाते. या प्रक्रिया उद्योगासाठी अरुणाचल प्रदेशच्या प्रशासनाने कृषी उत्पादन विकास प्राधिकरण म्हणून मान्यता मिळवून दिली. त्यामुळे तिची वाइन आज परदेशातही जाते. पण रिटा म्हणते, ‘‘आपल्या देशात आयात परदेशी वाइनलाच मागणी वाढत चालली आहे. शासनाने प्रत्येक मुख्य विक्रेत्यास शंभर परदेशी बॉक्सबरोबर वीस देशी बॉक्स वाइन ठेवणे सक्तीचे करायला हवे. त्यातून आपला शेतकरी खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होऊ शकतो.’’ अरुणाचलमधील हजारो फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना वातावरण बदलात सक्षम आर्थिक आधार देणाऱ्या रिटा यांना ‘वूमन ट्रान्स्फॉर्मिंग इंडिया ॲवॉर्ड’ देऊन नीती आयोगाने सन्मानित केले आहे.
हळद शेतीतून दिसला मार्ग
अरुणाचलमधील कडी गावातील पोकेन बोमजेन (Poken Bomjen) या विधवा महिलेची कहाणी मन हेलावणारी आहे. वयाच्या १५ व्या वर्षी विवाह झालेल्या पोकेनचा पती पोलिस दलातील नोकरी करतेवेळी २००९ मध्ये बेपत्ता झाला. पदरात चार मुले घेऊन २०१७ पर्यंत तिने पतीची वाट पाहिली. नंतर गावातील काही स्त्रियांना एकत्र करत महिला बचत गट काढला. अरुणाचल प्रदेशच्या कृषी विभागाने वातावरण बदलावर मात करण्यासाठी हळद उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिल्याचे पोकेन यांना कळाले. त्यांनी थोडे हळदीचे बेणे मिळवून आपल्या परसदारी लावले. हा प्रयोग गटातील सहकारी महिलांना दाखवत हे आपल्याला सहज शक्य असल्याचे बिंबवले. तिच्या भावाने तिला आधार देताना अर्धा एकर जमीन दिली होती, त्यावर तिने हळदीचे विकसित वाण लावले. हळद तयार करण्यासाठी आवश्यक यंत्रे घेतली. ती अन्य महिलांना अल्प भाड्याने दिली जातात. आज या सर्व महिलांची कुटुंबे हळद उत्पादनातून आत्मनिर्भर झाली आहेत. त्यांच्या मते, अन्य पिकाच्या तुलनेने सेंद्रिय हळद धोका देत नाही. संशोधनानुसार सध्याच्या हवामान बदलामुळे ताण वाढला तरी हळदीतील कुरक्युमीनचे प्रमाण वाढते. उत्पादन थोडे कमी अधिक झाले तरी दर चांगला मिळतो. पोकेन आणि तिच्यासारख्या महिलांना छोट्या मोठ्या उद्योगासाठी भारत सरकारच्या दिनदयाळ अंत्योदय योजनेचा फायदा झाला. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वातावरण बदलाच्या संकटामधून वाचविण्यासाठी, त्यांना कृषिपूरक व्यवसाय सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाची ही अतिशय महत्त्वाची योजना ठरू शकते. आपल्याकडे काही ठराविक गावांमध्येच ही योजना राबवलेली दिसते. अनेक सर्वसामान्य शेतकरी त्यापासून वंचित असल्याचे दिसून येते. कोणत्याही भ्रष्टाचाराशिवाय खऱ्या गरजवंतापर्यंत योजना पोहोचायला हव्यात, हीच अपेक्षा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
