Soybean Bhavantar: सोयाबीनसाठी भावांतर योजना राबवा; शेतकऱ्यांना मिळाला हमीभावापेक्षा एक हजार रुपये कमी भाव

Pune News: देशातील बाजारात सोयाबीनचे भाव हमीभावापेक्षा किमान एक हजार रुपये भाव मिळत आहे. सरकारने खेरदीही बंदी केली. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट भाव फरक द्यावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. भाव फरक दिला तरच शेतकरी पुढील हंगामात सोयाबीनची लागवड करतील, असेही शेतकऱ्यांनी सांगितले.

देशात सरकारने जवळपास २० लाख टन सोयाबीनची खरेदी हमीभावाने केली. त्यापैकी सर्वाधिक खरेदी महाराष्ट्रात झाली. महाराष्ट्राने जवळपास ११ लाख २१ हजार टनांची खरेदी केली. तर मध्य प्रदेशातही ७ लाख १९ हजार टनांच्या दरम्यान खरेदी झाली. मात्र यंदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनच्या भावात मंदी आहे. ब्राझील, अमेरिका, अर्जेंटीना आणि चीनमध्ये उत्पादन वाढले आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात पुरवठा वाढला. याचा परिणाम जागतिक बाजारावर दिसत आहे.

याचा फटका आपल्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. देशात यंदा गेल्या १५ वर्षातील कमी भाव मिळत आहे. गेल्या ४ वर्षापासून भाव सतत कमी होत आहेत. सध्या बाजारात सोयाबीन ३ हजार ७०० ते ४ हजारांच्या दरम्यान भाव मिळत आहे. हा भाव हमीभावापेक्षा किमान एक हजाराने कमी आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहे. या दरातून उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. यामुळे पुढील हंगामात शेतकरी सोयाबीन लागवड कमी करण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

सरकारने यंदा शेतकऱ्यांना हमीभावाने सोयाबीन खरेदीचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे शेतकरी सरकारला सोयाबीन देण्यासाठी तीन महीने थांबले. मात्र सरकारच्या खरेदीतील गोंधळ कायम राहीला. सरकारने देशभरात ३३ लाख ८५ हजार टन खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवले होते. मात्र प्रत्यक्ष खरेदी केवळ २० लाख टनांच्या दरम्यान झाली आहे. म्हणजेच सरकारने एकूण उद्दीष्टाच्या ६० टक्केच खरेदी केली. उरलेले सोयाबीन शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात विकावे लागले आहे. 

महाराष्ट्रात १४ लाख १३ हजार टन खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवले होते. मात्र खरेदी केवळ ११ लाख २१ हजार टन झाली. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी २ लाख ५३ हजार शेतकरी आजही सोयाबीन खरेदीची वाट पाहत आहेत. तसेच इतर शेतकरी बाजारभाव वाढण्याची वाट पाहता आहेत. मात्र दरात नरमाई आली.

याचा फटका आपल्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट बाजारभाव आणि हमीभावामधील फरक द्यावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. सरकारने भाव फरक दिल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि शेतकरी पुढच्या हंगामात सोयाबीन लावतील, अन्यथा शेतकरी पुढच्या हंगामात सोयाबीन लावणार नाहीत, अशी भीती शेतकरी आणि उद्योगांनीही व्यक्त केली.