Chhatrapati Sambhajinagar News: आधारभूत किमतीने शेतीमाल खरेदी केंद्रासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना वार्षिक एक कोटी उलाढालीची अट घातली गेली आहे. ही अट अन्यायकारक असल्याची भावना शेतकरी उत्पादक कंपन्या व्यक्त करत असून या संदर्भात काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या वतीने केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान बीड जिल्ह्यातील सिरसाळा येथे आले असताना त्यांना निवेदन देण्यात आले..शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शासनाने आधारभूत किमतीने सोयाबीन, मूग, उडीद, खरेदीसाठी नोंदणी सुरू केली आहे. कृषी पणन मंडळाकडे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीचे काम असणार आहे. परंतु ज्या जुन्या कंपन्यांनी काम केलेले आहे. त्यांनी बाजारातून एक कोटी रुपयांच्या शेतीमाल खरेदीची अट घातली आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या अवजारे बँक किंवा कृषी सेवा केंद्र, आदी चालवतात. परंतु त्यातून एवढी उलाढाल होत नसल्याचा त्यांचा अनुभव आहे..FPO Ranking Maharashtra : ‘एफपीओं’साठी अनुकूल राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र अव्वल.त्यामुळे १ कोटी उलाढालीची अट टाकून त्यांना वगळून नवीन व्यापारी कंपन्यांचा समावेश करण्याचा घाट घातल्याचेही ‘एफपीओ’ प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना केंद्र न मिळाल्यास याचा थेट परिणाम अपेक्षित खरेदी न होण्यावर तसेच या कंपन्यांनी अशा खरेदीसाठी उभ्या केलेल्या पायाभूत सुविधा पडून राहण्यावर होईल. हे अन्यायकारक आहे त्यामुळे अशी अट शिथिल करण्याची मागणी लातूर जिल्ह्यातील श्री अनंतपाळ ॲग्रो प्रोड्यूसर कंपनी व होकर्णा ॲग्रो प्रोड्यूसर कंपनीने कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे..न्यायालयीन लढ्याची तयारीएकीकडे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी निवेदन दिले, तर दुसरीकडे काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी याविषयी न्यायालयीन लढाई उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे, अशी माहिती डॉ. श्रीहरी काळे यांनी दिली. ही चळवळ आता थांबणार नसल्याचेही आयडियल ॲग्री टेक कंपनी लिमिटेडचे भगवानराव डोंगरे म्हणाले..Maharashtra FPO Growth: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या विकासात महाराष्ट्र अव्वल, मध्य प्रदेश दुसऱ्या स्थानावर.आमची कंपनी २०१९ पासून ‘पीएसएस’अंतर्गत ‘नाफेड’चे हमीभाव खरेदी केंद्राचे काम करत आली. आमच्याकडे १५००० स्क्वेअर फुटांचे गोडाउन तसेच आवश्यक साधने, खरेदीचा अनुभव व कोणतेही गैरव्यवहार नसताना शासनाने जाचक अटीशर्ती लावून शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्यांची हमीभाव केंद्रे बंद ठेवली. सरकारने विकसित केलेल्या कंपन्यांना पाठबळ देण्यासाठी एक कोटीची अट शिथिल करून खरेदी केंद्र सुरू करण्याची परवानगी द्यावी.भगवानराव डोंगरे, आयडीएल अग्रीटेक कंपनी लि., सावरगाव, ता. जि. जालना.२०१६ पासून आम्ही शासकीय हमीभाव खरेदी प्रक्रियेत आहोत. आमच्या खरेदी केंद्रामार्फत तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, मूग, कांदा हरभरा खरेदी झालेली आहे. आजपर्यंत जवळपास ५०००० हजार क्विंटल शेतीमाल खरेदी केला आहे. गेल्या ९ वर्षांत एका पण शेतकऱ्यांची तक्रार नव्हती. या वर्षी अचानक टर्न ओव्हरचे कारण दाखवून आमची कंपनी रिजेक्ट केली. मग आम्ही खरेदी केलेला शेतीमाल टर्न ओव्हर कशाचा आहे, हे संबंधित यंत्रणेने सांगावे.श्रीहरी काळे, हरियाली ग्रीन व्हेज प्रोड्यूसर कंपनी लि. ता. अंबड, जि. जालना.शेतकऱ्यांना थेट ‘डीबीटी’द्वारे खरेदी केलेल्या शेतीमालाची रक्कम मिळत असल्याने आमची उलाढाल दिसत नाही. प्रत्यक्षात त्या उलाढालीत आमचा सहभाग असतो. अनुभव तसेच पायाभूत सुविधा असताना आम्हाला टाळू नये यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना भेटून अट शिथिल करण्याचे निवेदन दिले.धनंजय देवांगरे, अनंतपाळ ॲग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, शिरूर अनंतपाळ, जि. लातूर.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
