Sugar Market : साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढीसाठी पंतप्रधानांना साकडे

Sugar Market Update साखरेच्या किमान विक्री दरात (Sugar Rate) वाढ करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना एक सविस्तर पत्र लिहून केली आहे. साखरेच्या किमान विक्रीदराबाबत असलेली विसंगती दूर करण्यासंबंधी विनंती केली आहे.

या पत्राद्वारे दांडेगावकर यांनी केंद्र शासनाचे लक्ष अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ व त्या अंतर्गत असणाऱ्या साखर विक्री (नियंत्रण) आदेश २०१८ मधील महत्त्वाच्या तरतुदींकडे वेधले. एप्रिल २०१८ मध्ये जेव्हा साखरेच्या विक्री दराने न्यूनतम पातळी गाठली होती आणि संपूर्ण साखर उद्योग न भूतो न भविष्यती अशा आर्थिक संकटात सापडला होता.

तेव्हा कायद्यातील तरतुदींच्या आधीन राहून साखरेचा किमान विक्री दर बांधून देण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली होती आणि त्याला यश येऊन केंद्र शासनाने देशातील साखर उद्योगाला पहिल्यांदाच साखरेचा किमान विक्री दर २९ रुपये प्रति किलो निश्चित करून त्याला कायद्याचे कवच दिले. त्या वेळी साखर दर (नियंत्रण) आदेश २०१८ द्वारे किमान साखर विक्री दर ठरविण्यासाठीचे आधारित घटक आणि पद्धती निश्चित केली आहे.

यामध्ये उसाचा ‘एफआरपी’ आणि उसातून साखर तयार करण्याचा खर्च विचारात घेणे अभिप्रेत आहे. मात्र केंद्र शासनाने २०१७-१८ ते २०२२-२३ या सहा वर्षांच्या काळात उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये चार वेळा वाढ केली मात्र साखरेच्या किमान विक्री दरात एकदाच व ती ही अल्पशी २ रुपये प्रति किलो वाढ केली.

वास्तविक केंद्र शासनाच्या कृषी मूल्य आयोगाने तसेच नीती आयोगाने वेळोवेळी केलेल्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कच्च्या मालाचा दर (ऊस दर ‘एफआरपी’) हा त्यातून तयार होणाऱ्या साखरेच्या विक्री दराच्या किमान ७५ ते ८० टक्के असावा हे मान्य केले आहे.

मात्र ३१ रुपये प्रति किलो या साखरेच्या असणाऱ्या किमान विक्री दरात वाढ न झाल्याने आज जे चित्र समोर आले आहे, त्यानुसार साखरेच्या किमान विक्री दरापैकी ९६ टक्के रक्कम ही कच्च्या मालाच्या (ऊस दराच्या) रूपाने खर्ची पडत आहे आणि उर्वरित ४ टक्के व उपपदार्थातून मिळणारी मर्यादित रक्कम या आधारे भारतीय साखर उद्योग भयानक अशा आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.

बँकांच्या धोरणामुळे कारखान्यांची दुहेरी कोंडी

बँकांनी कर्ज देताना साखरेचा किमान विक्री दर (३१ रुपये प्रति किलो) आधारभूत धरण्याचे धोरण अवलंबविल्याने कारखान्यांची दुहेरी आर्थिक कोंडी झाली आहे.

या विचित्र कोंडीतून साखर उद्योगाची सुटका करण्यासाठी कृषी मूल्य आयोग आणि नीती आयोगाने शिफारस केलेल्या सूत्रावर आधारित साखरेचा किमान विक्री दर हा एस ग्रेडसाठी ३७.२० रुपये प्रति किलो, एम ग्रेडसाठी रु. ३८.२० रुपये प्रति किलो आणि एल ग्रेडसाठी ३९.७० प्रति किलो करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी नुकतेच हे पत्र केंद्रीय मंत्रालयाकडे दिले.